- वि.सं २o८१ पौष २० शनिबार
जिल्ला अदालत कास्कीमा चलिरहेको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको बचत हिनामिनासँग सम्बन्धित मुद्दामा भइरहेको थुनछेक बहसमा प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले रकम गएको गोर्खा मिडियालाई सहकारी ठगीमा किन प्रतिवादी नबनाइएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । यसले सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोजन नै कमजोर रहेको पुष्टि हुने उनीहरूको दाबी छ ।
थुनछेक बहसअन्तर्गत शुक्रबारदेखि प्रतिवादीहरूका तर्फबाट बहस सुरु भएको हो । शुक्रबार दुईजना प्रतिवादीका तर्फबाट उनीहरूका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ ढकाल र अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले बहस गरेका छन् । मंगलबार र बुधबार दुई दिन सरकारी वकिलको कार्यालयका तर्फबाट र बिहीबार जाहेरीवालाका तर्फबाट बहस भएको थियो ।
प्रतिवादी छविराज जोशीका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाका अनुसार अभियोजन पक्षले सहकारीको खाताबाट गोर्खा मिडियाको खातामा रकम प्रवाह भएको दाबी गरे पनि मूल कसुर (सहकारी ठगी)मा बिगो तोकेको छैन । यो तथ्यले अभियोगपत्रलाई कानुनी रूपमा कमजोर बनाएको उनको तर्क छ । ‘यदि सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भएको हो भने त्यसलाई प्रतिवादी बनाई बिगो तोक्नुपर्ने थियो । यसले गोर्खा मिडियाले कुनै गल्ती नगरेको वा यो मुद्दामा त्यसलाई प्रतिवादी बनाउने आधार नै नभएको प्रस्ट पार्छ । त्यसकारण मिडियासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई मात्र प्रतिवादी बनाउन मिल्दैन ।’ गोर्खा मिडिया यो प्रकरणमा आफैँ पनि कानुनी व्यक्ति हुने उनले बताए ।
सहकारीबाट आएका सबै रकम व्यक्तिगत खातामा नगई गोर्खा मिडियाको खातामा गएको छ । तर, अभियोगपत्रमा भने रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नक्कली हस्ताक्षरबाट कृत्रिम खाता खोली सहकारीबाट एक करोड रकम लिएको, स्वेट सेयरबापत लिएको ७५ लाख र गोर्खा मिडियामा उनी खातावाल भएको खातामा गएकाले सञ्चालकको हैसियतले हुने सामूहिक दायित्व एक करोड ६२ लाख ६५ हजार गरी तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार अपचलन गरेको अभियोग लगाइएको छ ।
यी कुनै पनि रकम लामिछानेको व्यक्तिगत खातामा नरही गोर्खा मिडियाकै खातामा गएको देखिन्छ । झन्डै तीन महिना हिरासतमा राखी गरिएको अनुसन्धानपछि दर्ता गरिएको अभियोगपत्रमा समेत यी रकम लामिछानेको व्यक्तिगत खातामा प्रयोग भएको वा व्यक्तिगत रूपमा खर्च भएको प्रमाण राखिएको छैन ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गत ७ पुसमा ४४ जनाविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतमा पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । त्यसमध्ये ३१ प्रतिवादी व्यक्ति हुन् भने आठवटा कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । पाँचजनालाई सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ ।
प्रतिवादी बनाइएका जिबी राईका आठ कम्पनीमा गोर्खा मिडियाको पनि नाम रहेको छ, तर उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फको सम्बद्ध कसुरमा मात्र प्रतिवादी बनाई बिगो तोकिएको छ । सहकारी ठगीको विषयमा भने ‘प्रतिवादी महलमा उल्लेखित कम्पनीहरूको हकमा कानुनबमोजिम बुझी पाउन सादर अनुरोध छ’ मात्र लेखिएको छ । कुन कानुनबमोजिम के बुझ्ने हो, अभियोगपत्रले खुलाउन सकेको छैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ भने गोर्खा मिडिया नेटवर्कलाई कानुनी व्यक्ति मानी ६७ करोड ८७ लाख ७० हजार २२० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । तर, अधिवक्ता खतिवडाको तर्क थियो, ‘मूल कसुर (सहकारी ठगी) मा नै प्रतिवादी कायम नगरिएकाले सम्बद्ध कसुरका रूपमा मात्र रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कसुर स्थापित हुन सक्दैन ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेल, छविलाल जोशी र रामबहादुर पछाईको परिवारलाई मात्र सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाई मुख्य अभियुक्त जिबी राईको परिवारलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । जब कि अभियोगपत्रमै अनेक ठाउँमा ‘जिबी राईको समूह’ भन्दै उनको नामै किटिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा ७ बमोजिम गैरकानुनी पैसा कम्पनीमा आएको थाहा पाउने जिम्मेवारी सूचकका रूपमा चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको हुने, सञ्चालक र सेयरहोल्डरको नहुने तर्क पनि अधिवक्ता खतिवडाले गरे । ‘सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा कम्पनीमा प्रवाहको विषयमा यो अभियोग हो भने उनै सिए मुख्य दोषी हुन्, उनलाई विपक्षी नबनाई किन सञ्चालकविरुद्ध मात्र अभियोग लगाइयो ?’ इजलासमा उनको प्रश्न थियो ।
मुद्दाको थप जटिलता हदम्याद नाघेर दर्ता भएको विषयले थपेको छ । सहकारी ऐनमा हदम्यादको स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सामान्य कानुन (मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा (२४९) अन्तर्गत मुद्दा चलाउन खोजिएको अधिवक्ता खतिवडाले औँल्याए । सहकारी ऐन, विशेष ऐन हो । विशेष ऐन रहेको अवस्थामा त्यही ऐनलाई टेक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘०८० माघमा दर्ता भएको मुद्दामा ०८१ वैशाखसम्ममा पूरक अभियोग पेस गरिनुपर्ने थियो । हदम्याद नाघेर मुद्दा दर्ता गर्नु देवानी र फौजदारी कानुनका मान्य सिद्धान्तविपरीत हो,’ उनले भने । सरकारी पक्षले भने संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार हदम्याद लागू नहुने तर्क गर्दै आएको छ ।
०८० माघमा कास्की अदालतमा १९ जनाविरुद्ध सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनको मुद्दा दर्ता भएको थियो । सो मुद्दामा सरकारी वकिलले ‘पूरक अनुसन्धानका आधारमा अरूलाई पनि अभियोजन गर्न सकिने’ उल्लेख गरेका थिए । तर, खतिवडाले यो प्रक्रिया नै गलत भएको र हदम्यादको सीमा उल्लंघन गरेर दायर गरिएका मुद्दा कानुनी रूपमा अमान्य हुने तर्क गरे ।
सर्वोच्च अदालतले ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्नुपर्ने अपवाद हो, उसले थुनाबाहिर बसेर आफूविरुद्ध लगाइएको अभियोगमा सफाइ पेस गर्न पाउने अधिकार राख्छ’ भन्ने व्याख्या गरेको सन्दर्भमा प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने दाबी छविका वकिलहरूको थियो । अब आइतबार छविका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण श्रेष्ठ र शम्भु थापालगायतले बहस गर्नेछन् ।
अर्का प्रतिवादी लीला पछाईका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता गणेश भट्टराईले लीलालाई आफन्त र जिबी राईले खातामा पैसा पठाएको र त्यो सबै स्वाभाविक रहेको बताए । आफ्ना मालिकले कताबाट कति पैसा ल्याए त्यो लीलालाई थाहा नहुने तर्क भट्टराईको थियो । कसैले पैसा पठाइदिएबापत उनलाई विपक्ष बनाएर अभियोग लगाउनु कानुनविपरीत रहेको उनको दाबी थियो । कार्यालय समय सकिएका कारण भट्टराईको बहस आइतबारसमेत जारी रहनेछ ।
जाहेरवाला र प्रतिवादीको बहस सकिएपछि सरकारी वकिल कार्यालयका तर्फबाट जवाफी बहस गर्नेछन् । त्यसपछि न्यायाधीशले प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने वा धरौटी तारेखमा छाड्ने भन्ने फैसला/आदेश सुनाउनेछन् ।
‘न्यायालय छ भन्ने विश्वास दिलाउने समय यही हो श्रीमान्’
रवि लामिछिानेविरुद्ध राज्य नै लागेको संकेत गर्दै छविलाल जोशीका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता खतिवडाले फितला प्रमाणको भरमा राज्यले व्यक्तिविरुद्ध प्रतिशोधको प्रयास गर्नु न्यायिक प्रक्रिया र जनविश्वास दुवैका लागि हानिकारक हुने बताए । न्यायालयले यस्ता विषयमा स्पष्ट र निष्पक्ष निर्णय दिई न्यायालय छ भन्ने अनुभूति दिलाउन पर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘विगतमा पनि राज्य एक व्यक्तिविरुद्ध लागेको घटना छन् । अहिले पनि यस्तै प्रकारको अवस्था प्रस्टै देखिन्छ । राज्य एकजनाविरुद्ध लाग्दा घानमा उहाँ (छवि) पर्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘न्यायालय छ भन्ने अनुभूति दिलाउने यही उपयुक्त समय हो, श्रीमान् । एक्स्ट्रा अर्डिनरी केसहरूमा एक्स्ट्रा अर्डिनरी प्रमाणहरू आवश्यक पर्छन् ।’
