अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय स्रोत सहमति र भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दायित्वको यकिन विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयहरूलाई ताकेता गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा विकास तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग बैठक गरी अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित भएका र नभएका बहुवर्षीय ठेक्का दायित्वको विवरण दिन निर्देशन दिएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बहुवर्षीय ठेक्का र भुक्तानी दिन बाँकी दायित्वमा समस्या देखिएकाले यकिन विवरण प्राप्त भएपछि उपयुक्त निर्णय गर्ने बताए ।अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वको विवरण उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि अघिल्लो साता अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालय तथा निकायलाई पत्राचार गरेर गत आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय खरिद प्रक्रियामा गई आगामी वर्षमा भुक्तानी दायित्व सिर्जना हुने आयोजना र दायित्वको रकमको विवरण अद्यावधिक गरी उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो ।
२१ भदौमा मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गर्दै पूर्वपरामर्श गरेर मात्र बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत भनेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरू र निकायहरूलाई पत्राचार गरेको थियो ।