नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा बढुवा समितिको अधिकार कटौती हुँदै 

सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा बढुवा समितिको अधिकार कटौती गर्न लागेको छ । गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको विधेयकमा समितिको अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयक स्वीकृत भए कार्यान्वयनमा आउनेछ । हाल बढुवा समितिलाई १०० पूर्णांकमा ७.५ नम्बर दिने अधिकार छ । त्यसलाई घटाएर ३ नम्बर मात्र राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बढुवा समितिले स्वविवेकका आधारमा नम्बर दिने गरेको छ । सोही नम्बर अपारदर्शी हुँदा बढुवा सधैँ विवादित बन्ने गरेको छ । पहिला बढुवा हुनेहरूको सूची बनाएर मात्र त्यहीअनुसार नम्बर दिने प्रणाली रहेकोमा यो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शैक्षिक योग्यता र तालिमको नम्बर महत्वपूर्ण हुन्छ । जसकारण कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ट भएकाहरूको बढुवा हुने सम्भावना रहने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । 

बढुवा प्रणालीलाई सुधार गरी पारदर्शी बनाउन बढुवा समितिको नम्बर घटाउन लागिएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि रिजालले बताए । ‘बढुवा समितिको नम्बर घटाउने र मूल्यांकन प्रणालीलाई पनि थप वस्तुगत बनाउने प्रयास गरेका छौँ,’ उनले भने । हाल नेपाल प्रहरीमा कार्यसम्पादनमा ४० तथा ज्येष्ठताबापत २२ नम्बर छ । शैक्षिक योग्यताको १०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापत आठ, तालिमबापत ७.५ र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीबापत पाँच, बढुवा समितिले दिने ७.५ नम्बरका आधारमा मूल्यांकन हुने गरेको छ । बढुवा समितिको ४.५ नम्बर कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा जोड्न लागिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलमा विभूषणबापतको नम्बर पनि कटौती गर्ने प्रस्ताव छ । 

सशस्त्र प्रहरीको मस्यौदामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ४०, ज्येष्ठताको २५, शैक्षिक योग्यताको सात, तालिमको २०, चुनौतीपूर्ण काम गरेको पाँच र बढुवा समितिले तीन अंक दिने उल्लेख छ । ज्येष्ठतामा हाल २० तथा तालिममा १७ अंक रहेको छ । शैक्षिक योग्यताको सात नम्बरमा कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजबापत दुई नम्बर राखिएको छ । स्नातकोत्तरको एक, स्नातकको चार र कमान्डको दुई गरेर शैक्षिक योग्यतामा सात नम्बर राखिएको हो । तालिमतर्फ अनिवार्य तालिमलाई सात, सेवाकालीन दुई तालिमबापत १२ र ग्रेटिङप्राप्त प्रशिक्षकका रूपमा खटिँदा थप एक नम्बर गरी २० अंक राखिएको छ । साथै, बढुवामा उजुरी नपरेको अवस्थामा म्याद सकिएको दिन र उजुरी परेको अवस्थामा उजुरीउपर निर्णय भएको दिन नियुक्त भएको मानिने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । 

अधिकार कटौतीले प्रहरी बढुवालाई धेरै हदसम्म पारदर्शी बनाउने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । गृहले रायका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवै निकायको विधेयक मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । दुवै संगठनमा भर्नादेखि बढुवा तथा अवकाशसम्मका प्रावधानहरूमा व्यापक हेरफेरको प्रस्ताव छ । 

३० वर्ष सेवाहद हटाउने, तल्लो तहलाई १६ वर्षमै पेन्सन 
दुवै प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने प्रस्ताव छ । सेवाहदका कारण नेतृत्व विकास प्रणालीलगायत विषय प्रभावित भएको भन्दै हटाउन लागिएको हो । त्यस्तै, वरिष्ठ हवल्दारसम्मलाई १६ वर्ष र वरिष्ठ सइसम्मलाई १८ वर्षमा पेन्सनसहित स्वेच्छिक अवकाशको सुविधा दिन लागिएको छ । दुवै संगठनमा लामो समयदेखि यो माग हुँदै आए पनि निर्णयमा ढिलाइ भइरहेको छ । १६ र १८ वर्षमै अवकाश दिइए पनि २० वर्ष अवधि पुगेको मितिदेखि मात्र पेन्सन पाउने गरी अवकाश दिन लागिएको हो । नेपाली सेनामा यसअघि नै यो प्रावधान लागू भइसकेको छ । 

२७ वर्षसम्म इन्स्पेक्टरमा भर्ना 
भर्नाको प्रावधान पनि हेरफेर गर्न लागिएको छ । इन्स्पेक्टर भर्नामा अधिकतम उमेरहद २५ बाट २७ वर्ष बनाउन लागिएको छ । कतिपयको स्नातक तह उत्तीर्ण गर्दा नै २३–२४ वर्ष उमेर पुग्ने भएकाले इच्छा हुँदा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने अवस्था रोक्न उमेरहद बढाउन लागिएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि रिजाल बताउँछन् । यसले प्रहरी भर्नामा आवेदन पनि बढ्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । त्यस्तै, असइको सट्टा सइ पदमा भर्ना लिने प्रहरीको प्रस्ताव छ । 

सशस्त्र प्रहरीले प्रशासनतर्फ सहायक निरीक्षक (असइ)मा भर्ना नलिने नीति लिएको छ । हाल असइका रिक्त पदमध्ये ६० प्रतिशतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट र ४० प्रतिशत पदमा आन्तरिक बढुवाबाट पदपूर्ति हुन्छ । असइमा भर्ना लिँदा जवानमा भर्ना भएका प्रहरीको करिअर प्रभावित भएको निष्कर्षका आधारका शतप्रतिशत पदपूर्ति बढुवाबाट गर्न लागिएको हो । अन्य पदमा भर्नाको उमेर पनि हेरफेर गरिएको छ । साधारण समूहतर्फ जवानमा १८ देखि २२, परिचरमा १८ देखि २५ वर्ष उमेर राखिएको छ । 

सशस्त्र प्रहरीमा महानिरीक्षक नियुक्तिमा पनि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने र रिक्त हुनु दुई साताअघि नै नियुक्त हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, उत्कृष्ट काम गर्ने प्रहरीलाई एसपी पदसम्म विशेष बढुवा गर्न सकिने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ । यसबाट संगठनमा आबद्ध खेलाडी लाभान्वित हुनेछन् । 

नेपाल प्रहरीको विधेयकमा मास्टर इन पुलिस साइन्स (स्टाफ कलेज)को प्रावधान थपिएको छ । उच्च तहमा पुग्नका लागि स्टाफ कलेजलाई अनिवार्य गर्न लागिएको छ । जुन कोर्स सञ्चालनका लागि शुक्रबार मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग नेपाल प्रहरीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । चैतदेखि कोर्स सुरु गर्ने तयारी छ । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफू मन्त्री भएको सय दिनभित्र दुवै प्रहरीको विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै आएका छन् । अर्थबाट सहमति आएपछि कानुन मन्त्रालयको राय लिई मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी छ । 

सशस्त्रमा आइजिपी र एआइजी दुवैको पदावधि घटाउने प्रस्ताव 
सशस्त्र प्रहरी बलमा आइजिपी र एआइजी दुवैको पदावधि घटाएर तीन–तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल चार–चार वर्ष छ । प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको पूरै अवधि काम गर्न पाउने भए पनि उनी आफैँले एक वर्ष घटाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । सशस्त्र प्रहरी बलले एआइजीको भने चार वर्ष पदावधि राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, गृह मन्त्रालयले तीन मात्र राख्ने गरी विधेयक अघि बढाएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा बढुवाको जाम रहेको भन्दै उच्च तहको पदावधि घटाउनुपरेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।