नदीकिनारका क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकन, यस्ता छन् सरकारले उल्लेख गरेका तीन आधार

• आदेश कार्यान्वयनका लागि बजेट अभाव
• नजिर तथा कानुनी सिद्धान्तविपरीतको फैसला
• प्रचलित मापदण्डले प्रतिकूल असर नगरेको 

नदीकिनारको क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको नौ महिनापछि सो फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने मागसहित सरकारका तर्फबाट सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको छ । सोमबार प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत निवेदन दर्ता गरेका हुन् । 

जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमाथि ३ पुस ०८० मा फैसला आएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मुख्यसचिव, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका स्थानीय तहलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । हालै यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन परेको हो । 

यस सम्बन्धमा ३० भदौमा सरकारले प्रधानमन्त्रीस्तरको निर्णय गरेअनुसार निवेदन दर्ता भएको हो । पुसको फैसलामा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा हाल कायम रहेको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर परसम्म संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख थियो । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले गरेको यही फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने सरकारको माग छ । 

मुख्यगरी तीन कारण देखाउँदै सरकारले पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेको हो । आदेश कार्यान्वयनका लागि बजेट अभाव भएको, यसअघि सर्वोच्चद्वारा नै प्रतिपादित सिद्धान्त तथा नजिरविपरीत फैसला आएको र प्रचलित मापदण्डले कुनै पनि असर नगरेको विषयलाई आधार दिइएको छ । 

‘देशको सात वर्षको विकास बजेटजस्तो विशाल धनराशि एउटै योजनाका लागि खर्च गर्न सम्भव नभएको तथ्य उल्लिखित समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अवगत हुन आएका कारण सम्मानित अदालतको उल्लिखित इन्साफमा नै तात्विक असर पर्ने देखिएको छ,’ निवेदनमा छ । ०६५ मंसिरमा सरकारले गरेको निर्णयअनुसार नै नदीको क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने माग सरकारको छ । 

साथै, परिपालना गर्न असम्भव भएमा कानुनी दायित्वबाट छुटकारा पाइने कानुनी सिद्धान्तविपरीत फैसला रहेको जिकिर सरकारको छ । खोलाकिनारमा के–कति तटीय क्षेत्र छाड्ने भन्ने विषय नितान्त रूपमा कार्यपालिकाको रहेकाले पनि सर्वोच्चको फैसला प्रतिकूल रहेको दाबी निवेदनमा छ । 

नागरिकको मौलिक हकका रूपमा संविधानले स्थापित गरेको यस्तो अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई केही पूर्वतयारी आवश्यक पर्नु एउटा पक्ष हुन सक्छ, तर भइरहेको बसोवासमाथि हस्तक्षेप गरी यो हकको निर्वाध रूपमा उपभोगमा असर पुर्‍याउने काममा राज्य क्रियाशील हुन नहुने भनी विगतमा सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत फैसला आएको ठहर सरकारको छ । निवेदनमा भनिएको छ, ‘यस सिद्धान्तको सापेक्षतामा समेत उपर्युक्त परमादेशको आदेश जारी हुने गरी भएको फैसला पुनरावलोकनयोग्य छ ।’

भारतको सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबिचको अन्तर्सम्बन्धका विषयमा गरेको फैसलालाई पनि पुनरावलोकनको कारण बनाइएको छ । ‘खोला वा नदीकिनाराको तटीय क्षेत्र कायम गर्नेसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबाट कुनै नकारात्मक प्रभाव नपरिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा सम्मानित अदालतको उपर्युक्त आदेशबाट थप सकारात्मक प्रभाव पर्नेसमेत नदेखिएको हुँदा सो आदेश पुनरावलोकन गरिपाऊँ,’ निवेदनमा छ । 

यसअघिका केही ठुला मुद्दामा सफलता
रञ्जन कोइरालालाई कैद माफ दिनेसम्बन्धी फैसला : श्रीमती हत्या गरेर जंगलमा जलाएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई साढे ११ वर्ष कैद माफ गर्ने फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा गएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशसमेतको इजलासले गरेको फैसलाउपर दिएको निवेदनमा सरकारी पक्षले सफलता पाएको थियो । उनको कैद माफीको फैसला बदर गर्दै ०७९ जेठमा उच्चकै फैसला सदर हुने गरी आंशिक उल्टीको निर्णय सुनाएको थियो । 

लोकमानसिंह कार्की पदमा रहन अयोग्यसम्बन्धी फैसला : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा लोकमानसिंह कार्की अयोग्य रहेको भन्दै परेको रिटमाथि ८ असोज ०७१ मा सर्वोच्चले गरेको फैसला पुनरावलोकन निवेदन दिएको दुई वर्षपछि उल्टिएको थियो । ०७३ भदौमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले सर्वोच्चकै फैसला पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिने आदेश दिएको थियो । सोही वर्ष २४ पुसमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले अख्तियार प्रमुखका लागि कार्की अयोग्य भन्दै पदमुक्त गर्ने फैसला सुनाएको थियो । 

प्रेरणा शाह र नेपाल ट्रस्टको कार्यालय : पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणा शाहले दाइजो भन्दै छाउनीस्थित १५ रोपनी जग्गा आफ्नो हुनुपर्ने जिकिरसहित सर्वोच्चमा नेपाल ट्रस्टको कार्यालय विपक्षी बनाई रिट दायर गरेकी थिइन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उक्त जग्गा उनकै दाइजो रहेको फैसला सुनाएको थियो । ट्रस्टको कार्यालय ०७२ असारको उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकनमा गएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र दीपककुमार कार्कीले पुरानो फैसला उल्टाएर ट्रस्टको पक्षमा फैसला गरेका थिए । ०७३ पुस तेस्रो साता यस्तो फैसला आएको थियो । शाहले फैसलाविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिए पनि इजलासले ट्रस्टकै पक्षमा फैसला सुनाइसकेको छ ।