गिटी, बालुवा उत्खननमा संलग्न व्यवसायी तथा श्रमिकहरूले स्थानीय खोला उत्खनन खुलाउन माग गर्दै बिहीबार लहानस्थित डिभिजन वन कार्यालय घेराउ गरेका छन्।
गत असोजमै खुलिसक्नुपर्ने उत्खनन डिभिजन वनको असहयोगले नगरपालिकाले ठेक्का लगाउन नपाउँदा रोजगारी खोसिएको भन्दै दर्जनौँ व्यवसायीले कार्यालयअगाडि ट्याक्टर तेर्स्याएर घेराउ गरेका हुन्।
आइई प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह
डिभिजन वन कार्यालयले भने लहान नगरपालिकाले कन्सल्टेन्सीमार्फत गरेको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आइई) प्रतिवेदनमा जिपिएस कोअर्डिनेट र उत्खनन परिमाण नै गलत रहेकाले सच्याउन ढिलो गरेकाले सिफारिस गर्न नसकिएको जनाएको छ।
डिभिजनल वन प्रमुख शैलेन्द्रकुमार मिश्रले आइई प्रतिवेदनमा स्थानीय सर्रे र बलान खोलाको जिपिएस कोअर्डिनेट सप्तरीको रहेको र उत्खनन परिमाण क्षमताभन्दा धेरै बढी रहेकाले नगरपालिकालाई पटक-पटक सच्याएर ल्याउन पत्रमार्फत आग्रह गरिएको बताए।
‘प्रतिवेदनमा त्रुटि भेटिएपछि डिभिजन, प्रदेश वन मन्त्रालय र नगरका प्रतिनिधिसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो,’ उनले भने, ‘अनुगमनको आधारमा सच्याउन आग्रह गर्यौँ, नगरपालिकाले ढिलो गर्दा प्रदेशमा वनले सिफारिस पठाउन नसकिएको हो।’ उनका अनुसार वन ऐन, ०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन, ०७६ ले तोकेको मापदण्डबमोजिम नगरपालिकाले प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म वनले केही गर्ने अवस्था छैन।
सर्रे खोलाको लम्बाइ एक हजार नौ सय ३० मिटर रहेको जानकारी दिँदै वन अधिकृत मनोजकुमार कर्णले लहान १४ र २४ लाई जोड्ने सर्रेमा नयाँँ पुल निर्माण थालिएकाले त्यसको दायाँ बायाँ पाँच-पाँच सय मिटर छोड्नै पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाको कारणले नौ सय ३० मिटर क्षेत्रमा मात्र उत्खनन् गर्ने गरी प्रतिवेदनमा लेखिनुपर्ने बताए। ‘उत्खनन क्षेत्र घटेपछि परिमाण पनि घट्ने भएकाले त्यही कुरा प्रतिवेदनमा लेखिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक जिपिएस कोअर्डिनेट पनि सच्याइनुपर्छ।’
वनले असहयोग गरेको नगरप्रमुखको आरोप
लहान नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले नगरपालिकाले प्रदेश वन मन्त्रालयमा पठाएको आइई प्रतिवेदनमा त्रुटि रहेको हो भने त्यही कुरा वनले सिफारिस गर्नसमेत असहयोग गरेको बताए। ‘खोलाको गिटी बालुवा उत्खननमा आश्रित सयौँ गरिब मजदुरले दुःख पाएका छन्,’ उनले भने, ‘वनले भने प्रतिवेदनमा यो मिलेन, त्यो मिलेन भन्दै मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने सिफारिस रोकेर राख्दा समस्या भएको छ।’
लहान नगर क्षेत्रले कैयौँ वर्षदेखि गिटी बालुवा उत्खननका लागि ठेक्का लगाउँदै आएको खुट्टी, सर्रे र बलान खोला चालू आर्थिक वर्ष ०८१-८२ को साढे तीन महिना बित्दै गर्दासमेत आइई प्रतिवेदनको कारणले ठेक्का लगाउन पाएको छैन।