हसिनालाई मुद्दा चलाउन सुपुर्दगीको प्रयास

हसिना उपस्थित नभएको अवस्थामा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने भएकाले उनी बंगलादेशबाट भागेको क्षणदेखि नै उनको नेतृत्वमा भएका अपराधका लागि मुद्दा चलाउन सुपुर्दगी प्रयास भइरहेको छ

बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले हप्तौँ लामो विरोधपछि गत अगस्टको सुरुमा राजीनामा दिएर भारत भागेकी थिइन् । उनीविरुद्धको प्रदर्शनमा ६५० जनाभन्दा बढी मानिसको मृत्यु र अन्य सयौँ घाइते भएका थिए । अदालतसँग हसिनाविरुद्ध उनको अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाउने अधिकार छ । तर, निष्पक्षता, उचित प्रक्रिया र मुद्दाको पछाडिको उद्देश्यका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने भएकाले यो फलदायी हुने सम्भावना छैन । हसिना उपस्थित नभएको अवस्थामा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । तसर्थ, उनी बंगलादेशबाट भागेको क्षणदेखि नै उनको नेतृत्वमा भएका अपराधका लागि मुद्दा चलाउन उनलाई सुपुर्दगी गर्न आह्वान गरिएको छ । तर, भारतले उनलाई बंगलादेश सुम्पने वा नसुम्पनेमा  निश्चित छैन ।

बंगलादेशले सैद्धान्तिक रूपमा भारतबाट हसिनालाई फिर्ता गर्न अनुरोध गर्न सक्छ । नयाँदिल्ली र ढाकाले सन् २०१३ मा एक सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसलाई सन् २०१६ मा परिमार्जन गरी थप सरल बनाइयो । दुवै देश यस्तो सन्धिका लागि उत्सुक थिए । सन् १९७५ मा हसिनाका बुबा शेख मुजिबुर रहमान (बंगलादेशका पहिलो राष्ट्रपति)को हत्यामा संलग्न दुई दोषी त्यतिवेला भारतमा लुकेर बसेका थिए । हसिना सरकारले ती पुरुषलाई मृत्युदण्डका लागि बंगलादेश सुपुर्दगी गर्न चाहेको थियो ।

फरार व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिने सम्भावना छ भने क्यानडाजस्ता केही देशले सुपुर्दगी गर्न अस्वीकार गर्छन् । यद्यपि, भारतले मृत्युदण्डको सजायलाई पनि कायम राखेकाले दोषीलाई फिर्ता गर्दा मृत्युदण्डको सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आए वा नआए पनि सुपुर्दगीलाई अनुमति दिइयो । ती दुईजनालाई सन् २०२० मा बंगलादेशलाई सुम्पिएको थियो । अर्कोतर्फ, भारतले प्रतिबन्धित उग्रवादी संगठन ‘युनाइटेड लिबरेसन फ्रन्ट असम’का महासचिव अनुप चेतियालाई हस्तान्तरण गर्न माग गर्‍यो । ढाकामा १८ वर्ष जेलजीवन बिताएका चेतिया सन् २०१५ मा भारत फर्काइए । 

सन्धिअनुसार कम्तीमा एक वर्षको जेल सजाय हुने अपराध मात्र सुपुर्दगी योग्य अपराध हुन सक्छ । र, अपराध दुवै देशमा दण्डनीय हुनुपर्छ । हसिनाविरुद्धको आरोप भारतमा अभियोग योग्य छ र उनको कथित अपराधको सजाय पनि पर्याप्त देखिन्छ । तसर्थ यस आधारमा उनलाई सुपुर्दगी गर्न सकिन्छ । सन्धिको धारा १० ले अनुरोध गर्ने देशलाई अझ सजिलो बनाउँछ । अपराधीविरुद्ध ठोस प्रमाण पेस नगरी सुपुर्दगीका लागि अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी पर्याप्त हुने उल्लेख छ । त्यसले हसिनाका लागि कुनै गिरफ्तारी वारेन्ट जारी नगरिएको बताउँछ ।

यद्यपि, सन्धिमा नै भारतलाई हसिनाको सुपुर्दगीको अपिल अस्वीकार गर्न सक्ने धेरै प्रावधान छन् । उदाहरणका लागि प्रावधानले अपराध राजनीतिक प्रकृतिका छन् भन्ने आधारमा भारतले उनलाई फिर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्छ । यो सामान्यतया स्वीकार गरिन्छ कि राजनीतिक वा सैन्य अपराधका लागि सुपुर्दगी अस्वीकार गरिनेछ । यो राजनीतिक शरणार्थीलाई शरण दिने राज्यको अधिकारको रक्षा गर्दै अन्यत्र राजनीतिक द्वन्द्वबाट अलग रहन राज्यहरूको आवश्यकताद्वारा जायज छ ।

सन्धिले हत्या प्रयास, हत्या, अपहरण, झुटो कैद वा हत्या गर्न उक्साउने प्रयासलाई राजनीतिक अपराध मानिनेछैन भनी व्यवस्था गरेको छ । हसिनाविरुद्ध हालसम्म लगाइएका आरोप प्रायः यी वर्गमा पर्छन् । तर, त्यसो भए पनि सन्धिले भारतीय अदालतले आरोपलाई असल विश्वास वा न्यायको हितमा लगाइएको छैन भनी निर्धारण गरेमा अनुरोध अस्वीकार गर्न सकिने बताउँछ । बंगलादेश फर्किएपछि हसिनाले राजनीतिक उत्पीडन, अनुचित मुद्दा वा अमानवीय व्यवहारको सामना गर्नेछिन् भन्ने विश्वास गरेमा अदालतले सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सक्छ । 

बंगलादेशका लागि यसलाई अस्वीकार गर्न सजिलो हुनेछैन । हालैका हप्तामा गिरफ्तार गरिएका हसिना सरकारका केही मन्त्रीलाई अदालतमा लैजाँदा स्पष्ट रूपमा दर्शकले शारीरिक रूपमा आक्रमण गरेका थिए । उनीहरूले कथित रूपमा वकिलद्वारा प्रतिनिधित्व गर्ने मौकासमेत पाएनन् । रिस र आक्रोशका कारण धेरै हत्याका मुद्दा दर्ता भएको पनि बताइएको छ । क्रिकेटर तथा अपदस्थ सांसद शकिब अल हसनलगायत केही व्यक्तिलाई उक्साउने वा उत्प्रेरकको रूपमा आरोप लगाइएको छ । तर, वास्तविक अपराधीलाई अभियोग लगाइएको छ वा छैन भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।

परिणामस्वरूप हसिनाको सुरक्षा र कुनै पनि मुद्दाको निष्पक्षतालाई लिएर उनलाई बंगलादेश फिर्ता गरिनुपर्नेमा धेरै चिन्ता छन् । हसिनाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएन भने उनलाई भारत वा अन्यत्र राजनीतिक शरण दिने सम्भावना छ । शरणार्थीको दर्जा भएका व्यक्तिलाई सुपुर्दगी गर्न नसकिने हुनाले शरणार्थीले उनको सुपुर्दगीको बहसलाई व्यर्थ बनाउनेछ । शेख हसिनाले आफ्नो पिताको हत्यापछि भारतबाट यसअघि पनि सफलतापूर्वक राजनीतिक शरण लिएकी थिइन् ।

तर, यसपटक उनको भारत बसाइ जटिल बनेको छ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले हसिनासहितका कूटनीतिक राहदानी खारेज गरेको छ । उनी अहिले बेलायत, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया वा फिनल्यान्डमध्ये कुनै एक देशमा शरण लिन खोज्दै छिन् । यद्यपि उनका छोरा सजीब वाजेद जोयले सञ्चार माध्यमलाई जनाएअनुसार हसिनाले अहिलेसम्म कतै पनि शरण मागेकी छैनन् र निर्वाचन घोषणा भएपछि बंगलादेश ‘पक्कै पनि फर्कनेछिन् ।’ सन्धिले नै सबै अवस्थामा सुपुर्दगीको सुनिश्चित गर्न सक्दैन । व्यवहारमा यसले पारस्परिक सहयोगका लागि कानुनी रूपरेखा मात्र प्रदान गर्छ । अन्तिम निर्णय कानुनी तर्कभन्दा कूटनीतिक वार्ता र दुवै सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्न सक्छ ।

–द कन्भर्सेसनबाट