राजनीतिमा अपराधीकरण संस्थागत हुने जोखिम 

सुरक्षा संगठन बलियो हुँदा आफ्नो फाइदा नदेखेका दलहरूले प्रजातन्त्रपछि प्रहरीलाई थप कमजोर बनाउँदा राजनीतिक आडमा अपराध मौलायो

दुई ठूला दलले सरकार बनाउँदा आपराधिक पृष्ठभूमिका केही नेता मन्त्री पदमा पुगेका छन् । नेपालमा अपराध राज्यशक्तिको महत्वपूर्ण स्रोत बनिसकेको छ । लोकतन्त्रमा जनता शक्तिका स्रोत हुन् भनिन्छ, तर वास्तविक अवस्था त्यस्तो छैन । अमूर्त रूपमा मात्र जनता शक्तिका स्रोत बनेका छन् । भुइँमान्छे अथवा आममान्छे शक्तिका स्रोत बने भने मात्र प्रतिनिधिसभाले उनीहरूको प्रतिनिधित्व गरे भन्ने हुन्छ । तर, जुन शक्तिले त्यहाँ पुर्‍याएको छ, तिनीहरूकै मात्र प्रतिनिधित्व हुने अवस्था भयो । सोही कारण यसरी राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्दै गयो र इमानदारहरू पछि परेर आपराधिक पृष्ठभूमिका नेताले प्राथमिकता पाउन थाले । लोकतन्त्रमा भुइँमान्छेको भूमिकालाई मताधिकारमा मात्र सीमित गरिँदा राज्यको शासन र प्रशासनमा सुशासन कायम हुन सकेन । अवस्था कस्तो भइसक्यो भने अपराध र राजनीतिबीच भिन्नता नछुट्टिएर उस्तै–उस्तै देखिन थालेको छ । यसलाई पराकाष्ठाको अवस्था भन्दा हुन्छ । यसले जनतामा अझै असन्तुष्टि बढाउने पक्का छ । 

आजभन्दा एक दशकअघि छिमेकमा यस्तै थियो । विहार र उत्तर प्रदेशमा अपराध र राजनीति छुट्याउन गाह्रो थियो । किनकि, त्यहाँको समाज नै अपराधीको कब्जामा थियो । राजनीतिक मान्छेले अपराधीसँग तिम्रो काम म हेरिदिउँला, ठेक्कापट्टा म मिलाइदिउँला, तिमीले मलाई चुनाव जिताइदेऊ भनेर बार्गेनिङ गर्थे । अपराध नै योग्यताको सूची बन्यो । नेपालको राजनीतिमा पनि त्यस्तै अवस्था आएको छ । राजनीतिमा आपराधिक पृष्ठभूमि भएका र पैसावालहरू हाबी हुँदै गएका छन् र कानुनसमेत उनीहरूकै स्वार्थअनुरूप बन्न थालेको छ । 

यसको समाधान त्यति सहज छैन । यसका लागि कि त नेतृत्वकै हस्तक्षेप चाहिन्छ । जस्तो कि विहारमा नितीशकुमारले उनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर सकाउने सफल रणनीति कार्यान्वयन गरे । सुरुमा उनी लालु यादव तथा डनहरूसँगै मिलेर सत्तामा गए र पछि विभिन्न अप्रेसन चलाएर उनीहरूलाई नै सकाइदिए । त्यसैले अहिले विहारको अवस्थामा धेरै परिवर्तन भयो । अपराधमा निर्भर राजनीति अन्त्य नगरी सुशासन र समृद्धि हासिल भएको उदाहरण कहीँ पाइँदैन । त्यसका लागि छिमेकी भारतको विहार र उत्तर प्रदेशलाइ हेरे पुग्छ ।

हाम्रोमा जनता पनि कतिपय अवस्था आपराधिक पृष्ठभूमिकै व्यक्तिसँग परनिर्भर हुँदै गएका छन् । आमजनता नै तिनको कब्जामा छन् । कसैको सहयोगविना राज्यका कुनै पनि सुविधा पाउन गाह्रो हुने अवस्था छ । राज्यको सेवा प्रवाह कमजोर हुँदा जनताको परनिर्भरता बढ्छ र यस्तै व्यक्ति हाबी हुन्छन् । 

दुई ठूला दल मिलेपछि राजनीतिमा अपराधीकरणले वैधानिकता पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । किनकि, यिनलाई चुनौती दिने नै कोही हुँदैन । हामीकहाँ रास्वपा, बालेनहरूलाई जनताले वैकल्पिक शक्तिका रूपमा अघि बढाएका थिए । तर, पछिल्लो समय रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको भूमिका सन्दिग्ध रह्यो । देशमा एउटा जुन नयाँ विचार आएको थियो, उनले त्यसको भ्रूणहत्या गरिदिए । अब फेरि नयाँ विकल्पको खोजीमा जनता लाग्नुपरेको छ । हामीकहाँ जनता आजित भइसकेका छन् । हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान पनि ‘इजी गोइङ’तर्फ गएको छ । जो आए पनि उस्तै रहेछ भन्ने भइसक्यो । अब यो देशमा जो आए पनि केही हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान स्थापित हुँदै गएको छ । जसका कारण नयाँ पुस्ताले देश छाड्दै गएको अवस्था छ । 

जुन देशमा लाइसेन्स र परिचयपत्र बनाउनै वर्षौँ संघर्ष गर्नुपर्छ, जहाँ भनसुनविना कुनै काम हुँदैन भने यहाँ कसरी बस्ने भन्ने सन्देश गएको छ । ठूला दल मिलेर बलियो सरकार बने पनि अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले सुशासनको डेलिभरी दिन सक्दैन । अहिलेका नेताहरूको संस्कृतिमै सुशासन छैन । चाहेर पनि उनीहरूले केही गर्न सक्दैनन् । किनकि, समाजको मनोविज्ञान र उनीहरूको सोचबीच मेल छैन । उनीहरूले जनतालाई बुझेको भए मन्त्री छनोटमा विवादास्पद पात्र पर्ने नै थिएनन् । 

नेपालको राजनीतिमा डनहरू हाबी हुँदै जानुमा भारतको पनि प्रभाव छ । भारतको मुम्बईमा ९० को दशकको प्रारम्भमा भएको बम विस्फोट भएपछि भारतमा छोटा राजन र दाउद इब्राहिम समूहको नेपाल क्रिडास्थल नै बन्यो । उनीहरूले नेपालमा सजिलै नागरिकता पनि पाए । उनीहरूले नेपालमा नेटवर्किङ गर्न थाले । अपराधबाट रातारात केही व्यक्ति करोडपति भए । पैसाकै कारण उनीहरू राजनीतिक संरक्षण पाउन थाले । अर्कोतर्फ राज्यका स्थायी संयन्त्र पनि सशक्त हुन सकेनन् । राजनीतिलाई बन्दुक या पैसाको बलले जित्ने प्रवृत्ति देखियो । यिनले पहिल्यैदेखि हरेक क्षेत्रमा कब्जा गरे । यिनीहरूमा एक–आपसको निर्भरता छ । 

राजनीति र अपराधमा निर्भरता, परनिर्भर र अन्तरनिर्भरता हुँदो रहेछ । तिमी गिरीबन्धुमा लगानी गरिदेऊ, म तिमीलाई यो निर्णय गरिदिन्छु भन्नु अन्तरनिर्भरता । तिमी हाम्रो महाधिवेशमा खर्च गरिदेऊ, तिमीलाई फाइदा हुने गरी यो निर्णय गरिदिन्छौँ भनेर राजनीति चलेको छ । यसरी ठेक्कापट्टा र अघोषित किमिसको निर्भरता, परनिर्भरता र अन्तरनिर्भरताको जुन स्थिति छ, त्यसलाई हामीले संगठित र वैचारिक रूपमा प्रहार गर्ने वातावरण नै बनेन । बन्न खोज्छ, फिस्स हुन्छ ।  

राजनीतिमा अपराधीकरण संस्थागत हुँदै जानुको कारण प्रहरी कमजोर हुनु पनि हो । राजनीतिक नेतृत्वले नै प्रहरीलाई कमजोर बनाएर यसरी आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको संरक्षण गरिरहेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनसँगै देश खुला समाजमा जाने वेला त्यहाँ धेरै शक्ति सक्रिय हुन्छन् । भारतमा हेर्‍यो भने आपराधिक पृष्ठभूमिका सयौँ सांसद छन् ।

१९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि १९७० सम्म त डनहरूकै रजगज थियो । पछि त्यहाँ धेरै समस्या आएपछि सरकारले ‘रियलाइज’ गर्‍यो र केही हदसम्म ‘सिस्टम’ बस्दै गयो । हाम्रोमा त त्यस्तो ‘रियलाइजेसन’ अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । भारतमा आन्तरिक प्रशासन सम्हाल्ने स्थायी सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न थालेपछि मात्र लोकतन्त्र जनपक्षीय हुन थालेको हो ।

हाम्रोमा पनि प्रजातन्त्रपछि सबैभन्दा पहिले प्रहरीलाई सुदृढ गर्नुपर्ने थियो । किनभने लोकतन्त्रको मेरुदण्ड ‘ल एन्ड अर्डर’ नै हो । तर, यहाँ २०१२ कै ऐनअनुसार प्रहरीलाई चलाइयो, आधुनिकीकरण गरिएन । दलहरूले प्रहरीलाई बलियो बनाउँदा आफ्नो फाइदा देखेनन्, झन् हस्तक्षेप बढाए । विगतमा प्रहरीका कतिपय पक्ष सशक्त थिए । हाम्रो ‘इन्टेलिजेन्स’ यति बलियो थियो कि वर्षाैंसम्म बिपी कोइरालाको भान्छे नेपाल प्रहरीको सइ थियो । पछि राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई पूर्वाग्रही ढंगले हेरेर सुरक्षा निकायका मूल्य मान्यता नै ध्वस्त पारिदिए । हाम्रा संरचना बलियो बनाउन नेतृत्वले पटक्कै ध्यान दिएन । आर्थिक ढंगले देश खुला त भयो, तर नियमन भएन । विगतमा झिटीगुन्टाका रूपमा तस्करी हुने विमानस्थलबाट सुन टनका टन तस्करी हुन थाल्यो । 

२०६७ सालअघि अब मुलुकको राजनीतिक र सामाजिक अवस्था कसरी अगाडि जान्छ भनेर मूल्यांकन गरेर यसका लागि एउटा विशेष संयन्त्र आवश्यक छ भनेर सिआइबी स्थापना गरियो । त्यति वेला राजनीतिले भन्दा पहिले अपराधले संगठित स्वरूप लिइसकेको थियो । त्यो सिआइबीलाई पनि पहिलेजसरी स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन दिइएको छैन । 

प्रहरीलाई सुदृढ बनाएर ल एन्ड अर्डर कायम गर्ने अवसर छ । प्रहरीमा पनि अब नेतृत्वको मूल्यांकन प्र्रणाली र व्यवसायीकरणमा सुधार गरी सुयोग्य व्यक्तिले नेतृत्व गर्न सक्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । विधिको शासन गर्छु भन्नेहरूबाट त्यो त्यति अपेक्षित भने छैन । गृहमन्त्री संगठित आपराधिक गिरोहको छाया मात्र बन्ने हुन् कि ? सञ्चालित मात्र हुन्छन् कि स्वचालित पनि हुन्छन्, प्रश्न बाँकी नै छ । 

अहिले मिसन ८४ को सेन्टिमेन्ट विकास भएको छ । तर, परिवर्तनले आफ्नै प्राकृतिक कोर्स लिन्छ । देशबाहिरका जनतालाई मताधिकार नदिने हो भने देशमा ठूलै उथलपुथल हुन सक्छ । बाँकी मान्छे त पार्टीका कब्जामै छन् । ९० लाख युवा परिवर्तनका बाहक हुन्, तिनलाई मतको अधिकार दिइएको छैन । यसमा सुधार गर्ने हो भने अहिलेका धेरै बढारिहन्छन् । अहिलेका सबै फटाहा हुन्, यिनले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सबैमा परेको छ । हालै सरकार परिवर्तन भयो तर जनतामा कुनै उत्साह देखिएन । किनकि, जनतामा कसैले केही गर्छ भन्ने विश्वास मरिसकेको छ ।

अहिलेको यो सेन्टिमेन्टले दुइटा ‘मुभ’ लिन सक्छ । एउटा, अहिलेकै युवावर्गले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्छन् । अन्य दलमा त त्यस्तो देखिन्न, दासता बढी छ । कांग्रेसमा भने गगन थापालगायतले हस्तक्षेप गरेर विश्वास जगाउन सके भने त्यसले एउटा निर्णायक हस्तक्षेपको भूमिका खेल्न सक्छ । 

जनताका परिवर्तनको सन्देश नबुझ्ने हो भने देश ‘डिसअर्डर’मा जान्छ । जस्तो हालै बंगलादेशमा भयो । वर्षौंदेखि सहिदका परिवारलाई दिइएको आरक्षण कायमै राखिएपछि जनताको आक्रोश विस्फोट भयो । यहाँ पनि जनताका आक्रोश विस्फोट हुने प्रशस्तै ठाउँ छन् । कुन दिन यहाँका जनताले आफ्नो निर्णायक र उथलपुथलको प्रदर्शन गर्ने हुन्, यसै भन्न सकिन्न । 

त्यसको नेतृत्व जसले पनि गर्न सक्छ, र परिणाम जे पनि हुन सक्छ, तर, परिबन्दमा परेको मान्छेले क्रान्ति र परिवर्तनमा भूमिका खेल्न सक्दैन । त्यसैले, अहिले राजनीतिक रूपमा चाहिँ बालेन, गोपाल र हमालहरूले पनि आशा जगाउन सक्छन् । राजनीतिमा पात्रको पनि भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । 

हाम्रोमा पनि नायकको खोजी भइरहेको छ । परिवर्तनको वातावरण बनिरहेको छ । बालेनको क्रेज हेर्दा पनि जनताको परिवर्तनको ‘सेन्सेसन’ छ, त्यसलाई ‘क्यास’ गर्ने नायकको खोजी मुलुकभित्र भइरहेको छ । त्यो आशा जनताले रवि लामिछानेमा देखेकोमा उनले धोका दिएकाले रास्वपाको अध्यायबाट मान्छेमा फेरि निराशा छाएको छ । त्यसकारण देशमा नयाँ डिपार्चर गर्न सक्ने र नयाँ युगको भावना र विचारलाइ गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्ने एउटा सच्चा र पक्का नायकको खोजीमा हाम्रो परिवर्तनको मुद्दा पनि अपेक्षित अड्काउमा परेको छ । 

(भण्डारी नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआइजी हुन्)