मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ पौष १५ सोमबार
  • Thursday, 02 January, 2025
टेकराज थामी काठमाडाैं
२o८१ पौष १५ सोमबार o६:१४:oo
Read Time : > 6 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सहकारीका समस्याबारे संसदीय समितिको सिफारिस एकातिर, अध्यादेश अर्कोतिर

पाँच लाखमुनिका बचतकर्ताको रकम फिर्ता नै अनिश्चित, मनपरी शाखा विस्तारको व्यवस्थालाई निरन्तरता

Read Time : > 6 मिनेट
टेकराज थामी, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ पौष १५ सोमबार o६:१४:oo

बचतकर्ताको जोखिमपूर्ण रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्ने गरी व्यवस्था गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति र विभिन्न आयोगले सिफारिस गरे पनि सरकारले त्यसको ठोस सुनिश्चितताविनै अध्यादेश ल्याएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार प्रमाणीकरण गरेको ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ मा बचतकर्ताको रकम फिर्ताबारे पछिल्लो संसदीय समितिले गरेका पीडितमैत्री सिफारिस समेटिएका छैनन् ।

२२ समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ गरी ४० सहकारीमा रहेको ७१ अर्ब ३० करोड बचतसहित ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा छ । तर, साना–ठुला सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि अध्यादेशमा प्रस्ट व्यवस्था छैन । बचतकर्ताले आफूहरूको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

समितिले गत ३० भदौमा नै तीन महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण गठन गरी पाँच लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ताका लागि आन्तरिक ऋण प्रवाह गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गर्ने र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा बचत फिर्ता गर्ने समितिको सिफारिस छ । अध्यादेशले प्राधिकरण गठनको व्यवस्था गरे पनि ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था भने गरेको छैन् । ‘साना बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने’ मात्रै भनिएको छ । यो व्यवस्थाले साना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता हुँदैन । अध्यादेशमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले सहकारी समस्या सम्बोधन गर्न अध्यादेश जारी भए पनि पाँच लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ताका लागि आन्तरिक ऋण प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा तयारी नभएको बताए । ‘सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ । अध्यादेशमा पाँच लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने भनिएको छ । त्यसका लागि सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋण प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा भने केही तयारी भएजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।

पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा अध्यादेशको दफा १०८ को उपदफा १ मा ‘समस्याग्रस्त घोषणा सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । त्यस्तै, पाँच लाखभन्दा धेरै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा भने सहकारीको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो बिक्री गरी प्राप्त भएको रकम फिर्ता गर्ने भनिएको छ ।

अध्यादेशको दफा १०८ को उपदफा २ र ३ मा भनिएको छ, ‘सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकैपटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम अनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्नेछ ।’

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा अध्यादेशको व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । ‘संसदीय समितिले पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्न सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋण प्रवाह गर्ने भनिएको थियो । त्यस्तो व्यवस्था अध्यादेशमा कतै उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘अर्को पाँच लाखभन्दा धेरै रकम बचत गर्ने बचतकर्ताको हकमा रकम फिर्ता सहकारीको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्ने भनिएको छ । तर, सञ्चालकले न सहकारीका नाममा सम्पत्ति राखेका छन् । न आफ्नै नाममा नै सम्पत्ति राखेका छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी रकम फिर्ता हुन सक्छ ?’

कार्कीका अनुसार सहकारीको सम्पत्ति खोजी गर्ने सम्बन्धमा अध्यादेशमा कुनै व्यवस्था नभएको हुँदा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन गाह्रो छ । ‘सहकारीका सञ्चालक अहिले थुनामा छन् । अहिलेको कानुनले उनीहरूलाई थुनामा मात्रै राख्न सक्छ । तर, उनीहरूको सम्पत्ति खोज्ने र फेला परेको सम्पत्ति जफत गरेर बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘यसमा सुधीर बस्नेतकै उदाहरण काफी छ । त्यसो हुँदा बचतकर्ताले कसैलाई थुन्नुभन्दा पनि रकम फिर्ता गर्न चाहेका हुन् । अहिलेको अध्यादेशले त्यसलाई सम्बोधन गरेन ।’

सहकारीविज्ञ परितोष पौडेलले बचत फिर्ताका लागि सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋण प्रवाह गर्न अध्यादेशमा प्रस्ट व्यवस्था नभए पनि ऋण प्रवाह गर्न सकिने बताए । अध्यादेश जारी भएपछि मुलुकभरका सबै सहकारी अब राष्ट्र बैैंकमातहत आएका छन् । राष्ट्र बैंकले प्रयोग गर्ने जति पनि ‘टुल्स’ छन् अब सहकारीले पनि प्रयोग गर्न सक्छ । यसले नेपालको ‘इकोनोमिक जोन’को ‘कोर भेल्यु’मा नै चेन्ज ल्यायो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि आन्तरिक ऋण प्रवाह गर्ने, बचत रकमको बिमा गर्ने यहीअन्तर्गत पर्छन् । त्यसो हुँदा पाँच लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि समस्या होला जस्तो लाग्दैन ।’

आयोग र समितिको सिफारिसविपरीत अध्यादेशमा सहकारीको शाखा विस्तारलाई लचिलो बनाइएको छ । साथै, अध्यादेशमा वित्तीय आधारमा नभई भूगोलका आधारमा सहकारीको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेशले सहकारीलाई अन्तरप्रदेश, अन्तरजिल्ला र अन्तरपालिकामा शाखा विस्तार गर्ने बाटो खुला गरेको छ । त्यसो हुँदा सहकारीलाई वित्तीय आधारमा नभई भूगोलका आधारमा क, ख र ग वर्गमा वर्गीकरण गरिने भनिएको छ । यो व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।

‘सहकारीमा अहिले आएको समस्या भनेकै मनोमानी ढंगले गरिएको शाखा विस्तारको कारण हो  । हामीले ०७१ मा नै शाखा विस्तार गर्न रोकौँ भन्यौँ । तर, टेरेनन् । अहिलेको अध्यादेशमा पनि त्यही व्यवस्थालाई संस्थागत गरियो । अर्को सहकारीको वर्गीकरण भूगोल नभई वित्तीय आधारमा हुनुपथ्र्यो, त्यो पनि भएन । यसले समस्या समाधान गर्ला जस्तो लाग्दैन,’ कार्कीले भने ।

सहकारीविज्ञ पौडेलले सहकारी वर्गीकरणको आधार भूगोल नभई वित्तीय परिचालन हुनुपर्ने बताए । ‘अध्यादेशमा गम्भीर त्रुटि छन् । जस्तो– अध्यादेशमा सहकारीको वर्गीकरण भूगोलको आधारमा गरियो । तर, यो गलत हो,’ उनले भने, ‘वर्गीकरण वित्तीय आधारमा गरिनुपथ्र्यो । यसले सहकारी सञ्चालकलाई वित्तीय कारोबार बढाउनभन्दा पनि भूगोलमा शाखा विस्तार गर्न प्रेरित गर्छ ।’

सहकारीमा वर्तमान समस्या आउनुमा मनोमानी ढंगले शाखा विस्तारलाई पनि कारण मानिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले ०७१ मा नै सहकारीलाई शाखा विस्तार गर्न बन्देज लगाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । थापा नेतृत्वको संसदीय समितिले पनि सहकारीलाई बंैक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बाक्लो रहेका सहरी वा अर्धसहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई कम संख्यामा कायम राख्ने नीति लिई एकीकरणलाई प्राथमिकता दिने भनेको थियो । त्यस्तै, सहकारीको वर्गीकरण भूगोलका आधारमा नभई वित्तीय कारोबारका आधारमा गरिनुपर्ने समितिले भनेको थियो । अध्यादेशमा यसको बेवास्ता गरिएको छ ।

थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले सहकारीका महासंघ र संघलाई प्रारम्भिक सहकारीसरह बचत तथा ऋण कारोबार गर्न नदिने भनिएको थियो । तर, अध्यादेशमा यस विषयमा केही उल्लेख छैन । यस अर्थ महासंघ र संघलाई प्रारम्भिक सहकारीसरह बचत तथा ऋण कारोबार गर्न आध्यादेशले छुट दिएको छ ।

कार्कीले यो व्यवस्था पनि ठिक नभएको बताए । ‘रकम जम्मा गर्न घर–घर संकलक पठाउने व्यवस्था नै ठिक होइन । तर, सहकारीका महासंघ र संघलाई प्रारम्भिक सहकारीसरह बचत तथा ऋण कारोबार गरेका छन्, यो गलत हो । यस सम्बन्धमा अध्यादेशले केही बोलेको छैन,’ उनले भने ।

छानबिन समितिले प्राधिकरण गठनपछि सरकारमातहत रहेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभाग खारेज गर्ने र त्यसको सम्पत्ति र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने भनेको थियो । अध्यादेशमा बोर्ड विघटन गर्ने त भनियो, तर, विभागको सम्बन्धमा भने केही बोलेको छैन । ‘हामीले पहिले नै सहकारी बोर्डको विघटन गर्न भनेका थियौँ । त्यसको ठाउँमा शक्तिशाली निकाय गठन गर्ने भन्यौँ । तर, त्यस्तो भएन । अहिले बोर्ड विघटन हुने भएछ । त्यो भने ठिकै विषय हो,’ उनले भने ।

ठगी गर्ने सञ्चालकले सम्पत्ति पहिल्यै ‘सिफ्ट’ गरिसक्छन्, पीडितले कसरी पाउने ?
संसदीय छानबिन विशेष समितिले पाँच लाखसम्म बचत गर्ने साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋण प्रवाह गर्न सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणमार्पmत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न भनेको छ । तर, अध्यादेशमा सरकारले ऋण दिने विषयमा केही भनिएको छैन । बरु, सहकारी र सञ्चालकहरूको सम्पत्ति लिलाम गरेर आउने रकमबाट ‘साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्राथमिकतामा राख्ने’ मात्र भनिएको छ । जब कि ठगी गर्ने सञ्चालकहरूले आफ्नो नाममा रहेको र हक लाग्ने सम्पत्ति विदेश पठाउनेदेखि अन्तै ‘सिफ्ट’ गर्नेसम्मका उदाहरण यसअघि नै देखिसकेका छन् । सम्पत्ति जोगाउनकै लागि सञ्चालकहरूले नक्कली सम्बन्धविच्छेद गरेका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । यो व्यवस्थाबाट पीडितले बचत फिर्ता नपाउने ज्वलन्त उदाहरण ओरियन्टल सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेत र सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ  हुन् । बस्नेतले सुरुमा सम्बन्धविच्छेद गरे, त्यसपछि आपूm केही समय जेल बसे । जेलबाट निस्केर अहिले तिनै श्रीमतीसँग छन्, उनीबाट पीडित अहिले पनि न्यायका लागि सडकमा छन् । इच्छाराजका दम्पती नै जेलमा छन् । उनीहरूका नाममा भएको सम्पत्तिले मात्रै पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्न पुग्दैन । पीडितले कसरी पाउने ?

 

सहकारी जाँचबुझ आयोग, २०७० का अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्–बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा अध्यादेशको व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण छ

पाँच लाखमुनिका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता अनिश्चित
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा अध्यादेशको व्यवस्था त्रुटिपूर्ण छ । संसदीय समितिले पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्न सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋण प्रवाह गर्ने भनिएको थियो । त्यस्तो व्यवस्था अध्यादेशमा कतै उल्लेख छैन । अर्को पाँच लाखभन्दा धेरै रकम बचत गर्ने बचतकर्ताको हकमा रकम फिर्ता सहकारीको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्ने भनिएको छ । तर, सञ्चालकले न सहकारीका नाममा सम्पत्ति राखेका छन् । न आफ्नै नाममा नै सम्पत्ति राखेका छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी रकम फिर्ता हुन सक्छ ?

बचतकर्तालाई ठगी गर्ने सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति खोज्ने व्यवस्था नै गरिएन
सहकारीको सम्पत्ति खोजी गर्ने सम्बन्धमा अध्यादेशमा कुनै व्यवस्था नभएको हुँदा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन गाह्रो छ । सहकारीका सञ्चालक अहिले थुनामा छन् । अहिलेको कानुनले उनीहरूलाई थुनामा मात्रै राख्न सक्छ । तर, उनीहरूको सम्पत्ति खोज्ने र फेला परेको सम्पत्ति जफत गरेर बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न सक्दैन । यसमा सुधीर बस्नेतकै उदाहरण काफी छ । त्यसो हुँदा बचतकर्ताले कसैलाई थुन्नुभन्दा पनि रकम फिर्ता गर्न चाहेका हुन् । अहिलेको अध्यादेशले त्यसलाई सम्बोधन गरेन ।

अहिलेको समस्या सिर्जना गरेको मनपरी शाखा विस्तारको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो
अध्यादेशले सहकारीलाई अन्तरप्रदेश, अन्तरजिल्ला र अन्तरपालिकामा शाखा विस्तार गर्ने बाटो खुला गरेको छ । सहकारीमा अहिले आएको समस्या मनोमानी ढंगले गरिएको शाखा विस्तारको कारण हो । हामीले ०७१ मा नै शाखा विस्तार गर्न रोकौँै भन्यौँ । तर, टेरेनन् । अहिलेको अध्यादेशमा पनि त्यही व्यवस्थालाई संस्थागत गरियो । अर्को, सहकारीको वर्गीकरण भूगोल नभई वित्तीय आधारमा हुनुपथ्र्यो, त्यो पनि भएन । यसले समस्या समाधान गर्ला जस्तो लाग्दैन ।

छानबिन समितिको सिफारिसविपरीत बचत तथा ऋण कारोबार गर्न अनुमति
संसदीय विशेष छानबिन समितिले सहकारीका महासंघ र संघलाई प्रारम्भिक सहकारीसरह बचत तथा ऋण कारोबार गर्न नदिने भनेको थियो । तर, अध्यादेशमा यस विषयमा केही उल्लेख छैन । यस अर्थ महासंघ र संघलाई प्रारम्भिक सहकारीसरह बचत तथा ऋण कारोबार गर्न अध्यादेशले छुट दिएको छ । रकम जम्मा गर्न घर–घर संकलक पठाउने व्यवस्था नै ठिक होइन । तर, सहकारीका महासंघ र संघलाई प्रारम्भिक सहकारीसरह बचत तथा ऋण कारोबार गरेका छन्, यो गलत हो । यस सम्बन्धमा अध्यादेशले केही बोलेको छैन ।

सहकारी विभाग र बोर्ड खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ, तर विभाग कायमै राखिएको छ
छानबिन समितिले प्राधिकरण गठनपछि सरकारमातहत रहेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभाग खारेज गर्ने तथा त्यसको सम्पत्ति र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने भनेको थियो । अध्यादेशमा बोर्ड विघटन गर्ने त भनियो, तर विभागको सम्बन्धमा भने केही बोलेको छैन । हामीले पहिले नै सहकारी बोर्डको विघटन गर्न भनेका थियौँ । त्यसको ठाउँमा शक्तिशाली निकाय गठन गर्ने भन्यौँ । तर, त्यस्तो भएन । अहिले बोर्ड विघटन हुने भएछ । त्यो भने ठिकै विषय हो ।