बचतकर्ताको रकमबाट किनिएका सहकारी सञ्चालकका गाडी सिंहदरबारमा कबाड बन्दै

यस्ता सवारीसाधन समयमै लिलाम गरे बजार मूल्यअनुसार पैसा प्राप्त हुन्छ, पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन सरकारलाई नै सहज हुन्छ । तर, राज्यको अकर्मण्यताका कारण सर्वसाधारणको पैसाबाट खरिद गरिएका सवारीसाधन कबाड बन्दै छन्, सहकारीपीडित झन् पीडामा पर्दै छन् ।

सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयको पुरानो भवनको गेटैमा टोयोटा फर्चुनर गाडी महिनौँदेखि राखिएको छ । बागमती प्रदेश ०१ ०२६ च ०१३४ नम्बरको यो लक्जरी गाडी कुनै उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीको होइन । सर्वसाधारणले जम्मा गरेको पैसा दुरुपयोग गरी शिवशिखर सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले खरिद गरेका हुन् । शर्मा हाल जेलमा छन्, उनको सहकारीबाट पीडित करिब एक लाख बचतकर्तामध्ये कसैले पनि एक रुपैयाँ फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । तिनै सर्वसाधारणको पैसाबाट खरिद गरिएको गाडी भने सिंहदरबारभित्रै कबाडमा परिणत हुँदै छ । 

सहकारी ठगीको अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ०८० जेठमा यो गाडी बरामद गरेको थियो । त्यसयता खुला ठाउँमा त्यत्तिकै राख्दा दुई करोड रुपैयाँभन्दा धेरै मूल्य पर्ने यो गाडी बिग्रिसकेको छ । 

हाल गाडी कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको मातहत छ । विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीका अनुसार मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म सुरक्षित राख्न भनेर अदालतले पठाएको हो । मुद्दाको फैसला हुँदासम्म सो गाडी कबाड भइसक्ने चिन्ता विभागका अधिकारीको छ । 

शिवशिखर सहकारीको मात्र होइन, अन्य सहकारीका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको पैसा दुरुपयोग गरी खरिद गरेको गाडीको अवस्था पनि यस्तै छ । सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङको बा.९च २८१७ नम्बरको टोयोटा जिप र बा.११च ४२९६ नम्बरको हुन्डाई टक्सन गाडी पनि सिंहदरबारस्थित कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागपरिसरमै बिग्रिसकेका छन् । तामाङ ०७८ असोजमा पक्राउ परेकामा त्यहीवेला उनका गाडी बरामद भएका थिए । तामाङ हाल जेलमा छन् ।

तीन वर्ष हुँदा पनि सो सहकारीको मुद्दा अझै फैसला हुन सकेको छैन । आफ्नो पैसा फिर्ता नपाउँदा कतिपय बचतकर्ताले ज्यान गुमाइसकेका छन् । अर्काेतर्फ उनका महँगा गाडीहरूसमेत पत्रु हुने क्रममा छन् । सिभिल सहकारीका पीडितमध्ये एक भन्छन्, ‘सञ्चालकको सम्पत्तिबाट हाम्रो पैसा फिर्ता दिन सरकारले पहल नगर्दा हामी झन् पीडित भइरहेका छौँ ।’ 

विभागमा सहकारी ठगी मुद्दाकै अभियुक्तको प्रदेश ०१–०२५ च ९८९५ र प्रदेश ०३ ०२३ च ३५८६ नम्बरका दुईवटा निसान किक्स गाडी पनि महिनौँदेखि त्यत्तिकै राखिएका छन् । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । सहकारी ठगीमा संलग्न सञ्चालकहरूबाट बरामद गरिएका यस्ता धेरै सवारीसाधनको संरक्षण हुन सकेको छैन । 

यस्ता सवारीसाधन समयमै लिलाम गरिएको अवस्थामा बजार मूल्यअनुसार पैसा प्राप्त हुन्छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन राज्यलाई नै सहज हुन्छ । तर, राज्यकै अकर्मण्यताका कारण सर्वसाधारणको पैसाबाट खरिद गरिएका सवारीसाधन कबाड बन्न लागेका छन् । राज्यको यस्तो प्रवृत्तिले सहकारीपीडितहरू झन् पीडामा परेका छन् । सरकारले आइतबार सहकारीपीडितका समस्या समाधानका लागि भन्दै अध्यादेश ल्याए पनि ठगीमा संलग्न सहकारी सञ्चालकको गाडी बिक्री गरेर बचत फिर्ता गर्ने प्रावधान राख्न सकेको छैन । 

व्यक्तिलाई क्षति, राज्यलाई नोक्सान 
विभिन्न कसुरमा नियन्त्रणमा लिइएका यस्ता सयौँ सवारीसाधन राज्यकै नियन्त्रणमा रहँदा बिग्रिरहेका छन् । सरकार तथा अदालतले कसुरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसक्दा एकातर्फ यस्ता सवारीसाधन बिग्रँदा राज्य तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत क्षति भइरहेको छ भने अर्काेतर्फ यस्ता सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा समेत सरकारलाई समस्या भइरहेको छ । 

अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार अदालतबाट मुद्दाको फैसला भएपछि यस्ता सवारीसाधनबारे निर्णय हुन्छ । दोषी ठहर भएमा जफत हुने र सफाइ पाएमा फिर्ता दिने गरिन्छ । नेपालमा मुद्दा टुंगिन वर्षौँसम्मै लाग्ने र यसरी नियन्त्रणमा लिएका कसुरजन्य सवारीसाधन यसबिचमा कबाड बन्ने गरेका छन् । पछि सफाइ पाएका व्यक्तिले सवारीसाधन फिर्ता लिने क्रममा कामै नलाग्ने भइसक्ने भएकाले कतिपय लिनसमेत जाने गरेका छैनन् । 

कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा मात्र विभिन्न कसुरमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका २० भन्दा धेरै गाडी र सयभन्दा धेरै मोटरसाइकल छन् । त्यसमध्ये धेरै नचल्ने अवस्थामा छन् । त्यस्ता सवारीसाधन लिलामीका लागि अनुमति माग्दा पनि अदालतले नदिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । अदालतले अनुमति दिएको अवस्थामा विभागले लिलामी गर्न सक्छ । 

विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थी यस्ता सवारीसाधन लिलाम गर्न अदालतकै आदेश चाहिने बताउँछन् । ‘जुन अदालतमा सवारीसाधन जफतको मागसहित अभियोगपत्र दायर भएको छ, सोही अदालतबाट सवारीसाधन लिलाम गरेर धरौटी जम्मा गर्नु भनेको अवस्थामा मात्र हामीले लिलाम गर्न सक्छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशबेगर लिलाम गर्न सक्दैनौँ । सवारीसाधन सुरक्षित राखिदिनु भन्ने मात्र आदेश आउँछ । धेरै कसुरमा यस्तो आदेश भएको छैन, जसकारण अहिले समस्या भइरहेको छ । समस्या सुल्झाउन छलफल गरिरहेका छौँ ।’ केही मुद्दामा भने मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सवारीसाधन लिलामीका लागि अदालतले सहमतिसमेत दिएको छ । तर, अदालतले यो विषयको गाम्भीर्यतालाई बुझ्न नसकेको प्रहरी तथा कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका अधिकारी बताउँछन् । विभागले बिग्रने सवारीसाधनको हकमा लिलामी गरेर धरौटी खातामा पैसा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । 

समस्या कस्तो छ भने यस्ता सवारीसाधन सुरक्षित राख्ने ठाउँसमेत सरकारसँग छैन । सिंहदरबारमा विभागको कार्यालयआपपास अस्तव्यस्त रूपमा खुला आकाशमुनि सवारीसाधन राखिएका छन् । विभाग मात्र होइन, देशभरका प्रहरी कार्यालय तथा अदालतमा समेत यस्ता सयौँ सवारीसाधन कबाड बन्ने अवस्थामा छन् । 

कार्यालयमा राख्ने ठाउँ नै नभएपछि नेपाल प्रहरीले गत वर्ष केही सवारीसाधन लिलाम गरेको थियो । मुद्दा टुंगो लागिसकेका, तर धनी लिन नआएका सवारीसाधन लिलाममार्फत बिक्री गरेको थियो । मुद्दा चलिरहेका सवारीसाधन भने कार्यालयमै राखिने प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विश्व अधिकारी बताउँछन् ।