नेपाल–अमेरिका टिफा बैठक ३१ भदौमा : व्यापार ग्राह्यता सुविधाको अवधि र वस्तुको सूची थप्न नेपालको जोड

संयुक्त राज्य अमेरिकाले उपलब्ध गराएको व्यापार ग्राह्यता सुविधाको अवधि तथा भन्साररहित सुविधा पाउने वस्तुको सूची बढाउन नेपालले विशेष जोड दिने भएको छ । आगामी साता काठमाडौंमा हुने नेपाल–अमेरिका व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी बैठकमा नेपालले व्यापार ग्राह्यता सुविधा पाँचदेखि १० वर्षका लागि थप्ने र वस्तुको सूची हेरफेर गर्ने एजेन्डा लैजाने भएको हो ।

नेपाल र अमेरिकाबिच गठित व्यापार तथा लगानी ढाँचा सम्झौता परिषद् (ट्रेड एन्ड इन्भेस्टेमन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट (टिफा काउन्सिल) सातौँ बैठक ३१ भदौमा हुँदै छ । बैठकमा सहभागी हुन नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीको संयोकत्वमा वार्ताटोली गठन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २० भदौको बैठकले बैठकमा नेपालले प्रस्तुत गर्ने विषयसमेत स्वीकृत गरिसकेको छ । 

‘वार्तामा नेपालले मूल रूपमा नेपाल–अमेरिकाबिचको आर्थिक–व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार हुने गरी आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्नेछ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘खासगरी अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको व्यापार ग्राह्यता सुविधाको अवधि बढाउन र त्यसअन्तर्गत नै  भन्साररहित सुविधा पाउने वस्तुको सूची विस्तार तथा परिमार्जनमा हाम्रो जोड हुनेछ ।’ कोभिड, विश्वव्यापी आर्थिक शिथिलतालगायत कारणले नेपालले व्यापार सुविधा उपयोग गर्न नसकेको भन्दै अवधि बढाउन जोड दिने भएको हो ।  

नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबिच सन् २०११ अप्रिलमा व्यापार तथा लगानी खाका सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । टिफाको छैटौँ बैठक पनि काठमाडौंमै भएको थियो । सामान्यतः एक–एक वर्षमा हुने टिफा बैठक यसपटक अमेरिकामा हुनुपर्ने थियो । तर, अमेरिकाकै आग्रहअनुसार नेपालमै बैठक तय भएको परराष्ट्रका ती अधिकारीले बताए । आगामी २५ भदौमा नेपालले आफ्नो आन्तिरक बैठक गर्नेछ । सोही बैठकले अन्तिम एजेन्डाहरू तय गर्ने सम्भावना रहेको छ । 

वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव एवं वार्ताटोलीका संयोजक बुर्लाकोटीले दुईपक्षीय वार्ताका लागि तयारी भइरहेको बताए । ‘दुई देशबिचको व्यापार र लगानीसम्बन्धी नियमित वार्ता हो, आगामी बैठकका लागि एजेन्डाहरूमाथि छलफल भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आपसी सहमतिमा एजेन्डा तय हुनेछन्, नेपाल–अमेरिकाबिचको आर्थिक–व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ विस्तार गराउन बैठक केन्द्रित हुनेछ ।’ 

अवधि र सूची बढाउने मन्त्रालयको कार्ययोजना
उद्योग मन्त्रालयले हालै आफ्नो तीनदेखि एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना सर्वाजनिक गरेको छ । उक्त कार्ययोजनामा अमेरिकाले दिएको व्यापार ग्राह्यता सुविधा अवधि र सूची थप्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याइएको छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायतका प्राथमिकताका क्षेत्रमा अमेरिकी लगानी अभिवृद्धि गर्ने प्रचुर सम्भावना रहेकोसमेत उल्लेख छ । 
‘सन् २०१५ को भूकम्पपश्चात् नेपालको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको नेपाल व्यापार प्राथमिकता कार्यक्रम सन् २०२५ पछि अन्त्य हुने भएकाले सोको अवधि थप एवं सोअन्तर्गत नेपालबाट अमेरिकामा निर्यात भएका सम्भाव्य वस्तुको सूची थप गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ । 

 सुविधाबाट लाभ लिन सकिएन, म्याद सकिँदै 
फागुन ०७२ मा अमेरिकी सरकारले नेपाललाई विशेष व्यापार ग्राह्यता (स्पेसल टे«ड प्रेफरेन्स) दिने कानुन ल्याएर नेपालका ६६ वस्तुलाई भन्साररहित सुविधा दिएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि अमेरिकाले थप ११ वस्तुलाई भन्साररहित सुविधा दियो । तर, त्यसको उपयोग भने हुन सकेको छैन । नेपालले अपेक्षाअनुसार अमेरिकामा निर्यात वृद्धि गर्न सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा अमेरिकातर्फको निर्यात ११.५ प्रतिशतले घटेर १७ अर्ब ३१ करोडमा सीमित भएको छ । आव ०७९/८० मा नेपालले अमेरिकामा १९ अर्ब ५७ करोडको निर्यात गर्न सकेको थियो । व्यापार ग्राह्यता सुविधाको म्याद ३१ डिसेम्बर २०२५ सम्म रहेको छ । 

दुई देशबिचको आर्थिक–व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारमा हाम्रो प्रयास हुनेछ
 मधुसुदन बुर्लाकोटी
सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल र अमेरिकाबिचको ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट (टिफा) काउन्सिल बैठकका तयारीहरू अन्तिम चरणमा रहेका छन् । दुई देशबिच विषयसूचीमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । नेपाल–अमेरिकाको आर्थिक–व्यापारिक सम्बन्ध अझ विस्तार गर्ने गरी विषय तय हुनेछन् ।

नेपालमा अमेरिकाको बढीभन्दा बढी लगानी भिœयाउने, व्यापार अझ सहज गराउने विषयमा हाम्रो प्रयास हुनेछ । खासगरी नेपाललाई व्यापार र लगानीका मामिलामा अधिकतम लाभ लिने प्रयास गर्नेछौँ । हामीप्रति उहाँहरू उदार हुनुहुन्छ, त्यसलाई अझ विस्तार गराउन हामीले प्रयास गर्नेछौँ ।