- वि.सं २o८१ भदौ ९ आइतबार
नेकपा एमालेले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत् बक्यौताको विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोध्न प्रस्ताव गरेको छ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले प्रचण्ड र बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताएका हुन्। ‘बक्यौता छुट दिने गरी २०८१ वैशाख २७ गते निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोधौँ,’ भट्टराईले भने।
अघिल्लो लेखा समितिको निर्देशनको आधारमा महालेखापरीक्षकले २१ अर्ब ८८ करोड उठाउन भनेको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे।
