भ्रष्टाचारको घरजग्गा जोगाउन पूर्वउपसचिवले गरे घरसम्मको सडक नै बन्द

भ्रष्टाचारबाट आर्जित घरजग्गा जोगाउन पूर्वउपसचिव मुरारीबहादुर कार्कीले घरमा जाने सडक नै पर्खाल लगाएर बन्द गराएका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागका पूर्वउपसचिव कार्कीले सर्वाेच्च अदालतबाट समेत जफतको फैसला भएको घरजग्गा आफैँले ‘हत्याउन’ यस्तो बदमासी गरेका हुन् ।

काठमाडौंको सिनामंगलस्थित उनको १० रोपनी ३ पैसा जग्गा र त्यसमा बनेको साढे तीनतले घर भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको भन्दै जफत हुने फैसला २ असार ०६९ मै सर्वाेच्चले गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले उक्त सम्पत्ति कार्कीले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको ठहर गरेको थियो । फैसलाको साढे १२ वर्ष हुँदासम्म उनले फैसला कार्यान्वयन रोकाएर सो घरजग्गा मन्टेस्वरीलाई भाडामा लगाएर आम्दानी गरिरहेका छन् । सो घरजग्गामा हाल शिक्षान्तर प्रिस्कुल मन्टेस्वरी सञ्चालित छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाबाट प्राप्त विवरणअनुसार २१ माघ ०५३ मा त्यहाँको घरको नक्सापास भएको छ । जुन नक्सापासमा जफत हुने उनको घरजग्गा मूलबाटोसँगै जोडिएको छ । तर, केही वर्षदेखि जफत हुने घरतर्फको बाटो बन्द गराएर उनले सँगै रहेको अर्काे आफ्नै घरको भुइँतलाबाट त्यहाँसम्म जाने अस्थायी बाटो प्रयोगमा ल्याएका छन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका एक कर्मचारीका अनुसार सो घरजग्गा प्रक्रिया पूरा गरेर सस्तो मूल्यमा आफैँले सकार्ने उनको दाउ देखिन्छ । जिल्ला अदालतले बनाएको कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार अध्यक्षताको मूल्यांकन समितिले जफत हुने सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेपछि पहिलो प्राथमिकता धनीलाई नै दिने प्रावधान छ । ‘मूल्यांकनको क्रममा बाटो नभएको देखाएर सस्तो मूल्य कायम गर्ने र आफैँ त्यो खरिद गर्ने उहाँँको योजना हुन सक्छ,’ जिल्ला अदालतका ती कर्मचारीले भने । सम्बन्धित व्यक्तिले सो नसकारे मात्र त्यस्तो सम्पत्ति खुला प्रतिस्पर्धा गरिने जिल्ला अदालतको कार्यविधिमा छ । यस्तो प्रावधानले एकातर्फ मूल्यांकनमै चलखेल हुने र अर्काेतर्फ खुला प्रतिस्पर्धा नहुँदा कसुरजन्य सम्पत्तिका दोषीलाई समेत फाइदा हुने अवस्था छ । घरमा जाने बाटो बन्द गराएर त्यसैको फाइदा उनले उठाउन खोजेका हुन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागको निर्देशक रहेकै वेला ०६३ कात्तिकमा अख्तियारले पक्राउ गरेर थुनामा राखी अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । न्यायिक जाँचबुझ आयोग, २०५८ ले उनको कुल सम्पत्तिमध्ये ४३ लाख ५५ हजार २६१ रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै दिएको प्रतिवेदनमा आधारित भएर अनुसन्धान गरेपछि कार्कीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले कार्कीसँग एक करोड ६३ लाख ६७ हजार ५६० रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति अवैध रहेको दाबी गरेको थियो ।

विशेषले उनलाई सफाइ दिए पनि अख्तियार पुनरावेदनमा गएपछि सर्वाेच्चले उनलाई दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद र ३६ लाख १५ हजार पाँच सय १९ रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति अवैध आर्जन गरेको ठहर गरेको थियो । उनले कैद सजाय भुक्तान गरिसके पनि सम्पत्ति जफतको फैसला भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सिनामंगलको सो घरजग्गा अवैध सम्पत्तिबाट आर्जन गरेको भन्दै जफतको फैसला भएको थियो । सो जग्गा जफत गर्ने जिम्मेवारी काठमाडौं जिल्ला अदालतको हो । तर, अदालतले ध्यान नदिँदा उनको भ्रष्टाचारको सम्पत्तिबाट थप आर्जन गरिरहेका छन् । कित्ता नम्बर १८८ र १७५ रहेको सो घरजग्गा उनकी श्रीमती शकुन्तला कार्कीको नाममा छ ।

सो घरजग्गा सस्तोमा हत्याउने उनको प्रयास अब भने सफल हुने देखिँदैन । पछिल्लो समय कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले नयाँ कानुनअुनसार कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गर्न थालेको छ । कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० अनुसार यस्ता सम्पत्ति कि राज्यको नाममा ल्याउनुपर्छ कि मूल्यांकन गरेर खुला प्रतिस्पर्धामार्फत लिलाम गर्नुपर्ने हुन्छ । जसकारण पहिलेजस्तो न्यून मूल्यांकन गराएर आफैँ सकार्ने उनको प्रयास सफल हुने देखिँदैन ।

कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थी पूर्वउपसचिव कार्कीको सिनामंगलस्थित सो घरजग्गा जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउँछन् ।

२१ रोपनी हदबन्दीको जग्गा बिक्रीमा अख्तियारले थाल्यो छानबिन 

विद्यालयको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा धेरै २१ रोपनी जग्गा मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा बिक्री गरेको घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ । ट्रुंगरम इन्टरनेसनल एकेडेमीको नाममा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–९, लामाटारमा रहेको जग्गा रोक्का रहेकै अवस्थामा बिक्री भएको थियो । 

हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा जफत हुनबाट जोगाउनका लागि मालपोतको मिलेमतोमा नयाँ कम्पनी खडा गरी बिक्री भएको थियो । यो विषयमा गत भदौमा नयाँ पत्रिकाले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । समाचारलाई समेत आधार बनाएर विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।

ध्यान भिल्ला, शिला डेभलपर्सका नाममा जग्गा बिक्री गरिएको  हो । ती कम्पनीहरू विद्यालयका प्रमुख सञ्चालक ट्रुंगरम ग्याल्टुङ रिम्पोचे शेर्पानिकटस्थ व्यक्तिहरूको नाममा छ । उनले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बेच्नकै लागि यसरी मालपोत कार्यालयलाई प्रभावमा पारी आफ्ना निकटस्थ कम्पनीहरूलाई बिक्री छानबिनमा खुलेको छ ।  विद्यालयको नाममा ललितपुर र भक्तपुरमा करिब सय रोपनी जग्गा रहेकामा त्यो हदबन्दीभन्दा धेरै रहेकाले रोक्कामा थियो ।

सो विद्यालयको हदबन्दीभित्र पर्ने भक्तपुरको करिब २९ रोपनी जग्गा पाँच वर्षअघि बिक्री भएको थियो । अनुमति नलिई अरू जग्गा राखेकाले भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार जफत हुने प्रावधान छ । रोक्का राखेकै अवस्थामा बिक्री गरेकाले मालपोत कर्मचारीलाई पनि अख्तियारले छानबिनमा तानेको छ ।

६ पुस ०७९ मा शिला डेभलपर्स कम्पनीलाई १४ रोपनी १३ आना तीन पैसा तीन दाम र ध्यान भिल्लालाई ६ रोपनी सात आना दुई पैसा जग्गा बिक्री गरेको थियो । त्यसबाट पनि अन्य कम्पनीको नाममा जग्गा लैजाने प्रक्रियाका लागि राजस्वसमेत तिरिसकेकोमा उजुरी परेपछि रोकिएको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी जग्गा र थप पाँच रोपनी घरबारी मात्र राख्न पाइन्छ । तर, कम्पनी तथा संस्थाहरूले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई राख्न पाउने र उद्देश्यअनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने ऐनको दफा १२ मा उल्लेख छ । सोही दफाअनुसार विद्यालयको पूर्वाधार बनाउन भनेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा ०५२ मै खरिद भएको देखिन्छ । तर, ती जग्गा विद्यालयको काममा प्रयोग भएकोसमेत छैन । विदेशबाट विद्यालयको नाममा आएको सहयोगबाट यसरी जग्गा खरिद गरी व्यक्तिगत कम्पनीमा लगिएको छानबिनमा देखिएको छ । सो जग्गाको विषय र विद्यालयको विवादका विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइबी)मा समेत उजुरी परेको छ । अख्तियारको छानबिन र सिआइबीको अनुसन्धानमा अख्तियारकै आयुक्त सुमित्रा अमात्य श्रेष्ठले अनावश्यक दबाब दिइरहेको अनुसन्धानमा आबद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।

उता रोक्का राखेर छानबिन भइरहेको जग्गामा हाल भवन निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ । ध्यान भिल्ला कम्पनीले सो जग्गामा भवन बनाउन थालेको हो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्याल हदबन्दीभन्दा धेरै भएर रोक्का रहेको जग्गामा निर्माण कार्य गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘यस्तो जग्गाको पुर्जामा नै रोक्का लेखिएको हुन्छ, जसकारण निर्माणका लागि स्थानीय तहले अनुमति दिन मिल्दैन, यदि कसैले बनाएको अवस्थामा जग्गासँगै भवन पनि जफत हुन्छ ।’ महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष जयकृष्ण बोगटीले जग्गा रोक्का रहेकोबारे जानकारी नभएकोले निर्माणका लागि स्वीकृति दिइएको बताउँछन् ।