त्रिविको जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदन नै ‘गायब’

• छानबिन समितिले हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा हराएको÷दुरुपयोग भएको विवरणसहितको प्रतिवेदन २ पुसमै शिक्षामन्त्री भट्टराई र त्रिवि पदाधिकारीको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको थियो, तर अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रतिवेदन शिक्षामा पठाइएको भन्छ, मन्त्रालय नआएको दाबी गर्छ

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी विज्ञ टोलीले साढे पाँच महिना लगाएर तयार पारेको २१० पेज लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा गुपचुप राख्ने प्रपञ्च भएको छ । त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र सहकुलपति शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाएका छैनन् । जबकि समितिको प्रतिवेदन १५ दिनमै कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर मापदण्ड पनि बनाइएको थियो ।

स्रोतका अनुसार कार्यान्वयन गर्दा सत्तारूढ दलनिकट व्यक्तिसमेत कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने देखिएपछि उच्च राजनीतिक नेतृत्व नै प्रतिवेदन गुपचुप राख्ने प्रपञ्चमा लागेका हुन् । समितिले बुझाइसकेको भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयले आफूकहाँ प्रतिवेदन नआएको अस्वाभाविक प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

त्रिविको करिब एक हजार रोपनी जग्गा हराएको वा दुरुपयोग भएको विवरण समेटिएको प्रतिवेदन २ पुसमै त्रिविको जग्गा छानबिनसम्बन्धी समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको थियो । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, छलफल चलाउने र कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो उल्टै गायब पारिएको छ ।

छानबिन समितिका सदस्य जानकीबल्लभ अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदन तीन कपी प्रकाशन गरी प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र शिक्षासचिवलाई बुझाइएको थियो । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा त्रिविको कैयौँ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको औँल्याइएको छ । र, त्यस जग्गालाई आफ्नो बनाउने जिम्मा त्रिविको हुन्छ । 

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयले नै प्रतिवेदन आफूहरूकहाँ नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नरहेको र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । ‘प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयमा छ । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए पनि त्यसको आवश्यकताका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयमै जान्छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने पनि सम्बन्धित मन्त्रालयकै जिम्मा हुन्छ । र, यसमा उहाँहरू पन्छिन पाउनुहुँदैन । मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने त्यही मन्त्रालयले नै पेस गर्छ,’ आचार्यले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदन विभागीय मन्त्रालयमा पठाएको बताए पनि शिक्षा मन्त्रालयले नआएको दाबी गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा आइनसकेको बताए । ‘प्रतिवेदन आएको भए मलाई थाहा हुन्थ्यो । तर, मकहाँ आएको छैन । बाटोमै होला । मन्त्रीज्यू बिरामी भएर केही दिनदेखि बिदामा हुनुहुन्छ, त्यसकारण पनि नआएको हो कि !’ 

त्रिविका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालले जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको र त्यसबारेको प्रगति आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अध्ययनको लागि सो प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । समिति पनि सरकारले नै गठन गरेको हो । कार्यान्वयन गर्ने–नगर्ने सरकारकै कुरा हो,’ उनले भने । 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १८ जेठमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिविको जग्गा खोजबिन समिति बनाएको थियो । त्रिताल बिरामी परेपछि समिति सदस्य महेन्द्रकुमार थापा संयोजक बने । सदस्यमा जानकीबल्लभ अधिकारी र प्रेमसागर चापागाईं थिए । 

समितिले १५ मंसिरमा प्रतिवेदन तयार पारी १६ मंसिरमै शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको थियो । पछि कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै समितिले शिक्षामन्त्रीसहितको उपस्थितिमा त्रिवि कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई २ पुसमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

समिति सदस्य अधिकारीले प्रतिवेदनले राजनीतिक संघसंगठनका व्यक्ति पनि जग्गामा जोडिएको संकेत देखाएकाले कार्यान्वयनमा ल्याउन नखोजिएको हुन सक्ने आशंका गरे । ‘प्रतिवेदनमाथि के–के भइरहेको छ, हामीलाई थाहा छैन । तर, कार्यान्वयन गर्दा त्रिविकै हितमा हुन्थ्यो, लागू नगर्दा कसैलाई सन्चो भइरहेको होला,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री नै त्यो संस्थाको कुलपति हुनुहुन्छ । कार्यान्वयनमा केही समस्या नहुनुपर्ने हो । तर, राजनीतिक संघसंगठनका व्यक्ति जोडिएकाले कार्यान्वयनमा ल्याउन नखोजिएको हो कि !’

तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले हरहालतमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन् । ‘प्रतिवेदन जुनसुकै हालतमा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, टियूको धेरै जग्गा व्यक्ति र संघसंस्थाको नाममा गएको छ, यसमा सल्टाउनुपर्ने धेरै विषय छन्,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘इच्छाशक्ति भयो भने भूमि मन्त्रालयसँग मिलेर सल्ट्याउन सकिन्छ । कमजोर व्यवस्थापन र दलीयकरण भएपछि त्रिविको जग्गामा धेरैको आँखा लागेको छ । सरकारले उक्त प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’ उनले संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा छानबिन सम्बन्धमा पनि समिति गठन गरेको बताउँदै त्यसबारेमा पनि सरकारले चासो नदेखाएको बताइन् । 

त्रिविको जग्गा कति, कसको राज ?
छानबिन समितिका सदस्य अधिकारीका अनुसार थोरै समयमा तयार पारिए पनि प्रतिवेदनमा धेरै विषय उजागर छन् । उनका अनुसार हाल त्रिवि कम्पाउन्डभित्र रहेको जग्गाको क्षेत्रफल ५८ सय रोपनी छ । ‘हामीले अध्ययन गर्दा ५८ सय रोपनी जग्गा त्रिविको लालपुर्जामा देखिएको छ, तर कतिपय जग्गा मालपोतमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनअनुसार त्यसभित्रका जग्गा कैयौँ व्यक्ति र संघसंस्थाले दुरुपयोग गरेका छन् ।’ 

समितिले कम्पाउन्डबाहिर पनि त्रिविको एक हजार रोपनी जग्गा औँल्याएको छ । विसं २०१३ मा अधिग्रहणका लागि तोकिएको त्रिवि कम्पाउन्डबाहिरको एक हजार रोपनी जग्गा गायब छ । यसबारे ०१३ मा प्रकाशित राजपत्र र गोरखापत्रमा छापिएको सूचना भेटिएको छ । समितिले सूचना र राजपत्रको कपीसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त राजपत्रअनुसार उत्तरपट्टि बल्खुखोला, कीर्तिपुर बजारदेखि कालिमाटी आउने तेर्सो बाटो, बागमती नदीको पूर्व सिमाना र दक्षिणपट्टि रहेको जंगलसम्म त्रिविको जग्गा फैलिएको छ । हाल काठमाडौं महानगरपालिका–१४को कार्यालय भवन, कीर्तिपुर नगरपालिका– १० को कार्यालय भवन पनि त्रिविकै जग्गामा बनेको छ ।

त्रिविको जग्गामा पेट्रोलपम्पदेखि ल्याब्रेटरी स्कुलसम्म सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । कैयौँ जग्गा व्यक्ति र संघसंस्थाले निजी हितमा प्रयोग गरिरहेका छन् । ल्याब्रेटरी स्कुलमा कांग्रेस नेता तथा शिक्षाकर्मी उमेश श्रेष्ठ र एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायतको लगानी छ । यो स्कुलले १०९ रोपनी जग्गा जबर्जस्ती प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । २०६० सालदेखि त्रिविले जग्गा छाड्न निर्देशन दिएपछि ल्याब्रेटरीले छाड्न अटेरी गर्दै आइरहेको छ । उनका अनुसार त्रिविको केही जग्गामा प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघले पेटोलपम्मसमेत चलाएका छन् । 

कम्पाउन्डबाहिर केही व्यक्तिले उपभोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा तथा प्रमाण माग्दा उपभोगकर्ताले प्रमाण पेस गर्न नसकेको छानबिन समितिको दाबी छ । ‘के कारणले व्यक्ति र संघसंस्थाको नाममा गयो भन्ने प्रमाण खुलेन,’ समिति सदस्य अधिकारीले भने । 

यस्तै, छानबिन समितिले त्रिविको जग्गा उपत्यकाका अन्य ठाउँमा पनि रहेको औँल्याएको छ । तर, कतिपय स्थानको ठ्याक्कै प्रमाण नभेटिएपछि थप अध्ययन गर्नुपर्ने पनि समितिले सुझाव दिएको छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार नैकापमा त्रिविकोे १२५ रोपनी जग्गा छ । तर, त्यसको लगत कायम गर्न बाँकी रहेको छ ।

समितिका अनुसार ललितपुर लुभुमा त्रिविको ३७५ रोपनी जग्गा छ । सो जग्गा पनि संरक्षण गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । बारामा इन्डो नेपाल कटन मिल रहेको ठाउँमा ६३ बिघा जग्गा त्रिविको नाममा किनिएको थियो । तर, सो जग्गा ३२ लाखमा सूर्य टोबाकोलाई बेचेको पाइएको छ । समितिले यसबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्रिविको कम्पाउन्डबाहिर कीर्तिपुरमै हजार रोपनी जग्गा दुरुपयोग भएको छ : छानबिन समिति 

छानबिन समितिका सदस्य जानकीबल्लभ अधिकारीका अनुसार हाल त्रिविका नाममा रहेको जग्गा ५८ सय रोपनी छ । तर, त्यसभित्र पनि कैयौँ व्यक्ति र संघसंस्थाले दुरुपयोग गरेका छन् । समितिले कीर्तिपुरस्थित कम्पाउन्डबाहिर पनि त्रिविको एक हजार रोपनी जग्गा रहेको पत्ता लगाएको छ । यसबारे ०१३ मा प्रकाशित राजपत्र र गोरखापत्रमा छापिएको सूचना भेटिएको छ ।

अधिग्रहणका लागि तोकिएको त्रिवि कम्पाउन्डबाहिरको उक्त जग्गा गायब भएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०१३ सालमा प्रकाशित राजपत्रअनुसार उत्तरपट्टि बल्खुखोला, कीर्तिपुर बजारदेखि कालीमाटी आउने तेर्सो बाटो, बागमती नदीको पूर्वी सिमाना र दक्षिणपट्टि रहेको जंगलसम्म त्रिविको जग्गा फैलिएको थियो । हाल काठमाडौं महानगरपालिका– १४को कार्यालय भवन, कीर्तिपुर नगरपालिका– १० को कार्यालय भवन पनि त्रिविकै जग्गामा बनेका छन् ।

त्रिविको जग्गामा पेट्रोल पम्पदेखि ल्याब्रोटरी स्कुलसम्म सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । ल्याब्रोटरी स्कुलमा कांग्रेस नेता तथा शिक्षाकर्मी उमेश श्रेष्ठ र एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायतको लगानी छ । यो स्कुलले १०९ रोपनी जग्गा जबर्जस्ती प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । त्रिविको केही जग्गामा प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघले पेट्रोल पम्मसमेत चलाएका छन् । त्यस्तै, छानबिन समितिले त्रिविको जग्गा उपत्यकाका अन्य ठाउँमा पनि रहेको औँल्याएको छ ।

तर, कतिपय स्थानको ठ्याक्कै प्रमाण नभेटिएपछि थप अध्ययन गर्नुपर्ने पनि समितिले सुझाब दिएको छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार नैकापमा त्रिविकोे १२५ रोपनी जग्गा छ । तर, त्यसको लगत कायम गर्न बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, ललितपुर लुभुमा ३७५ रोपनी जग्गा छ । सो जग्गा पनि संरक्षण गर्न समितिले सुझाब दिएको छ ।

बारामा इन्डो–नेपाल कटन मिल रहेको ठाउँमा ६३ बिघा जग्गा त्रिविको नाममा किनिएको थियो । तर, सो जग्गा ३२ लाखमा सूर्य टोबाकोलाई बेचेको पाइएको छ । समितिले यसबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संसदीय समितिले माग गर्दा पनि मन्त्रालयले दिएन प्रतिवेदन, आज फेरि पत्र काट्दै
०८० चैतमा त्रिविको जग्गा छानबिन गर्न संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसकै आधारमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले १५ मंसिर ०८१ मा प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । २ पुसमा संसदीय समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन लिखित निर्देशन दियो । त्यही दिन छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर, मन्त्रालयले सार्वभौम संसद्को समितिलाई प्रतिवेदन नै दिएन । समितिको बुधबारको बैठकले पुनः प्रतिवेदन माग्ने निर्णय गरिसकेको छ । शुक्रबार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिने सभापति अम्मरबहादुर थापाले बताए । ‘प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन हामीले यसअघि दिएको निर्देशन मन्त्रालयले टेरेन । शुक्रबार फेरि पत्र पठाउँदै छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेवाला नै छैन, राज्यलाई फाइदा हुने काममा किन जोड दिन्थ्यो र ?’ 

२ पुसमा प्रतिवेदन बुझ्दैप्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए– कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ, हात हालेपछि टुंगोमा पुर्‍याइन्छ 

जग्गा त्रिविकै नाममा ल्याइनेछ र हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कारबाही गरिन्छ । छानबिन समितिले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरेर खोजिनेछ । समितिका सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गरिनेछ । हात हालेपछि यसलाई टुंगोमा पुर्‍याएरै छाडिनेछ । 

छानबिन समिति सदस्य जानकीबल्लभ अधिकारीको आशंका : दलका व्यक्ति जोडिएकाले कार्यान्वयनमा नल्याइएको हो कि ! 
प्रतिवेदनमाथि के–के भइरहेको छ, थाहा छैन । कार्यान्वयन गर्दा त्रिविकै हितमा हुन्थ्यो, लागू नगर्दा कसैलाई सन्चो भइरहेको होला । प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुनुहुन्छ । कार्यान्वयनमा केही समस्या नहुनुपर्ने हो । तर, दलका व्यक्ति जोडिएकाले कार्यान्वयनमा ल्याउन नखोजिएको हो कि !

तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ भन्छिन्–प्रतिवेदन जुनसुकै हालतमा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ
टियूको धेरै जग्गा व्यक्ति र संघसंस्थाको नाममा गएको छ, यसमा सल्टाउनुपर्ने धेरै विषय छन् । इच्छाशक्ति भयो भने भूमि मन्त्रालयसँग मिलेर सल्टाउन सकिन्छ । कमजोर व्यवस्थापन र दलीयकरण भएपछि जग्गामा धेरैको आँखा लागेको छ । प्रतिवेदन जुनसुकै हालतमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।