रिलायन्स आइपिओ प्रकरण : रोकियो सिआइबीको अनुसन्धान प्रक्रिया

प्राथमिक सेयर(आइपिओ) निष्कासनका लागि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले धितोपत्र बोर्ड (सेबन)मा पेस गरेको शंकास्पद कागजातको अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सिआइबी)मा परेको जाहेरी तामेलीमा राखिएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिएको हो । 

रिलायन्सले पेस गरेको फर्जी कागजातका आधारमा बोर्डले ‘बुक बिल्डिङ’ विधिमार्फत सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको भन्दै गत २६ असारमा सिआइबीमा जाहेरी परेको थियो । तर, सिआइबीले जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि कागजात अनुसन्धान प्रक्रिया स्थगित भएको हो । सिआइबीले गत ३२ साउनमै पत्र लेखेर जाहेरी तामेलीमा राखिएको प्रस्ट पारेको छ । सिआइबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले भने, ‘रिलायन्सको कागजात सम्बन्धमा बोर्डले अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन पेस भएको छ । बोर्डमा पेस भएको रिलायन्सको कागजातमा कुनै कैफियत नभएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । त्यसो हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया हालका लागि तामेलीमा राखिएको हो ।’

जाहेरी परेलगत्तै सिआइबीले सम्पूर्ण कागजात बोर्डमा पठाएको थियो । त्यसपछि बोर्डले कागजात सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरेको थियो । करिब २० दिनको अनुसन्धानपछि बोर्डले गत २३ साउनमा प्रतिवेदन सिआइबीमा पेस गरेको थियो । त्यसलगत्तै सिआइबीले जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । 

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०३ अनुसार सेयर निष्कासन सम्बन्धमा जाहेरी परे प्रहरी प्रधान कार्यालयले बोर्डमा ‘फरवार्ड’ गर्ने, बोर्डले अनुसन्धान गरेर कैफियतसहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र पेस गरे मात्रै जाहेरी सम्बन्धमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ । यदि बोर्डले महिना दिनभित्र कुनै जवाफ पेस नगरे उजुरी सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्छ । 

ऐनको दफा १०३ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘कागजात जाँचबुझ गर्दा कसुर देखिए त्यस्तो कसुरमा अनुसन्धान गर्न उजुरी, संकलित विवरण तथा प्रमाण मिसिल कागजात ३० दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । अनुसन्धानका लागि उजुरीसहित मिसिल कागजात पठाउँदा बोर्डका तर्फबाट अनुसन्धानमा समन्वय तथा सहयोग गर्नका लागि बोर्डको कुनै अधिकृतको नामसमेत खुलाई पठाउन सकिनेछ । तोकिएको अविधिभित्र कुनै निर्णय नभए त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयले कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकी कसुरको अनुसन्धान गराउनुपर्नेछ ।’

बोर्डले एक महिनाभित्र प्रारम्भिक अनुसन्धानको प्रतिवेदन बुझाएको र थप अनुसन्धानका लागि बोर्डले कुनै सिफारिस नगरेको हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिएको सिआइबी प्रवक्ता एसपी बोगटीको भनाइ छ । तर, सिआइबी अधिकारी बोर्डको प्रारम्भिक अनुसन्धान नै शंकास्पद रहेको बताउँछन् । आइपिओ जारी गर्न रिलायन्सले पेस गरेको कागजात फर्जी रहेको जान्दाजान्दै ‘कुनै कैफियत नभएकोे’ प्रतिवेदन सिआइबीमा पेस गरेको अपराधपूर्ण कार्य रहेको सिआइबीको दाबी छ ।

सिआइबी स्रोतले भन्यो,‘घाटामा रहेको कम्पनीलाई रिलायन्सले लगातार तीन वर्ष नाफामा रहेको देखाएको छ । प्रभावित स्थानीय र कर्मचारीलाई आइपिओ जारी नगरी एकैपटक वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई जारी गरेको छ । कम्पनीले विद्युत् महसुलबापतको बक्यौता मात्रै ७५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । तर, उक्त विवरण अडिट रिपोर्टमा कहीँकतै उल्लेख छैन । यसबाहेक पनि रिलायन्सको अनेक कैफियत देखिन्छ । तर, बोर्डले जानाजान रिलायन्सलाई चोख्याउने काम गर्‍यो । ठुलै चलखेल भएको देखिन्छ ।’

बोर्डले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धान कैफियतपुर्ण रहेको प्रति बोर्ड पदाधिकारी पनि सहमत छन् । बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘रिलायन्स लगातार घाटामा गएको कम्पनी हो । तर नाफामा रहेको देखाइयो । यसमा अडिटर कम्पनीदेखि बोर्डकै कर्मचारीको मिलेमतो रहेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा जाहेरी पर्‍यो । अनुसन्धानका लागि समिति गठन भए । तर, उक्त अनुसन्धान पनि दोषरहित देखिएन ।’

सिआइबीमा परेको जाहेरीमा बोर्डका पदाधिकारीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो । तर, प्रारम्भिक अनुसन्धान तिनै पदाधिकारीले गरे । प्रतिवेदन वस्तुगत नआउनुमा यो पनि कारण रहेको बोर्डका उच्च अधिकारी बताउँछन् । बोर्डको स्रोतले भन्यो, ‘सिआइबीको जाहेरी हामीकहाँ दर्ता भयो । अध्ययन गरियो । हेर्दा बोर्डकै पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । पछि अनुसन्धान पनि बोर्डकै कर्मचारीले गरे । बोर्डले अपराध गर्ने अनि त्यसको अनुसन्धान बोर्डले गर्दा कसरी ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ हुन्छ ।’

बोर्डका प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारी भने बोर्डले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति आफू जानकार नभएको बताए । उनले भने,‘रिलायन्सको कागजात सम्बन्धमा अध्ययन भएकोसम्म जानकारी छ । प्रतिवेदन कस्तो आयो ? त्यस विषयमा जानकार छैन । त्यसो हुँदा यस विषयमा थप नबोलौँ ।’

के हो रिलायन्स आइपिओ प्रकरण?
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ‘बुक बिल्डिङ’ विधिमार्फत आइपिओ जारी गर्न सात महिनाअघि बोर्डमा कागजात पेस गरेको थियो । जसका लागि रिलायन्सले कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ आव ०७७/७८ मा १६९.०४ रुपैयाँ, ०७८/७९ मा १९२.१२ रुपैयाँ र ०७९/८० मा २४८.६७ रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरेको थियो । आव ०८०/८१ को प्रक्षेपित नेटवर्थ २५०.५१ रुपैयाँ हुने भनिएकोमा २४९.४८ रुपैयाँ कायम रहेको भनिएको थियो । तर, प्रतिसेयर आम्दानी आव ०७७/७८ मा ५३.९१ रुपैयाँ, ०७८/७९ मा ६१.१२ रुपैयाँ र ०७९/८० मा ५४.३४ रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरिएको थियो । आव ०८०/८१ को प्रतिसेयर प्रक्षेपित आम्दानी भने ३२.९० रुपैयाँ हुने भनिएको थियो । तर, बोर्डको आन्तरिक परीक्षणपछि आव ०८०/८१ मा रिलायन्सको प्रतिसेयर प्रक्षेपित आम्दानी २.०८ पैसा मात्रै रहेको भेटिएको थियो । 

यस्तै, रिलायन्सले विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल मात्रै एक अर्ब ९४ करोड २६ लाख ९२ हजार ९३३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । महसुल बक्यौता तिर्ने सम्बन्धमा गठन भएको लाल आयोगले पनि रिलायन्सले प्राधिकरणलाई ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३३५ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न भनेको छ । आइपिओ जारी गर्ने कम्पनीले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन,२०६३ को दफा ३० तथा कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा २३ र बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ को दफा १० अनुसार सार्वजनिक भएको ‘अडिट रिपोर्ट’ मा अनिवार्य रूपमा आर्थिक दायित्व पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । तर, रिलायन्सले सार्वजनिक गरेको ‘अडिट रिपोर्ट’मा उक्त विवरण कतै उल्लेख छैन, न बोर्डमा पेस गरिएको कागजातमै उक्त विवरण छ । सोही कागजातका आधारमा रिलायन्सले २७ असारबाट लागू हुने गरी कम्पनीको ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता आइपिओ सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न लागेको थियो । आइपिओको मूल्य प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा औद्योगिक घराना गोल्यान र एमएस समूहको संयुक्त लगानी छ । 

घटना पेचिलो बन्दै गएपछि संसद्कोे सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत उजुरी परेको थियो । यस सम्बन्धमा समितिले सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै बोर्डले सेयर निष्कासन रद्द गर्न रिलायन्सलाई निर्देशन दिएको थियो । यस सम्बन्धमा अदालतमा समेत मुद्दा परेको छ । उक्त मुद्दा अदालतमा अझै विचाराधीन छ ।