प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग द्वन्द्वपीडित संघले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा पीडित केन्द्रित भएर गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आज ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै संघले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा राजनीतिक आधारमा नभई पीडितका भावनालाई निष्पक्ष रूपमा प्राथमिकता दिन सक्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न आग्रह गरेको हो ।
सोसम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित भई यही भदौ १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । संघका अध्यक्ष हिमाकुमारी घर्ती नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डले दिएको ज्ञापनपत्रमा ०६३ सालमा अन्तरिम राहतका लागि सरकारबाट घोषणा गरिएकोप्रति पीडितले सात लाख पचास हजारमध्ये एक लाख पचास हजार रुपैयाँका दरले मात्रै रकम प्राप्त भएकाले बाँकी रकम तत्काल निकासा गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।