- वि.सं २o८१ पौष ९ मंगलबार
अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका सत्तारूढ कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ संसद्मा वहाल छन् । तर, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतमा अभियोग दर्ता मात्रै हुँदा सोमबार सांसदबाट निलम्बन गरिएको छ । जब कि उनलाई निलम्बन गर्न गरिएको प्रक्रियामै कानुनी प्रश्न उठेको छ । कसुर प्रमाणित भएपछि मात्रै दोषी ठहर हुने संवैधानिक व्यवस्था र फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि मात्रै सांसद पद निलम्बन हुने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था छ ।
कांग्रेस नेता गुरुङले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको ६० रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा लिज लिएर अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले ०७५ माघमै विशेष अदालत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला उनी मनाङबाट सांसदमा निर्वाचित भए । लगत्तै अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ अनुसार ‘राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पद धारण गरेको अन्य व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने’ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संसद्लाई पत्राचार गर्यो । त्यसको आधारमा संसद् सचिवालयले गुरुङलाई निलम्बन गर्यो ।
निलम्बनको निर्णयविरुद्ध गुरुङ सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले १६ चैत ०८० मा गुरुङलाई निलम्बन गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश दियो । ‘...संविधानको धारा २०(५), ८७, २४६ (३), संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ (३), (४) को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको देखियो,’ गुरुङको सांसद पद निलम्बन सम्बन्धमा सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘...अतः निवेदकलाई ८ पुस ०७९ देखि स्वतः निलम्बन रहेको भनी संसद् सचिवालयबाट १२ पुसमा जारी भएको सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ८ पुसमा भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएको पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।’ त्यसपछि गत १२ वैशाखमा संसद् सचिवालयले उनको सांसद पद फुकुवा गरेको थियो ।
यसबीचमा विशेषले गुरुङलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै १ करोड २१ लाख ८४ हजारको जरिवानाको फैसला सुनाइसकेको छ । तर, गुरुङ अहिले पनि निर्वाध संसद्मा सहभागी भइरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार ठहर भइसकेका गुरुङलाई निलम्बन गर्दा संविधानको व्यवस्था र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रयोग र व्याख्या त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्चले निलम्बन फुकुवा गरिदिएको नजिर ताजै छ । तर, मुद्दा अभियोजन मात्रै भएका लामिछानेको हकमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रयोग र व्याख्याभन्दा सरकारले माग गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा प्रयोग गरेर संसद् सचिवालयले निलम्बन गरिदिएको छ । लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ लाई आधार मानिएको छ ।
उक्त दफा २७ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र मुद्दा दायर भएमा किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने ।’ तर, यो ऐनमा पदाधिकारीको परिभाषा नै छैन । बरु संघीय सांसदलाई उच्चपदस्थ व्यक्तिको परिभाषामा राखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २ को परिभाषा खण्डमा संघीय संसद्का सदस्यलाई ‘स्वदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । जुन दफा २७ ले चिन्दैन । यो ऐन स्पष्ट नभएको र संसद्भित्र नियमावली लागू हुने कि ऐन भनेर कानुनी प्रश्न उठिरहेका वेला सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारकै मागलाई सदर गरेका छन् ।
संसद्भित्रको काम गर्न नियमावली प्रधान हुन्छ । नियमावलीमा सांसद निलम्बन हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ अनुसार फौजदारी मुद्दामा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि मात्र सांसद पद निलम्बन हुन्छ । ‘तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधिभर सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन,’ नियम २४८ मा भनिएको छ, ‘त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा–सुविधासमेत स्थगित हुनेछ ।’ तर, लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका अभियुक्त होइनन् । उनको मुद्दा भर्खर अदालतमा अभियोजन मात्र भएको छ । नियमावलीअनुसार प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछाने थुनछेक बहसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएमा मात्र निलम्बनमा पर्छन् ।
तर, सभामुख घिमिरेले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २७ मा उल्लेखित ‘मुद्दा दायर भएर किनारा नभएसम्म’ भन्ने व्यवस्थाअनुसार लामो समयसम्म निलम्बनमा राख्ने सरकारी योजनालाई साथ दिँदै सदर गरिदिएका छन् ।
रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले लामिछानेलाई निलम्बन गर्न संसद् सचिवालयले नियमावलीभन्दा पनि आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेको बताए । ‘संसद् सचिवालयले आफ्नो तरिकाले संसदीय प्रणालीलाई व्याख्या गरेर सूचना निकालेको छ । हामी त्यसलाई अध्ययन गर्छाैँ,’ उनले भने, ‘सार्वभौम संसद्को सचिवालयको निर्णय अहिलेलाई स्विकार्छाैँ । तर, संविधानले पुनरावलोकनको अधिकार दिएको छ । त्यो अधिकार अभ्यासका लागि आवश्यक अध्ययन गर्छाैँ ।’
रास्वपाले सोमबार दिउँसो सभामुखलाई भेटेर संसद्को नियमावलीअनुसार निर्णय गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो । प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सांसदहरू सोविता गौतम र गणेश पराजुलीसँगको भेटमा सभामुख घिमिरेले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र प्रचलित कानुनअनुसार नै निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
सर्वोच्चले कसुर प्रमाणित नभएसम्म निलम्बन गर्नु त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै निलम्बन फुकुवा गरिदियो
भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको ६० रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा लिज लिएर अनियमितता गरेको भन्दै कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध अख्तियारले ०७५ माघ विशेष अदालत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । ०७९ मा उनी मनाङबाट सांसदमै निर्वाचित भए । लगत्तै अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ अनुसार ‘राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पद धारण गरेको अन्य व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने’ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संसद्लाई पत्राचार गर्यो । त्यसको आधारमा संसद् सचिवालयले गुरुङलाई निलम्बन गर्यो । उनी त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च पुगे । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले १६ चैत ०८० मा गुरुङलाई निलम्बन गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश दियो । अख्तियारको पत्राचारका आधारमा गुरुङलाई गरिएको निलम्बन संविधानको धारा २०(५), ८७, २४६ (३), संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ (३), (४) को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको सर्वाेच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने संविधानको धारा २०(५) को व्यवस्थालाई सर्वाेच्चले आधार देखाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम, २४८ को व्यवस्थाअनुसार फौजदारी मुद्दामा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि मात्रै सांसद पद निलम्बन हुन्छ । ‘तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधिभर सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन,’ नियम २४८ मा भनिएको छ, ‘त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा–सुविधासमेत स्थगित हुनेछ ।’ यसबिचमा विशेषले गुरुङलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै एक करोड २१ लाख ८४ हजारको जरिवानाको फैसला सुनाइसकेको छ । तर, गुरुङ अहिले पनि निर्वाध संसद्मा सहभागी भइरहेका छन् ।
डिपी अर्याल रास्वपा कार्यवाहक सभापति
रास्वपाले डिपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी तोकेको छ । सभापति रवि लामिछानेले विधानको धारा २५(४)(क)(९) बमोजिम आर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको कार्यवाहक प्रवक्ता झाले जानकारी दिए ।
आफ्नो अनुपस्थितिमा सम्पूर्ण पार्टीपंक्तिलाई देश निर्माण गर्ने महाअभियानमा सशक्त राख्न लामिछानेले पत्रमार्फत अर्याललाई निर्देशन दिएका छन् । रास्वपाको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक सोमबार कार्यवाहक सभापति अर्यालकै अध्यक्षतामा बसेको छ । बैठकले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको सम्बन्धमा अदालतको न्यायिक प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सघाएर जाने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सभापति लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अभियोग लगाई सरकारले जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता गरेको मुद्दाका विषयमा संक्षिप्त ब्रिफिङ गरिएको थियो । ‘यस मुद्दामा सम्मानित न्यायालयबाट न्याय पाउनेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पूर्णविश्वस्त छ,’ झाले भने ।
