- वि.सं २o८१ भदौ २४ सोमबार
नदीकिनारबाट थप २० मिटर मापदण्डको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउन माग भएको छ। उपत्यका सडक विस्तारपीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन माग गरेको हो।
न्यायाधीशले उपत्यकावासी र रैथाने समुदायको धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचान नबुझी निर्मम प्रहार गरेको र संविधानभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेको सरोकार समूहको दाबी छ। ‘उपत्यकावासी र रैथाने समुदायमाथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार भइरहेकोले यो सिलसिलाको अन्त्य गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचानमाथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको र संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकाले यस्ता न्यायमूर्तिमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।
आफूहरूले राज्यलाई संरक्षकको रुपमा महसुस गर्न नसकेको सरोकारवाला समूहले बताएका छन्। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले तय गरेको सडक, खोला र राजकुलोको मापदण्ड तथा नदीकिनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन गरेको काठमाडौं महानगरको सूचना खारेज गर्नसमेत माग गरिएको छ।
‘हामीले राज्य भनेको जनताको अभिभावक–संरक्षक भन्ने महसुस गर्न सकिरहेका छैनौँ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनतालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी प्रयोगमा ल्याइरहेको गैरन्यायिक, अव्यावहारिक, कथित सडक मापदण्ड, राजकुलो मापदण्ड, खोलाकिनारबाट छोड्नुपर्ने भनी तोकिएको कथित मापदण्ड खारेज गर्न जोडदार माग गरिरहेका छौँ,’ पत्रमा उल्लेख छ।
