नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नदीकिनारका जग्गाको विषयमा सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावेदनमा जानुपर्ने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै पन्तले पुनरावेदनका लागि सरकारले तत्काल पाइला चाल्नुपर्ने बताए।
‘यो निर्णयले वास्तवमा ठुलो एउटा अन्याेल र अराजकता उत्पन्न गरेको हुँदा यो निर्णयमाथि पुनर्विचार गरेर समययानुकूल बनाउन सरकार भ्याकेटमा तत्काल जानुपर्छ,’ पन्तले भने, ‘फैसला गर्दा उपत्यकाको संस्कृति जसलाई बागमती संस्कृति भनिन्छ, त्यो संस्कृतिप्रति सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको ध्यान गएन कि जस्तो लाग्छ।’
सर्वोच्चको फैसलाले नदीकिनारका मन्दिरहरू के गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्ने औँल्याउँदै सांसद पन्तले भने, ‘हाम्रो विशेषता के हो भने नेपालका उपत्यकाका धेरैजसो मन्दिरहरू कि त डाँडामा छन् कि त नदीकिनारमा छन् । त्यहाँ मन्दिर मात्र छैनन्, चिहानहरू छन् । नेवारहरूको सर्टेन जातिहरूको चिहान इन्द्रायणीमा छ। सर्टेन जातिहरूको चिहान मैतीदेवीमा थियो। सर्टेन जातिहरूको चिहान कंकेश्वरीमा छ।’
नदीको बिचभागमै सरकारी संरचना र पिचरोडहरूसमेत बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता विषयमा ध्यान नदिएर काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सापास गरेर कानुनी रूपमा बनाएका घरजग्गामाथि आँखा लगाएको बताए।