सम्बन्ध–विच्छेद सहज बनाउँदै सरकार : श्रीमान्–श्रीमतीले संयुक्त निवेदन दिए एक वर्ष कुर्नु नपर्ने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव

सम्बन्ध–विच्छेद सहज बनाउने गरी सरकारले देवानी संहिता संशोधनको गृहकार्य थालेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मुलुकी देवानी संहिता (ऐन), २०७४ संशोधनमा सम्बन्ध–विच्छेदका लागि एक वर्ष कुर्नु नपर्ने गरी सहज बनाउन लागिएको छ । 

अपुताली, विवाह बदर र सम्पत्तिजस्ता विषयमा संशोधन गर्ने गरी तयार मस्यौदाले सम्बन्ध–विच्छेदको कानुनी प्रक्रिया सहज गराउन खोजेको छ । हाल पति–पत्नीले संयुक्त निवेदन दिन सक्ने तथा अदालतले मेलमिलाप गराउन नसके एक वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ । देवानी संहिता संशोधन प्रस्तावमा उक्त व्यवस्था सरलीकृत गर्न खोजिएको छ । 

संहिताको दफा ९६ मा रहेको सम्बन्ध–विच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थामा सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको हो । जसअनुसार अब दुवैजनाले संयुक्त रूपमा सम्बन्ध–विच्छेदका लागि निवेदन दिन पाउनेछन् । 

हाल सम्बन्ध–विच्छेदको निवेदन परे अदालतले दुवै पक्षलाई सकभर सम्झाइ–बुझाई मेलमिलाप गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मेलमिलाप हुन नसकेमा सम्बन्ध–विच्छेद गरिदिनुपर्ने दफा ९८ को व्यवस्था छ । यसमा रहेको एक वर्षको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाउने प्रस्ताव छ । 

हाल ‘पति र पत्नीबिच मेलमिलाप गराउन अदालतले सम्झाउँदा–बुझाउँदा पनि पति र पत्नीले मञ्जुर नगरेमा निवेदन परेको एक वर्षपछि अदालतले सम्बन्ध–विच्छेद गराइदिनुपर्ने’ उल्लेख छ । यो प्रावधानमा हेरफेर भए सम्बन्ध–विच्छेद गर्न एक वर्ष कुर्नुपर्दैन ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कोमलबहादुर खत्रीले नयाँ व्यवस्थाले दुवै पक्षलाई सहज हुने भएकाले संशोधनको प्रयास भएको बताए । ‘सम्बन्ध बिग्रिसकेको अवस्थामा सँगै बस्नुपर्ने, एक वर्ष कुर्नुपर्ने र कानुनी सम्बन्धमा रहनु मानसिक यातनाजस्तै हो । थप दुर्व्यवहार, हिंसा वा अत्याचार नहोस् भनेर नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘विवाहजस्तो निजी निर्णयमा राज्यले एक वर्षको समय पर्खिनुपर्ने सर्त राख्नु स्वतन्त्रताको हनन हो भन्ने मान्यता पनि छ । सम्बन्ध–विच्छेदको प्रक्रिया झन् ढिलो नहोस् भनेर संयुक्त निवेदन परेको खण्डमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।’ उनले बेलायत, जापानजस्ता मुलुकमा पनि निश्चित समय कुर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नराखिएको बताए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगाना अभ्यासमा यसैगरी सम्बन्ध–विच्छेद भइरहेको बताउँछिन् । ‘यो नयाँचाहिँ होइन । अहिले पनि संयुक्त रूपमा निवेदन पर्‍यो भने अदालतले मेलमिलापमा पनि नपठाई सम्बन्ध–विच्छेदको फैसला गर्ने गरेको छ । दुवैको इच्छा छ भने किन रोक्ने त ?’ उनले भनिन् ।

यस्ता छन् अन्य संशोधन प्रस्ताव
देवानी संहिताको दफा २२५ मा फाँटवारी ल्याएका बखत अंशबन्डा गरिदिने व्यवस्था छ । यसमा हाल दुईवटा उपदफा मात्र रहेकोमा (३) थप्न लागिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘... अदालतबाट जारी इतलायनामा रीतपूर्वक तामेल भई प्रतिवादीले थाहा पाएकोमा आफ्नो नाममा रहेको बन्डा लाग्ने चल–अचल सम्पत्तिबाट जानी–जानी वादीलाई अंश नदिने वा धिङ्न्याइँ गर्ने मनसायले फाँटवारी नदिएको प्रमाणित भएमा अदालतले त्यसरी फाँटवारी दिनुपर्ने दायित्व भएको प्रतिवादीको अंशभागको दश प्रतिशत सम्पत्तिसमेत वादीले पाउने गरी फैसला गरिदिनुपर्नेछ ।’ 

संहिताले अपुताली पाउने हकवालाको प्राथमिकता क्रममा पनि हेरफेर प्रस्ताव गरिएको छ । सगोलका बाबु, आमा, सौतेनी आमापछि ‘विवाह भई सगोलमा नबसेकी छोरी’ भन्ने शब्द राखिएको छ । त्यसपछि मात्र पहिलेजस्तै छोराछोरीतर्फका नाति–नातिनी आदि रहेका छन् । 

संहिताको परिच्छेद ३ मा रहेको सम्पत्तिको उपभोगसम्बन्धी व्यवस्थामा हदम्याद थपको प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ । हाल उक्त परिच्छेदबमोजिम भए–गरेको काम–कारबाहीले मर्का पर्ने व्यक्तिले उक्त काम–कारबाही भएको मितिले ६ महिनाभित्र नालिस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा यो अवधि बढाएर एक वर्ष राख्न थालिएको छ । 

परिच्छेद ४ मा जग्गा आवाद, भोगचलन तथा दर्तासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि ६ महिने हदम्याद हटाई एक वर्ष राख्ने संशोधन प्रस्ताव छ । साथै, परिच्छेद ११ मा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थाबारे नालिस गर्ने म्याद उल्लेख रहेको दफा ४३४ मा संशोधन गर्दै एक वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्ति वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेकोभन्दा बाहेक अन्य सम्पत्तिमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय भएमा निवेदन, पुनरावेदन वा मुद्दा गर्न सरकारी वकिललाई अधिकार छ । यस्तो कुनै निर्णय गर्ने व्यक्ति वा निकायले अब तीन दिनभित्र सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई उक्त निर्णयको जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान थप्न लागिएको छ भने अब यस्ता विषयमा मध्यस्थता गर्न, दाबी र प्रतिदाबी तथा प्रत्युक्ति पेस गर्ने अधिकार पनि सरकारी वकिललाई दिन लागिएको छ । 

सम्बन्ध–विच्छेदको मुद्दा कति ? 
गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी मुद्दा परेको विषय नै सम्बन्ध–विच्छेदका थिए । सर्वोच्च अदालतको ०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला अदालतहरूमा ४० हजार ३२०, उच्चमा एक हजार २०६ र सर्वोच्चमा ६० वटा सम्बन्ध–विच्छेदका मुद्दा थिए । जिल्लामा सम्बन्ध–विच्छेदका ३१ हजार ७५३ मुद्दा फर्स्योट भएका छन् । 

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कोमलबहादुर खत्री भन्छन्–थप दुर्व्यवहार, हिंसा वा अत्याचार नहोस् भनेर नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो

सम्बन्ध बिग्रिसकेको अवस्थामा सँगै बस्नुपर्ने, एक वर्ष कुर्नुपर्ने र कानुनी सम्बन्धमा रहनु मानसिक यातनाजस्तै हो । थप दुर्व्यवहार, हिंसा वा अत्याचार नहोस् भनेर नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो । विवाहजस्तो निजी निर्णयमा राज्यले एक वर्षको समय पर्खिनुपर्ने सर्त राख्नु स्वतन्त्रताको हनन हो भन्ने मान्यता पनि छ । सम्बन्ध–विच्छेदको प्रक्रिया झन् ढिलो नहोस् भनेर संयुक्त निवेदन परेको खण्डमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।