एमाले बैठकमा ओलीको प्रतिवेदन

प्रधानमन्त्री एवं दोस्रो दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सत्तासाझेदार दल पहिलो शक्ति कांग्रेससँगको सहकार्यको पुष्टि गर्न संसद्का तेस्रो, चौथो र पाँचौँ शक्तिमाथि प्रहार गरेका छन् । केन्द्रीय कमिटीको आइतबारबाट सुरु बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ओलीले एमाले–कांग्रेसको सहकार्य आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने बलियो आधार देखिएपछि ‘राजनीतिक अस्थिरताभित्र लाभ लिइरहेका’ पार्टीमा बेचैनी बढेको भन्दै ती शक्तिमाथि प्रहार गरेका हुन् ।

एमाले–कांग्रेस सहकार्यले अस्तित्व संकटमा पर्ने त्रासमा रहेका पार्टीहरू नै फेरि अस्थिरताको सुनियोजित प्रयासमा लागेको ओलीको आरोप छ । प्रतिवेदनमा कुनै राजनीतिक दलको नाम नलिए पनि ओलीले संसद्को तेस्रो दल माओवादी, चौथो दल रास्वपा र पाँचाँै दल राप्रपामाथि प्रहार गरेका हुन् । साना दलहरूलाई ‘हङ पार्लियामेन्ट’भित्र खेलिने झिँगेदाउ अन्त्य हुने चिन्ताले सताएको ओलीको टिप्पणी छ ।

‘दुई मुख्य राजनीतिक दलहरूबिच नयाँ राजनीतिक सहकार्य प्रारम्भ भएपछि, यो सहकार्य आगामी निर्वाचनसम्म दिगो रहने आधार बलियो बन्दै गएपछि र आगामी निर्वाचन पनि मुख्य राजनीतिक दलहरूले एक्लै लड्ने उद्घोष गरेपछि अस्थिरतामा रमाइरहेका र आफ्नो लगानी एवं हैसियतभन्दा अत्यधिक लाभ लिइरहेका समूहहरूमा बेचैनी उत्पन्न भइरहेको छ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘तीमध्ये कतिपयलाई अस्तित्व संकटको प्रश्नले त्रसित बनाएको छ भने कतिलाई ‘हङ पार्लियामेन्ट’भित्र खेलिने झिँगेदाउको खेल अन्त्य हुने चिन्ताले सताएको छ । यतिवेला यस्ता तत्वहरू अस्थिरताको सुनियोजित प्रयासमा लागिरहेका छन् ।’

अहिलेको सत्तासमीकरण नै राजनीतिक स्थायित्वको आधार र सम्भवतः अन्तिम सकारात्मक विकल्प रहेको दाबी गर्दै ओलीले अबको ध्यान सेवाप्रवाहमा दिने बताए । ‘यो सहकार्य मुलुकको आवश्यकता हो, राजनीतिक स्थायित्वको आधार हो र सम्भवतः अन्तिम सकारात्मक विकल्प पनि हो,’ ओलीले भनेका छन्, ‘त्यसैले यसलाई सफल तुल्याउनैपर्छ । यसका लागि सरकारले आफ्नो ध्यान डेलिभरीमा दिनुपर्छ भने पार्टीपंक्तिले नीतिगत फिडब्याक, सकारात्मकलाई रचनात्मक सुझाव र राम्रो कामको सकारात्मक प्रचारमार्फत स्थापित गर्नुपर्छ ।’

अहिलेको समीकरण भरपर्दो भएको भन्दै ओलीले राजनीतिक स्थायित्व, बाह्य सम्बन्ध सञ्चालन र राष्ट्रिय हितको संवद्र्धन, अर्थतन्त्रको गतिशीलता, सुशासन प्रवद्र्धन, विकास निर्माणमा तीव्रता र जनतामा आशा र भरोसा जगाउने सन्दर्भमा सहकार्यको विशेष महत्व रहेको बताएका छन् । अहिलेको सरकारले संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा र संशोधन, संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयनको समीक्षा, संसद्मा विचाराधीन १९ वटा विधेयक छिटो पारित गर्न र संसद्मा प्रस्तुत हुने विधेयकहरू टुंग्याउन समयतालिका निर्धारणलगायतका विषयलाई केन्द्रविन्दु बनाएर काम गरिरहेको जनाएका छन् ।

ओलीले सरकारले गरिरहेका काम पर्याप्त नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा केही चुनौतीका विषय पनि समेटेका छन् । ‘दुई मुख्य दलको साझेदारी र अन्य दलहरूसमेतको सहभागितामा बनेको शक्तिशाली सरकारबाट जनताले अझ तीव्र विकास, परिवर्तन र डेलिभरीको अपेक्षा गरिरहेका छन्,’ ओलीले भनेका छन्, ‘एक वर्ष बितिसक्दा पनि जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा पुनर्निर्माणको काम थालनी नहुनु र असोज दोस्रो साताको बाढीबाट पीडितहरूको पुनस्र्थापनामा ढिलाइ हुनु सोचनीय विषय हो । सरकारी सेवाप्रवाह, लगानी र व्यावसायिक वातावरणमा अपेक्षित सुधार नआउनु सरकारका सामु तेर्सिएका मुख्य चुनौती हुन् ।’

अर्थतन्त्रमा सुधार भएको, सहकारी ठगीलाई नियन्त्रण गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई बचतकर्ताहरूको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया बढिरहेको ओलीको दाबी छ । ‘हालसम्म सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीहरू (६९ हजार बचतकर्ता)मध्येबाट तीनवटा सहकारीका ६ हजारजति बचतकर्ताको पूर्ण (करिब एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ) रकम फिर्ता गरी हिसाबकिताब राफसाफ गरिएको छ भने अन्य सहकारीका करिब आठ हजार बचतकर्ताको ७० प्रतिशत र दुई हजारजतिको ५० प्रतिशत बचत फिर्ता भएको छ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘यस कामलाई अझ तीव्रता दिँदै साना बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पूर्ण बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ ।’

सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै उग्र जातीयतावादी र राजावादीहरूसँग घोषित–अघोषित मोर्चाबन्दी गरेर अस्थिरताका लागि कोसिस गरिरहेको ओलीको आरोप छ । ‘ऊ राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा आँच पु¥याउन उद्यत् देखिएको छ । पूर्वराजावादीहरूसँग बाक्लै बसाउठी गरिरहेको छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा छ, ‘सरकारमा रहँदा आफैँले कारबाही गरेका व्यक्तिहरू र समूहको खुला समर्थनमा उत्रिएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र हिजो आफ्नै कार्यकालमा भएको सम्झौतालाई समेत विवादित बनाउन उद्यत् देखिएको छ ।’

माओवादीबाहेक रास्वपा र पूर्वराजावादी समूह पनि अस्थिरता र अराजकताका लागि संगठित र योजनाबद्ध रूपमा लागेको ओलीको विश्लेषण छ । ‘आफ्ना सभापति सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएपछि रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताहरूबाट प्रकट व्यवहार, अभिव्यक्ति र अनुसन्धानमा पार्न खोजेको प्रभाव रत्तिभर कानुनसम्मत, उचित र लोकतान्त्रिक थिएनन्,’ ओलीले भनेका छन्, ‘प्रहरी अनुसन्धानलाई सघाउनुको साटो त्यसलाई ‘सरकारले आफूहरूविरुद्ध खडा गरेको राजनीतिक प्रतिशोध’को मिथ्या भाष्य निर्माण गर्दै सडक प्रदर्शन गर्ने, त्यस क्रममा प्रहरीमाथि हातपात गर्ने, अनुसन्धानमा अवरोध खडा गर्ने र गलत कामलाई संरक्षण गर्ने काममा त्यस पार्टीका कार्यकर्ता संलग्न देखिए । यसै घटनाक्रमले ‘पपुलिज्म’को जगमा उभिएका समूहहरूको ‘नयाँपन’को व्यर्थता, अराजक चरित्र र नीतिहीन अन्तर्यलाई उदांगो पारेको छ ।’