- वि.सं २o८१ पौष २२ सोमबार
काठमाडौं महानगरपालिकाको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका सहकारीको समस्या सुल्झाउन विज्ञहरूले १४ बुँदे सुझाव दिएका छन् । विज्ञहरूले महानगरले कानुन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सहकारी वर्गीकरण गर्नुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेसहितका सुझाव दिएका छन् ।
महानगरपालिकाको सहकारी विभागले आयोजना गरेको ‘सहकारी संस्थाहरूको समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक कार्यशालाले क्षेत्रगत प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी र अन्तरक्रिया गर्दै सहकारी क्षेत्रका विज्ञ, सहकारी क्षेत्रका संघ महासंघ, सहकारी प्रवद्र्धनका अभियानकर्ताहरूले यस्ता सुझाव दिएका हुन् । ‘अनुसन्धानमा रहेका, कारवाहीमा परेका सहकारीका सदस्यहरुको बचत फिर्ता गराउने प्रणाली अहिलेको पहिलो काम हो’ कृषि, सहकारी तथा पशुपछी समितिका संयोजक रामजी भण्डारीले भने, ‘स्वनियमकारी लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट सञ्चालन हुनुपर्ने सहकारीहरुले स्वनियम पालना नगरेका कारण नियमनकारी निकायले सक्रिय हुनु पर्ने अवस्था आएको छ । अवस्था व्यवस्थापन गर्न नीतिगत तहमा थप काम गर्नु पर्नेछ । हामी यसप्रति सचेत छौँ ।’ समितिका सदस्य तथा वडा २३ का अध्यक्ष मचाराजा महर्जनका अनुसार बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउनु जत्तिकै अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको सहकारीबाट ऋण लिनेहरुबाट ऋण असुलीमा पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।
यस्ता छन् १४ बुँदे सुझाव
विभागका अनुसार सहकारीसँग सम्बन्धित कानुन पुनरावलोकनका लागि महानगरपालिका सम्बद्ध नीति निर्माताहरुसँग छलफल गर्न, सहकारी कानुन र सिद्धान्तको पूर्ण परिपालना तथा कार्यान्वयनका लागि सहकारी अभियन्तासँग सहकार्य गर्न, ऋण असुली संयन्त्र स्थापना गर्न, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न, सहकारी शिक्षा तथा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव प्राप्त भएको छ ।
यथार्थ विवरण तयार गरी सूचकका आधारमा सहकारी संस्थाहरुकोे वर्गीकरण गर्न, जनप्रतिनिधि र अभियानलाई संलग्न गराएर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमित रुपमा गैर स्थलगत तथा स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न, प्रवर्धन र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकारी विभागको क्षमता वृद्धि गर्न, नगरस्तरीय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरी समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन संयन्त्रमा सम्बन्धित सहकारीका जिम्मेवार पदाधिकारी समेतलाई आवद्ध गर्न सुझाव प्राप्त गरिएको विभागका प्रमुख नमराज ढकालले बताए ।
ढकालका अनुसार निष्क्रिय सहकारीलाई सक्रिय बनाउन, सक्रिय हुन नसक्ने÷नचाहने तथा खराब अवस्थामा रहेका सहकारीलाई खारेजी प्रक्रियामा लैजानसमेत सुझाव आएको छ । आवश्यकता पहिचान गरेर सहकारीको संख्या कायम गर्न, गुणात्मक तथा संस्थागत क्षमता विकास गरेर संस्थाहरुको एकीकरण गर्न, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा नियमित बचतको अवधारणा कडाइका साथ लागु गर्न र यसरी गरिने व्यवस्थापकीय कामलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सहकारी संस्थाले प्रयोग गर्ने डिजिटल एप्लिकेसनको गुणस्तर परीक्षण तथा अनुगमन गर्न पनि सुझाव आएको छ ।
सञ्चालक भएको आफैँलाई जानकारी नभएकोदेखि बचत खर्च नजनाई सञ्चालकले रकम लैजाने समेतका गुनासा
विभागमा आउने धेरै उजुरीहरु सञ्चालक समितिका सदस्य, वचतकर्ता, ऋणी, घरधनी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित छन् । हस्तान्तरण नभएको, नगरेको, गर्न नचाहेको, ऋण नतिरेको, सबै सञ्चालक सक्रिय नभएको, वचतकर्ताले तनाव दिएको, आफू सञ्चालक भएको आफैँलाई जानकारी नभएको, हुलाकबाट राजीनामा दिएर कार्यालयको दायित्व नलिएको जस्ता समस्या सञ्चालकका समस्या हुन् ।
सहकारीहरुसँग घरधनीहरुको समस्या पनि जटिल छ । सहकारीले घरभाडा नतिरेको, कार्यालय धेरै समयदेखि राखेको, कार्यालय सञ्चालन भए नभएको जानकारी नदिएको, बचतकर्ता आएर कार्यालय तोडफोड गर्दा आफ्नो घरको संरचना नष्ट भएको विग्रिएको जस्ता गुनासा आउने गरेको छ ।
यस्तै, कोठा खाली गरिदिनु प¥यो, भाडा रकम पनि त्यही सहकारीमा वचत गरेको थिएँ डुब्ने भयो उठाउने उपाय के हुन सक्छ, घरधनी समस्या लिएर आउँछन् । कर्मचारीहरू तलब नपाएको गुनासो लिएर आउँछन् । सहकारीमा आफूलाई सञ्चालक राखेको जानकारी नभएको, बचत खर्च नजनाई सञ्चालकले रकम लैजाने गरेको, यसमा बचतकर्ताले कर्मचारीलाई दवाव दिने गरेको कर्मचारीहरुको गुनासो आउने गरेको छ ।
