सिमलताल घटनाको एक वर्ष : अझै पत्तो छैन ३९ यात्रुको अवस्था

एक वर्ष पुग्दा पनि सिमलतालबाट त्रिशूलीमा खसेका बसका ३९ जना यात्रु अझै भेटिएका छैनन् ।  गत वर्षको असार २८ गते राति दुई वटा बस एकै ठाउँबाट पहिरोसँगै त्रिशूलीमा खसेका बसका यात्रुमध्ये ३९ जना अझै बेपत्ता भएका छन् । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सिमलतालमा दुई बसमा ६२ जना यात्रु थिए । तीमध्ये तीन जना जीवित, २० जनाको शव भेटिएको थियो भने बाँकी अझै बेपत्ता छन् ।
 
दुवै बस अहिलेसम्म भेटिएको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द पुरीका अनुसार बा प्र ०३–००६ ख १५१६ नम्बरको एञ्जल्स डिलक्स बसमा २६ जना यात्रु थिए । तीमध्ये १० जना मृत फेला परेको र अन्य १६ जना अझै बेपत्ता रहेका छन् ।

सो बसमा सात जना भारतीय यात्रु सवार रहेका थिए । तीमध्ये दुई जना मृत फेला परेका थिए भने बाँकी ५ जना भारतीय नागरिक अझै बेपत्ता छन् । त्यस्तै बा प्र ०३–००१ ख २४९५ नम्बरको गणपति डिलक्समा ३६ जना यात्रु रहेका थिए । तीमध्ये तीन जना जीवित, १० जनाको शव फेला परेको र २३ जना अझै बेपत्ता रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये भारतीय चार जना थिए । तीन जना मृत फेला परेका थिए भने एक जना बेपत्ता छन् ।
 
वीरगञ्जबाट काठमाडौं जाँदै गरेको एञ्जल डिलक्स र काठमाडौंबाट रौतहटको गौरका लागि छुटेको बागमती गणपति डिलक्स बस पहिरोसहित त्रिशूलीमा खसालेको थियो । उक्त समयमा नेपाली गोताखोरले मात्र नसकेपछि विदेशबाट समेत गोताखोर मगाइएको थियो । तर गोताखोरले पनि बेपत्ता यात्रु र बस फेला पार्न सकेका थिएनन् । 

त्रिशूलीमा बाढी आएपछि लामो समय खोजी कार्य गरिएको भए पनि बेपत्ता यात्रु र बस अझै फेला पार्न सकिएको छैन । त्यतिबेला फेला परेका मृतक २० जनामध्ये कतिपय शव त्रिशूली र कतिपयको शव नारायणी नदी किनारका विभिन्न क्षेत्रबाट फेला पारिएको थियो भने दुई वटा शव भारतमा फेला परेको थियो ।

घटनाको विस्तृत अध्ययनका लागि गृह मन्त्रालयले तत्काल सहसचिव छवि रिजालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।  गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो पहिलो निर्णय कार्यदल गठनमा हस्ताक्षर गरेका थिए।  सो कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गर्दै विपद् व्यवस्थापनलगायत सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाल निकाय जिम्मेवारीका साथ पहल गर्नुपर्नेमा राय समेत दिएको थियो ।

कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लेखकले सडक दुर्घटनाका कारण लामो समयदेखि जनधनको क्षति भइरहेका प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।  गृहमन्त्री लेखकले प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै कार्यदलले दिएको सुझाव मन्त्रालयले पनि कार्यान्वयन गर्नुका साथै अरु निकायलाई पनि कार्यान्वयन गर्न लगाउने बताएका थिए ।