नयाँ मापदण्डले उपत्यकाका खोलाकिनारमा तरंग

उपत्यकाका नदी–खोलाका दायाँबायाँ थप २० मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै तटीय क्षेत्रमा जायजेथा जोडेकाहरू तनावमा, स्थानीय तहले थप त्रास फैलाएको आरोप

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ठुला नदी–खोला किनारको दायाँबायाँ ४० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना निर्माण गर्न अनुमति नदिन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशसँगै तटीय क्षेत्रमा जायजेथा जोडेकाहरू आतंकित बनेका छन् । अदालतको आदेशलाई लिएर थप आतंकित पार्ने गरी स्थानीय तहहरूले पनि सूचना निकालेको भन्दै प्रभावितले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

सरकारले डेढ दशकअघि नै १ मंसिर ०६५ मा बागमती, विष्णुमती, मनोहराको २० मिटर क्षेत्रमा संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, धोबीखोलामा नौ मिटर, नख्खुमा १२ मिटर तथा बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर सीमा तोकेको थियो । टुकुचा, सामाखुसीजस्ता खोलामा चार मिटर छोडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको थियो । ०६४ मा उपत्यकाका खोलाकिनारमा निर्माण सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले तयार पारेको मापदण्डका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । अहिले सर्वोच्चले ती खोला क्षेत्रमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने आदेश दिएपछि त्यसभित्र जायजेथा भएकाहरू आतंकित बनेका हुन् । 

३ पुस ०८० मा सर्वोच्चले खोला क्षेत्रमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने भन्दै परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गरेको उक्त फैसलाको हालै पूर्णपाठ आएको हो । उपत्यकाका सम्पूर्ण नदीहरूको दायाँ–बायाँ भएका अनधिकृत अतिक्रमण हटाउन माग गर्दै अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायणप्रसाद बेल्बासेलगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चकै फैसलालाई आधार मानेर केही दिनअघि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले विष्णुमती, बागमती, धोबीखोला र टुकुचा क्षेत्रमा थप २० मिटर छाडेर संरचना बनाउन र बनिसकेका संरचना खाली गर्न सूचना जारी गरेका थिए । प्रभावितहरूले महानगरले थप तनाव दिन थालेको भन्दै गुनासो गरेका छन् । 

यो विषयले संसद्मा समेत प्रवेश पाएको छ । काठमाडौं ३ का सांसद सन्तोष चालिसेले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपत्यकाका १४ नदी किनारका बासिन्दाका हकमा ०६५ मै अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले दायाँबायाँ २०–२० मिटर अधिग्रहण गरिसकेको बताए । ‘अहिले थप २०–२० मिटरमा संरचना बनाउन पाइँदैन भनेर जुन फैसला आएको छ, यसले ८० हजार घरपरिवारमा रुवावासीको अवस्था छ । यो कुन अध्ययन गरेर, कसरी, कसले फैसला गर्न लगायो ? त्यो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने उपत्यकाभरिका मानिसले त्यही जग्गा बैंकमा राखेर घर बनाए, अब अहिले बैंकले फटाफट पत्र काटेर धितो परिवर्तन गर, होइन भने पैसा तिर भनिरहेको छ,’ उनले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, ‘०६५ मै २० मिटर अधिग्रहण हुँदा नपाएको मुआब्जा भुक्तानी तत्काल होस् ।’ 

महानगरबाट नियम प्रक्रिया पुर्‍याएर घर निर्माण गरेकाहरू पनि सूचनापछि त्रासमा छन् । यसबारे मंगलबार बसेको महानगरको ३५औँ नगर कार्यपालिका बैठकमा उपमेयर सुनिता डंंगोलले महानगरले नै उल्टो आतंकित पार्ने काम गरिरहेको भन्दै मेयर बालेनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छिन् । ‘केही समययता सेवाग्राहीहरू कार्यालयमै आएर विरोध गर्ने गरिरहेका छन्, हामीले गरेको काममै पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय आइसकेको छ । अदालतको आदेशको सम्मान गर्नुपर्छ, तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा महŒवपूर्ण छ,’ उनले भनिन्, ‘सुसूचित गर्नेबारे कसरी लेखिएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । कतिलाई असर परेको छ भन्नेबारे पनि छलफल गर्नुपर्थ्यो होला ।’ 

उनले अदालतले गरेको निर्णयउपर पनि पुनरावलोकनमा जानुपर्ने अवस्था आउनेसक्ने र जनभावनाको विपक्षमा जान नहुने बताइन् । पछिल्लो समय यही विषयलाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिका र एमालेबीच मतभेद बढेको छ । गत ९ भदौमा एमाले काठमाडौं कमिटीले सुझावपत्र जारी गर्दै सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकनमा जान प्रधानमन्त्री केपी ओली र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । काठमाडौं महानगरभित्रका नदी किनारमा थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न नपाइने उत्प्रेषणको आदेशले काठमाडौंका नदी किनारआसपास बसोवास गर्ने थुप्रै स्थानीय प्रभावित हुने र सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था पनि गर्न नसक्ने भएकाले समस्या हुने एमालेको ठहर छ ।

एमाले नेताहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी महानगरले ४० र २० मिटर छाड्नुपर्ने नियम ल्याएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा, बागमती र विष्णुमती नदी क्षेत्रमा अब बन्ने नयाँ संरचनाले नयाँ मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने जनाएको छ । महानगरपालिकाका अनुसार यो नियम नयाँ बन्ने संरचनामा लागू हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले बागमती र विष्णुमतीमा ४० मिटर र टुकुचाको २० मिटरवरिपरि संरचना बनाउन निषेध गरेको थियो । अदालतको आदेश काठमाडौं महानगरले पालना गर्न लागेको बताउँदै मेयर बालेनले हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । 

त्यस्तै, खोला क्षेत्रको अतिरिक्त जग्गा खोस्न लागिएको भन्दै ललितपुर क्षेत्रका बासिन्दाले पनि विरोध गरेका छन् । गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्डपीडित संघर्ष समितिले सर्वोच्चको फैसलाको विरोध गर्दै महानगरको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मंगलबार उपप्रमुख मञ्जली शाक्यलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै समितिले खबरदारीसमेत गरेको हो ।

खोला किनारमा बस्ती भएकै कारण हरेक वर्ष डुबानको समस्या बढेको तथा जोखिम भएको बहस चल्दै आएको छ । तर, खोला किनारका प्रभावितहरूले सिंगो उपत्यकामै ढल व्यवस्थापन नहुनु र आकाशे पानी सोस्ने खाली जमिन खुम्चिनुलाई डुबानको प्रमुख कारण भएको दाबी गरेका छन् । 

काठमाडौं ३ का सांसद सन्तोष चालिसेले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने–८० हजार घरपरिवारमा रुवावासीको अवस्था छ
अहिले थप २०–२० मिटरमा संरचना बनाउन पाइँदैन भनेर जुन फैसला आएको छ यसले ८० हजार घरपरिवारमा रुवावासीको अवस्था छ । यो कुन अध्ययन गरेर, कसरी, कसले फैसला गर्न लगायो ? त्यो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने उपत्यकाभरिका मानिसले त्यही जग्गा बैंकमा राखेर घर बनाए, अब अहिले बैंकले फटाफट पत्र काटेर धितो परिवर्तन गर, होइन भने पैसा तिर भनिरहेका छन् । ०६५ मै २० मिटर अधिग्रहण हुँदा नपाएको मुआब्जा भुक्तानी तत्काल होस् ।

रिट दायरकर्ताबाट बहस गरेका अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी भन्छन्–बागमती सभ्यता जोगाउन र जीवन्त राख्न सर्वाेच्चको फैसला
सर्वाेच्चले बागमतीलाई जीवन्त राख्न ४० मिटर मापदण्ड कायम गर्न र बागमती नदी संरक्षणका लागि ऐन बनाउन भनेकोे हो । खोलाकिनारका सबै घर सरकारले भत्काउन सक्ने भयो भन्ने हिसाबले प्रचार गरिएको छ । जग्गाधनी पुर्जा रहेका घर सरकारले त्यतिकै हटाउन पाउँदैन । सर्वाेच्चले अधिग्रहण गर्नू भनेको छ । सुकुम्बासी बस्तीसमेत स्थानान्तरण गर्दा बसोवासको ग्यारेन्टी गरेर मात्र हटाउन भनेको छ । जहाँ नदीको बहाव क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ, निजी घरसमेत बनेका छन्, त्यहाँ सर्वाेच्चको आदेशअनुसार सरकारले हटाउन सक्ने भयो । बागमती नदी मात्र होइन, सभ्यता हो । जीवन्त राख्ने हो भने बहाव क्षेत्रविना खोला रहन सक्दैन ।