राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारीलाई तीन प्रश्न

कांग्रेसमा प्रस्तावित ‘एक्जिट पोलिसी’ कस्तो लाग्यो ?
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अर्थात् पार्टी महाधिवेशन वा आमनिर्वाचनका माध्यमबाट पार्टी र सरकारको नेतृत्व नवीकरण भइरहेको हुन्छ । ‘एक्जिट पोलिसी’को केन्द्रमा निर्वाचित नेतृत्वलाई जनता वा निर्वाचकप्रति कसरी उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने भन्ने पक्ष अन्तर्निहित हुनुपर्छ । तर, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको प्रस्ताव ठोस दर्शन, वस्तुगत आधार र व्याख्याभन्दा पनि फगत अंकगणितमा आधारित देखियो । प्रस्तावमा वैचारिक पुटको अभाव देखियो । अन्यत्र सांसद वा मन्त्री कतिपटक बन्ने भन्ने न पार्टी विधानमा न देशको संविधानमै लेखिएको हुन्छ । सांसद, सिनेटर दर्जनौँपटक बन्छन् । प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि त्यसरी लेखिएको पाइँदैन तर राष्ट्रपतिको हकमा भने कार्यकालको संख्या तोकिएको पाइन्छ ।

राजनीतिमा ‘एक्जिट पोलिसी’ किन आवश्यक हुन्छ ? 
कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधानमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकालबारे उल्लेख भएको पाइँदैन । पार्टी विधानले पनि यतिपटक प्रधानमन्त्री हुने भनेर तोकेको हुँदैन । जापानको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको विधान यसको अपवाद हो । लोकतान्त्रिक देशमा सरकार हाँकिरहेका दलको विधानमा जो सभापति वा संसदीय दलको नेता हुन्छ, उसले दललाई आमनिर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाउन नसकेमा ६ महिनाभित्र महाधिवेशनको सामना गर्नुपर्नेछ भन्ने लेखिएको हुन्छ । अर्थात् घुमाएर पार्टीलाई बहुमत दिलाउन नसक्ने नेतालाई राजीनामा देऊ भनेको हुन्छ र उनीहरूले राजीनामा दिन्छन् पनि ।

नेताहरूले त यसलाई गैरलोकतान्त्रिक नीति भनिरहेका छन् नि ?
संसदीय लोकतन्त्रले ठीकठाक काम गरेका देशको अनुभवको आलोकमा महामन्त्रीको प्रस्ताव हास्यास्पद सुनिन्छ, देखिन्छ । किनकि त्यहाँ यस्ता बन्धनकारी कुरा लेखेको पाइँदैन । त्यही भएर होला, अधिकांश पार्टी नेताहरूलाई यो प्रस्ताव ‘केही नयाँ प्रस्ताव गरिहालौँ’ भनेर हचुवाका भरमा गरेको र अलोकतान्त्रिक भन्ने भान परेको हुन सक्छ ।