लेखासमितिको निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा उजुरी

संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखासमितिले दिएको निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा उजुरी परेको छ । लेखासमितिले ०८० पुस १२ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिँदै प्रतिसेयर नेटवर्थ  ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो । लेखासमितिको उक्त निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा उजुरी परेको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए।

‘लेखासमितिले धितोपत्र बोर्डलाई ०८० पुस १२ गते रु. ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएको कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासन गर्न रोक लगाउन निर्देशन दिएको र यसले पुँजीबजार तथा लगानीकर्तामा ठूलो निराशा छाएको भन्दै विषयमा अर्थ समितिमा उजुरी परेको छ । धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएका कारण यस विषयमा छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ समिति सभापति चालिसेले आजको बैठकमा भने । 

पछिल्लो समय अधिकांश कम्पनीले ‘प्रिमियम’ मूल्यमा आइपिओ जारी गर्ने गरेका छन् । प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न दिँदा बोर्डको तजबिजी अधिकार प्रयोग भएको र पछिल्लो समय बजारमा लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने ‘बुक बिल्डिङ’ प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको रूपमा रहेको लेखासमितिको निर्देशनमा उल्लेख छ । 

लेखासमितिको उक्त निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा परेको उजुरीमा  ९० प्रतिसेयर नेटवर्थ कायम नहुने कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनका लागि रोक लगाउँदा यसबाट पुँजी पलायन हुने, ठुला लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहने र यसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्न जाने उल्लेख छ । त्यस्तै, बाढीपहिरोबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण गर्न ५० प्रतिशत ‘प्रमोटर’ सेयरमा ‘लकइन’ अवधिको व्यवस्था हटाउन यसअघि भएका निर्णयको कार्यान्वयनका लागि समितिमार्फत निर्देशनको माग उजुरीकर्ताले गरेका छन् ।

त्यसैगरी, अर्थ समितिको आजको बैठकले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि परेका संशोधन प्रस्तावको छलफल सकेको छ । उक्त विधेयकमाथि २० वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए ।