उपसभामुखविरुद्ध कांग्रेस–एमालेको चक्रव्यूह, बहिर्गमनका लागि बाध्य बनाउने रणनीति

संवैधानिक परिषद्मा बहुमत बनाएर आफूअनुकूलका नियुक्तिको आधार बनाउन चाहेका सत्तारूढ कांग्रेस–एमाले उपसभामुखलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । पहिला राजीनामा गर्न दबाब दिने र नमाने संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउने उनीहरूको योजना छ । यसका लागि दुईतिहाइ सांसदको हस्ताक्षर जुटाउने अभियान पनि जारी राखेका छन् ।

यसैअनुसार सदनमा उपसभामुखको राजीनामा मागिरहेका कांग्रेस–एमालेले संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउने गरी सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन र सत्तारूढ दलभित्र एकरूपता खोज्ने गृहकार्य पनि सँगसँगै अगाडि बढाएका छन् । सुरुमा सोमबार सत्तारूढ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपसभामुखको विकल्प खोज्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

यसैअनुसार सत्तारूढ दल कांग्रेस पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारी बैठकले पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उपसभामुख इन्दिरा रानाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ । एमालेले यसै विषयमा छलफलका लागि शुक्रबार सचिवालय बैठक बोलाएको छ ।

बुधबार सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बुढानीलकण्ठमा बसेको शीर्ष नेताको बैठकले राजीनामा नदिए संवैधानिक प्रक्रियामार्फत बहिर्गमनको विकल्पमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार पदीय मर्यादाविपरीत असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिका लाने उद्देश्यले पत्र लेख्नु गम्भीर भएको निष्कर्ष निकाल्दै उपसभामुख रानाले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताए । 

उपसभामुख रानालाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउने प्रक्रिया थाल्न अन्य दलसँग संवाद अघि बढाउने पनि कांग्रेसको निर्णय छ । कांग्रेसले अन्य दलहरूसँग संवादका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । छलफलपछि मात्र कहिले प्रस्ताव पेस गर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । 

‘उपसभामुखले अर्को देशसँगको सम्बन्धका विषयमा गर्नै नहुने काम गर्नुभएकाले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष छ । तर, पदीय आचरणविरुद्धको प्रस्ताव ल्याउने कुरा टुंगिसकेको छैन । हामीले दलको बैठक बोलाएका छौँ । सत्तारूढ दलहरूबिच परामर्श हुन्छ । अनि मात्रै टुंगो लाग्छ,’ घिमिरेले भने ।

कांग्रेसले दुईतिहाइको अंकगणित जुटाउन पार्टीका तर्फबाट गर्ने पहलका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जिम्मा दिएको छ । ‘कांग्रेसबाट अन्य दलसँग समन्वयको जिम्मा गृहमन्त्रीलाई दिइएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘अन्य दलहरूसँग छलफलपछि मात्रै कहिले प्रस्ताव लैजाने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’ 

नेता अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले उपसभामुख रानाबारे सोमबार गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रस्ताव र आवश्यक तयारीबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार हटाउनेबारे बैठकमा पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराइएको थियो । ‘उपसभापतिजीले गठबन्धन बैठकको सारांशबारे बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो । सबैको धारणाका आधारमा अन्य दलसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष छ,’ उनले भने ।

बैठकमा सभापति देउवाले भने कुनै धारणा नराखेको घिमिरेको भनाइ छ । सोमबार गठबन्धनको बैठकमा पनि देउवा बोलेका थिएनन् । कांग्रेसको निर्णयपछि बुधबार साँझसम्म कुनै पनि दलसँग संवाद नभएको नेताहरूले बताएका छन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेसको निर्णयसँगै उपसभामुखको विषयमा उठेको प्रश्न निवारणका लागि आधार तयार भएको बताए । एमालेले पहिलो विकल्पमा उपसभामुखबाट राजीनामा आउनुपर्ने र नआए उपयुक्त समयमा निर्णय गर्ने बताएको छ । ‘संसद्मा प्रश्न उठेपछि उपसभामुख आफैँले बाटो छोडिदिनु उपयुक्त हुन्छ । उहाँले आफैँले संसद्को मर्यादा जोगाउन सहयोग गर्नुभएन भने प्रश्न उठेपछि यो विषयमा प्रश्नको हल हुनैपर्छ । हामी उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेबारे व्यवस्था छ । जसमा पद रिक्त हुने तीन कारण छन् । प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, लिखित राजीनामा दिएमा र पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पद रिक्त रहन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को व्यवस्थाअनुसार प्रस्ताव दर्ताका लागि एकचौथाइ सदस्यको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ । 

प्रस्तावको सूचना संसद्को महासचिव वा महासचिवको अनुपस्थितिमा सचिवमार्फत दिनुपर्ने हुन्छ । महासचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सभामुखले प्रस्ताव पेस भएको सात दिनभित्र छलफल हुने गरी संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

जसपा नेपाल र जनमत निर्णायक 
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमतका लागि १८४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दुईतिहाइभन्दा बढी सांसदको मत पाएका थिए । हाल सरकारलाई कांग्रेस ८८, एमाले ७९ (निलम्बित एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी र मत हाल्न नपाउने सभामुख देवराज घिमिरेको संख्यासमेत) जसपा सात, जनमत ६, जसपा नेपाल पाँच, लोसपा चार, नागरिक उन्मुक्ति चार र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल र अमरेश सिंह गरी १९५ सांसदको समर्थन छ । विश्वासको मत दिए पनि जनमत, जसपा नेपाल र स्वतन्त्र सांसद सरकारमा सहभागी छैनन् । सरकारमा सहभागी मात्रको मत हेर्दा १८२ मत छ । निलम्बित एमाले सांसद रायमाझी र सभामुखको संख्या नजोड्दा १८० हुन्छ । यस्तोमा दुईतिहाइका लागि चार सांसद कमी हुनेछ । 

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा सन्तुष्ट छैनन । तर, सत्तागठबन्धनमा रहेको र मधेश प्रदेशमा सरकार जोगाउने विषयले बाध्यात्मक अवस्थामा रहेको बताउँछन् । यद्यपि, पार्टी बैठकले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । ‘उपसभामुखलाई हटाउने विषय हामीलाई उचित लागेको छैन, तर हामीले सरकारलाई विश्वासको मत दिएका छौँ र मधेश प्रदेशमा सरकार कायम राख्ने विषयले हामी बाध्यात्मक अवस्थामा छौँ । पार्टी बैठकबाट आवश्यक निर्णय लिन्छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यस विषयमा कुनै निर्णयमा नपुगेको बताउँछन् । ‘हामी केही पनि निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ । हामी पार्टीमा छलफल गर्दै छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । विपक्षमा ३२ सिटको माओवादी, २१ सिटको रास्वपा, १० सिटको एकीकृत समाजवादी, १४ सिटको राप्रपा, जनमोर्चा एक, आजपा एक गरी ७९ मत रहेको थियो । तत्कालीन समयमा नेमकिपाका प्रेम सुवाल तटस्थ रहेका थिए । 

संवैधानिक परिषद् बैठक स्थगित 
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि बुधबार बैठक आह्वान गरेका थिए । तर, समय अभावको कारण देखाएर बैठक शुक्रबारका लागि सारिएको छ । शुक्रबार नै एमालेको समेत बैठक बस्नेछ ।

कांग्रेस संसद्मै उभियो उपसभामुखको राजीनामाको पक्षमा, संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो संख्या पुर्‍याउने षड्यन्त्र भन्दै माओवादी र रास्वपाको प्रतिवाद 

संसद्को ठूलो दल कांग्रेसले संसद्बाटै उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको राजीनामा मागेको छ । मंगलबार आक्रामक देखिएका प्रमुख सत्तारूढ एमालेका सांसद बुधबार सदनमा मौन रहँदा कांग्रेसले अग्रपंक्तिमा आएर उपसभामुखको राजीनामा मागेको हो । 

सत्तारूढ कांग्रेसले उपसभामुखमाथि पदीय आचरणको प्रश्न उठाउँदै राजीनामा मागे पनि विपक्षी माओवादी र रास्वपाले संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो संख्या पुर्‍याउने षड्यन्त्र भन्दै यसको प्रतिवाद गरेका छन् । अर्कोतर्फ रास्वपाले उपसभामुखको राजीनामा नआउने स्पष्ट पारेको छ । 

तत्कालीन लाभहानिको मुद्दामा कांग्रेस–एमाले एक संवैधानिक पदमा बसेको व्यक्तिको राजीनामाको पक्षमा कठोरतापूर्वक उभिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक र शून्य समयमा कांग्रेस सांसदहरूले संसद्सँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूका लागि भिसाको अन्तर्वार्ता मिति अगाडि सार्न अनुरोध गरी अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेख्नु पदीय दुरुपयोग भन्दै राजीनामा मागेका थिए ।

कांग्रेसकी शान्ति परियारले गरिमामय पदबाट मार्गप्रशस्त गरिदिँदा राम्रो हुने बताइन् । ‘१९ महिनाअगाडि उपसभामुखले आफ्नो लेटरप्याडमा पाँचजना व्यक्तिलाई अमेरिका जानका लागि अमेरिकन दूतावासमा अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस गर्नुभयो । त्यो कति जायज थियो, असंवैधानिक थियो, के थियो ?’ उनले भनिन्, ‘एउटा उपसभामुखजस्तो गरिमामय पदमा बसेर त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा थियो । यो पदसँग देशको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिष्ठा जोडिएको छ । उपसभामुख देशको अभिभावक पनि हो, यसरी विवाद आउँदा सत्यतथ्यका लागि गरिमामय पदबाट मार्गप्रशस्त गरिदिँदा राम्रो हुन्छ ।’

सांसद प्रतिमा गौतमले असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जस्केलाबाट अमेरिका लैजान खोज्नु पदीय दुरुपयोग र गम्भीर अपराध भएको बताइन् । ‘उपसभामुखले इमानको मानक राखेर मार्गप्रशस्त गर्नुस् । उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिनुस्,’ उनले भनिन् । सांसद जावेदा खातुन जागाले गम्भीर आरोप बोकेर पदमा बस्नु शोभनीय नभएको बताइन् । ‘यदि दोषी हुनुहुन्छ भने पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

सत्तापक्षले उपसभामुखमाथि प्रश्न उठाउँदै राजीनामा मागेपछि विपक्षी दल माओवादी र रास्वपाले संवैधानिक परिषद्को अंकगणितको षड्यन्त्र मान्य नहुने भन्दै चर्काे प्रतिवाद गरे । रास्वपा सांसद मनीष झाले रानाको पत्रलाई बार्गेनिङ टुलका रूपमा प्रयोग गर्न लागिएको बताए । ‘१९ महिना पहिले हाम्रो उपसभामुखज्यूले एउटा पत्र लेख्नुभयो । उहाँलाई पूर्ण ज्ञान नभएर हस्ताक्षर गर्नुभयो, जसबारे उहाँले मबाट गल्ती भयो भनेर विज्ञप्ति पनि निकालिसक्नुभयो । १९ महिनापछि त्यो एउटा राजनीतिक चर्चाको विषय हुँदै छ । बार्गेनिङ टुलका रूपमा त्यो प्रयोग गरिँदै छ,’ उनले भने । 

उपसभामुखले पत्र लेखेर नेपालको शिर निहुराउने काम गरेको भन्ने कांग्रेसको निर्णयमा प्रतिप्रश्न गर्दै झाले सोधे, ‘आज भर्खर कांग्रेसको नेपालको शिर झुकाउने काम भयो भनेर अभिव्यक्ति आयो । नेपालको शिर त्यो वेला किन झुकेन, जुन वेला जीवित नेपालीलाई नै विदेशी शरणार्थी भनेर पठाइयो । नेपालको शिर त्यो वेला किन झुकेन, जब एउटा मन्त्रीले सरकारी भवन हडपिएर तिर्नुपर्ने कर तिर्न आनकानी गरिरहेको छ, ऊ मन्त्रिपरिषद्को सदस्य भएर हिँडिरहेको छ ।’

रास्वपाकै अशोक चौधरीले कसैमाथि प्रश्न गरेर आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्न कदापि नपाइने बताए । ‘यदि प्रश्न उठेकै भरमा निर्मम भइन्छ भने सुरुवात भ्रष्ट नेताबाट होस्, जसको बारेमा बारम्बार प्रश्न उठेको छ । एउटा समाजसेवा र परोपकारी पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्तिमाथि आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न किन खोजिँदै छ ?’ उनले सोधे, ‘उपसभामुख हटाएर अख्तियार, अदालत, संवैधानिक निकायलगायत सबैमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न र सत्ता कब्जा गर्न देशभरका निकायलाई पंगु बनाउन खोजिँदै छ ।’

सांसद असिम शाहले उपसभामुखको नाममा भइरहेको राजनीतिक षड्यन्त्रको गम्भीर प्रतिवाद गर्ने बताए । सांसद गणेश पराजुलीले भने, ‘भ्रष्टाचार र बेथितिमा चुर्लुम्म डुबेकाहरूले सदनमा मर्यादा र गरिमाको विषयमा पाठ पढाएको पटक्कै सुहाएन । जनताले कुरी–कुरी गरिरहेका छन्, थोरै भए पनि लाज मानिदिनुस् ।’

माओवादी केन्द्रका रणेन्द्र बराइलीले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्‍याउने उद्देश्यले नै उपसभामुख हटाउने खोजिएको पुष्टि भएको बताए । ‘यदि साँच्चिकै उपसभामुखको कमी–कमजोरी रहेको भएदेखि सम्बन्धित पार्टीसँग परामर्श गरेर तपाईंको पार्टीको मान्छेबाट कमजोरी भयो, अर्काे नाम दिनुस् भन्न सकिन्थ्यो होला, अदालतमै मुद्दा परेर हारेको भए महाभियोग लगाउन सकिन्थ्यो होला । यी कारण नहुँदा यसबाट के बुझिन्छ भने संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्‍याउन एकलौटी मनोमानी गरिएको भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने ।

माओवादीकै उर्मिला माझीले राजनीतिक पूर्वाग्रह र आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति उपसभामुखमाथि पूर्वाग्रही ढंगले आरोप–प्रत्यारोप र राजीनामा मागिएको बताइन् । ‘महिला अधिकार र समावेशिताको कुरा गरेर नथाक्ने सरकार उपसभामुखमाथि नियोजित आरोप लगाएर अभियोगसमेत लाउने सरकारी प्रपञ्च सही छैन,’ उनले भनिन् । 

उपसभामुखले राजीनामा नदिने रास्वपाको निर्णय
सत्तारूढ दलले चौतर्फी दबाब बनाए पनि रास्वपाले उपसभामुखको राजीनामा नआउने स्पष्ट गरेको छ । उपसभामुख प्रकरणमा बुधबार बसेको रास्वपाको सचिवालय र संसदीय दलको बैठकले सत्तापक्षबाट राजीनामा दिन दबाब आएको, तर राजीनामा नदिने निष्कर्ष निकालेको हो । ‘उपसभामुखज्यूले गम्भीर अपराध गरेको होइन । उहाँबाट त्रुटि भएको हो । सामान्य त्रुटि भएकै आधारमा राजनीतिक लाभका लागि पदीय आचरणको प्रस्ताव आउँछ भने सामना गरेर जाने निर्णय भएको छ,’ दलकी सचेतक निशा डाँगीले भनिन् । 

बैठकपछि सभापति रवि लामिछानेले उपसभामुखलाई हटाउने सत्तापक्षको प्रयास अत्यन्त गलत हुने बताए । यसबारेमा आफूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी गराए । ‘उपसभामुखको विषय आएपछि म प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न गएँ । यदि यो गर्दै हुनुहुन्छ भने गलत गर्दै हुनुहुन्छ । किनभने दुईतिहाइ सरकारका प्राथमिकता धेरै छन् । दुईतिहाइको शक्ति कहाँ प्रयोग, सदुपयोग गर्ने भनेर पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ होला भनेर मैले सौहार्दपूर्ण रूपमा गलत हुन्छ भनेको हुँ,’ उनले भने, ‘यहाँहरूले जे सोचिरहनुभएको छ, अत्यन्त गलत हुन्छ, घातक हुन्छ भनेर भनेको छु । उहाँले म छलफलमा छु, कांग्रेससँग छलफल गर्छु भन्नुभयो ।’ 

उपसभामुख हटाउने के हुन्छ प्रक्रिया, कति लाग्छ समय ?
दुईतिहाइ आवश्यक, प्रस्ताव पेस भएको सात दिनभित्र टुंगो
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा उपसभामुखको पद रिक्तसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा तीन कारणले पद रिक्त हुने उल्लेख छ । पहिलो, प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा । दोस्रो, लिखित राजीनामा दिएमा । र, तेस्रो पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को व्यवस्थाअनुसार प्रस्ताव दर्ताका लागि एकचौथाइ सदस्यको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ । यो प्रस्तावको सूचना संसद्को महासचिवमार्फत दिनुपर्छ । त्यसलाई महासचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्छ । प्रस्ताव आएको सात दिनभित्र टुंगो लगाउने गरी सभामुखले प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मत विभाजन प्रक्रियाबाट निर्णय लिइन्छ । 

कांग्रेस–एमालेको हस्ताक्षर संकलन जारी 
सरकारमा समर्थन गरेका जसपा नेपाल र जनमत निर्णायक
कांग्रेस–एमालेले उपसभामुख हटाउन आवश्यक दुईतिहाइ सांसदको हस्ताक्षर संकलन अभियान जारी राखेका छन् । तर, बुधबारसम्म संख्या पुगिनसकेको एक कांग्रेस सांसदले बताए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमतका लागि १८४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । सरकारमा सहभागी कांग्रेसका ८८, एमालेका ७९ (एक निलम्बित र सभामुखसमेत गरी), जसपाका सात तथा लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति चार–चार गरी १८२ सांसद छन् । एमालेका दुई सांसदले मतदानमा भाग लिन नपाउने भएकाले सरकारलाई दुईतिहाइ पुर्‍याउन चार सांसदको कमी छ । यद्यपि, सरकारमै रहेका साना तीन दलले पनि उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा निर्णय गरिसकेका छैनन् । यसबाहेक प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत दिएका जनमतका ६, जसपा नेपालका पाँच र दुई स्वतन्त्र सांसद छन् । उनीहरू पनि यस विषयमा अहिलेसम्म सहमत छैनन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा सन्तुष्ट छैनन् । तर, सत्तागठबन्धनमा रहेको र मधेशमा सरकार जोगाउने विषयले बाध्यात्मक अवस्थामा रहेको उनी बताउँछन् । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यसबारे कुनै निर्णयमा नपुगेको बताए । विपक्षमा माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमोर्चा र आजपाका एक–एक गरी ७९ मत छ ।  नेमकिपा अहिलेसम्म मौन छ ।