शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएकी छिन् । उच्च शिक्षाको विकासका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न सरोकार भएकाले दिएका राय, सुझावलाई समेटेर एकीकृत योजना बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने उनले धारणा राखिन् ।
मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदैन मन्त्री भट्टराईले हरेक नागरिकलाई शिक्षा दिनु राज्यको पहिलो दायित्व भएकाले सरकार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न लागेको बताइन् । मन्त्री भट्टराईले समस्याका रूपमा रहेको नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई समाधानमुखी बनाउन सरकार योजनाबद्ध रूपमा लागिरहेको स्पष्ट पारिन् ।
डिल्लीबजार कन्या बहुमुखी क्याम्पसको ४३औँ वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोहमा मन्त्री भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा समस्या देखाउनुभन्दा समाधान खोज्नतर्फ सरकार लागेको उल्लेख गरिन् ।
उनले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि बौद्धिक समाजबाट प्राप्त राय, सुझावलाई ग्रहण गरेर सरकार अगाडि बढिरहेको बताइन् । उनले शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्दा वर्तमानसँगै भावी पुस्ताबारे समेत सोच्नुपर्ने वेला आएको उल्लेख गरिन् ।