- वि.सं २o८१ भदौ २१ शुक्रबार
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)लाई ६० करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको छ । दुग्ध किसानहरूको बक्यौता भुक्तानीका लागि खर्चनुपर्ने सर्त राखेर डिडिसीलाई ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।
मन्त्री अधिकारीले दुध किसानको बक्यौता दसैँअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग निरन्तर छलफल गरेर डिडिसीलाई ऋण दिन सहमत गराएका थिए ।
१७ भदौमा अर्थ मन्त्रालयले सर्तसहित ऋणका लागि सहमति दिएपछि कृषिमन्त्री अधिकारीले दुग्ध किसानको बक्यौताका लागि ऋण दिने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेका थिए । चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि कृषि मन्त्रालयका लागि संघीय बजेटतर्फ विनियोजित ५० अर्ब २८ करोड रुपैयाँबाट रकमान्तर गरी डिडिसीलाई ऋण दिन अर्थले स्वीकृति दिएको थियो ।
अर्थले चालू आवको बजेटमा विभिन्न संस्थानलाई ऋण दिने प्रयोजनका लागि छुट्याएको एक अर्बबाट डिडिसीलाई एक करोड रुपैयाँ ऋण दिने गरी विनियोजन गरेको थियो । त्यसपछि ५९ करोड रुपैयाँ भने कृषि मन्त्रालयको बजेटबाट रकमान्तर गरी डिडिसीलार्य कुल ६० करोड ऋण स्वीकृत गरिएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।चाँडै मन्त्रालयबाट रकम निकासा गरी डिडिसीलाई उपलब्ध गराउने र दसैँअघि किसानका हातमा बक्यौताबापतको रकम पुर्याउने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । डिडिसीसँग किसानको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ ।
मन्त्री अधिकारीले उखु किसानलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको प्रोत्साहन रकम बातको बक्यौता एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पनि दसैँअघि नै भुक्तानी गर्ने जनाएका छन् । चालू आवको बजेटमा नै उखु किसानलाई सरकारले दिनुपर्ने प्रोत्साहनबापतको रकमका लागि दुई अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
