सामान्य प्रशासन र गृह मन्त्रालयका बरन्डामा ६० उपसचिव

- सेवा–सुविधा लिइरहेका कर्मचारीलाई सेवामा खटाउनुपर्नेमा कामविहीन राख्दा राज्यलाई आर्थिक क्षति मात्रै भएको छैन, बस्ने कुर्सी–टेबुलसम्म नपाउँदा कर्मचारीको मनोबल पनि गिरेको छ 
- सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ३५ र गृह मन्त्रालयमा २५ उपसचिव जिम्मेवारीविहीन, गृहअन्तर्गत नै पाँच सहसचिव पनि बरन्डामा
- दरबन्दी रहेको कार्यालयले कर्मचारी पाएको छैन, काजमा रहेको कार्यालयमा जिम्मेवारी नै छैन
- झन्डै साढे दुई सय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त

उपत्यकाबाहिर, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले कर्मचारीको चरम अभाव झेलिरहेका वेला सिंहदरबारका दुई ठुला मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र गृहमा भने ६० उपसचिव जिम्मेवारीविहीन (बरन्डामा) छन् । सामान्य प्रशासन आफैँ कर्मचारीको खटनपटन गर्ने मन्त्रालय हो । 

ठुलो संख्याका उपसचिव बरन्डामा रहनाले कतै ‘ओभर स्टाफिङ’को समस्या निम्तिएको छ भने कतै कर्मचारी अभावले कामै प्रभावित भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार अहिले मन्त्रालयमा ३५ उपसचिवको जिम्मेवारी नै छैन । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले १६ उपसचिवलाई कुनै काम दिन सकेको छैन । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा थप नौ उपसचिव कामविहीन छन् । त्यस्तै, गृहअन्तर्गत नै पाँच सहसचिव बरन्डामा छन् । जसमध्ये तीन गृहमा र दुई प्राधिकरणमा कामविहीन छन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुली अतिरिक्तमा कर्मचारी नराख्ने मन्त्रालयको नीति भए पनि विभिन्न कारणले अतिरिक्तमा रहन आउने बताउँछन् । ‘केही मुद्दा जितेर आएका, केही बिदा सकेर फर्केका, केही दरबन्दी नमिलेर आएकालगायतबाट कर्मचारी मन्त्रालयमा अतिरिक्तमा रहन आउँछन्,’ उनले भने, ‘कुल दरबन्दीमा खाली छैन, मिलाउनुपर्ने मात्र हो ।’ अतिरिक्तमा रहेकालाई व्यवस्थापन गरेर समयअनुसार पदस्थापन गर्ने प्रवक्ता पराजुलीले बताए । 

मन्त्रालयका शाखा–महाशाखा हाँक्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन राख्दा सेवा–प्रवाहमा असर परेको त छ नै, कर्मचारीको मनोबल पनि गिरेको छ । बरन्डामा रहेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा बस्ने कुर्सी–टेबुलसम्म हुँदैन । बस्ने ठाउँसमेत नपाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीलाई बरन्डामा रहेको भनिन्छ । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले पनि मन्त्रालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी रहेको बताए । त्यस्ता कर्मचारीको व्यवस्थापनको काम बाँकी रहेको पनि उनले बताए । ‘यसलाई मिलाउने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पनि यसबारे छलफल भइरहेको छ ।’ जिल्ला प्रशासनहरूमा रिक्त भएको ठाउँमा पठाउने र दरबन्दीअनुसार मिलाउने गरी गृहकार्य भइरहेको पनि उनले बताए । 

सिंहदरबारका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा आवश्यकता र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिने यो समस्या पुरानै हो । यस्तो अवस्था सिंहदरबारभित्रका हरेकजसो मन्त्रालयमा छ । धेरै–थोरै संख्यामा सिंहदरबार र केन्द्रीय निकायहरूमा कर्मचारी बरन्डामा छन् । काठमाडौं, केन्द्रीय निकाय र सिंहदरबारमै रहने कर्मचारीको रुचि तथा कानुन कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा सरकारको कमजोरीले यस्तो समस्या निम्तिएको हो । 

पूर्वसचिवसमेत रहेका प्रशासनविद् पूर्णचन्द्र भट्टराई कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन राखिनु राज्यस्रोतको दुरुपयोग भएको बताउँछन् । कानुनबमोजिम दुई महिनाभन्दा बढी समय जिम्मेवारीविहीन राख्न नहुने र त्यसो गर्दा कारबाहीसम्म हुने व्यवस्था रहेको उनले बताए । ‘कानुनको पालना गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । कसैको स्वार्थ वा अन्य कारणले कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन राख्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘यो कानुन कार्यान्वयनको फितलोपन हो । कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ ।’ 

सिंहदरबारमा कर्मचारी खचाखच, बाहिर अभाव 
सिंहदरबार र केन्द्रीय निकायमा कर्मचारी खचाखच हुँदा बाहिर र तल्ला तहले चरम अभाव झेलिरहेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार अहिले २४० देखि २४५ स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । मन्त्रालयका अनुसार ठुलो संख्याका गाउँपालिका र नगरपालिका निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले चलाइरहेका छन् । गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव तथा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि सहसचिवको दरबन्दी छ । रिक्त प्रमुख प्रशासकीयको पदपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै हो । तर, मन्त्रालयले व्यवस्थापन नगर्दा मन्त्रालयमै भने जिम्मेवारीविहीन उपसचिवहरू हाजिर लगाएर घर फर्किरहेका छन् । 

गृह त झन् पछिल्लो समय बरन्डा मन्त्रालयझैँ बनेको छ । ठुलो संख्यामा उपसचिवहरू लिएर मन्त्रालयले तिनको व्यवस्थापन र कामको उचित बाँडफाँट गर्न सकेको छैन । अहिले चार जिल्ला प्रशासनमा उपसचिव रहने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिक्त छन् । त्यहाँ मन्त्रालयले बरन्डाका उपसचिवहरूलाई पठाउन सकेको छैन । यही रोग गृहअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पनि सरेको छ । प्राधिकरणमा अतिरिक्तमा रहेका उपसचिवहरू हाजिर लगाएर घर फर्किने गरेका छन् । 

निजमती ऐन भन्छ– कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई दुई महिनाभन्दा बढी राख्न मिल्दैन
सिंहदरबारका मन्त्रालयमा बरन्डामा रहेका धेरै कर्मचारी काजका छन् । जसको दरबन्दी अन्तै र अर्कै कार्यालयमा छ । दरबन्दी रहेकै कार्यालयबाट तलब सुविधा बुझ्ने उनीहरू पहुँच प्रयोग गरेर सिंहदरबारमा काजसरुवा भएर आएका हुन् । त्यसको असर दुवैतिर परेको छ । एकातिर दरबन्दी रहेका कार्यालयले तलब सुविधा भुक्तानी गरेर पनि कर्मचारी पाएका छैनन् भने काजमा आएका कार्यालयमा पनि तिनको कुनै कार्यजिम्मेवारी छैन । निजामती सेवा ऐनको दफा १८ (ख) मा लामो बिदामा रहेको, निलम्बन भएको र अन्यत्र काजमा खटिएका कारण पदाधिकारी रहेको पदमा कायम राख्नुपर्ने भएमा बाहेकको अवस्थाबाहेक कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई दुई महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म राख्न नपाइने व्यवस्था छ । यसविपरीत कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई राखेमा जिम्मेवारी दिई काममा लगाउनुपर्ने दायित्व भएको पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ । तर, कानुनविपरीत कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ । यसरी कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्नेउपर कुनै कानुनी कारबाही भने भएको छैन ।