मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ मङ्सिर २६ बुधबार
  • Saturday, 15 February, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ मङ्सिर २६ बुधबार o८:५२:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई ३ प्रश्न

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ मङ्सिर २६ बुधबार o८:५२:oo

बढुवा भएका डिआइजीले जिम्मेवारी नपाउने अवस्था आउनुको कारण के होला ?
संगठनलाई आवश्यक नै नभएका पदमा संगठनबाहिरको आवश्यकता र चाहनामा बढुवा गरेपछि यस्तै हुन्छ । संगठनलाई आवश्यक नै नभएको अवस्थामा जहिले पदस्थापन गरे पनि हुन्छ । एक वर्षपछि गरे पनि के नै फरक पर्छ र ? पहिले एकजना मात्र एआइजीले पुग्थ्यो भने कुनैवेला १५ पुर्‍याइएको थियो । डिआइजीको पद संख्या पनि त्यसैगरी संगठनको भन्दा पनि बाहिरको आवश्यकताले थपिएको छ । ठाउँ नै नभएपछि कसरी होस् त समयमै पदस्थापन ?

प्रहरीमा यस्तो अवस्था पटकपटक दोहोरिइरहनुको कारण के होला ?
प्रहरी संगठनलाई आन्तरिक प्रशासनमा कमजोर र थिल्थिलो पारिएको छ । प्रहरीमा संगठनको नेतृत्वभन्दा बाहिरको राजनीतिक नेतृत्व हाबी छ । उसले आफूखुसी, पद सिर्जना गर्ने, आफ्ना मान्छेलाई छानीछानी बढुवा गर्ने गर्दै आएको छ । जुनियर प्रहरी अधिकृतको वृत्तिविकासमा कसैको ध्यान छैन । डिआइजीदेखि माथिका अधिकृतको नीति निर्माणमा भूमिका हुने हो, तर यहाँ उनीहरूलाई नीति निर्माणमा कुनै भूमिका नै दिइन्न । यहाँ माथिबाट लादिएको नीति हाबी देखिने गरेको छ । त्यसैले, प्रहरीमा यस्तो अवस्था दोहोरिइरहन्छ । 

वृत्तिविकासलाई स्वचालित बनाएर प्रहरीलाई राजनीतिको छायाबाट मुक्त गर्न सकिन्न ?
यहाँनिर संगठन स्वचालित हुने कि सञ्चालित हुने भन्ने प्रश्न मुख्य हो । दैनिक प्रशासनिक र ‘अपरेसनल’ कार्यलाई स्वचालित नै रहन दिनुपर्छ । प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिने र सरकारले जवाफदेहिता लिनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ प्रहरीका हरेक दैनिक गतिविधि स्वचालितभन्दा पनि सञ्चालित भएकाले प्रहरी संगठनलाई राजनीतिको छायाबाट मुक्त राख्न कठिन छ ।