- वि.सं २o८१ फाल्गुण ३ शनिबार
निकुञ्ज क्षेत्रमा जलविद्युत्जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेपछि ऊर्जा व्यवसायीहरू राजनीतिक शक्ति गुहार्न थालेका छन् । गत वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको अवसरमा सरकारले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो, जुन गत असारदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
तर, त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि फैसला गर्दै गत २ माघमा सर्वाेच्चले निकुञ्ज क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ । अर्थात्, अब त्यस्तो क्षेत्रमा जलविद्युत् परियोजना बन्न पाउनेछैन । त्यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको लगानी जोखिमा पर्ने भएपछि उचित निकास निकाल्न ऊर्जा व्यवसायीहरू राजनीतिक लबिङमा लागेका छन् । यसबाहेक संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयकलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । साथै, सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासन)मा पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
१२ माघ ०८० को लेखा समितिले कम्तीमा ९० प्रतिशत ‘रियल नेटवर्थ’ नभए आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिन निर्देशन दिएको छ । त्यसले गर्दा विगत एक वर्षदेखि जलविद्युत् कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाउन सकेको छैन । यसैगरी, संसद्मा विचाराधीन विधेयक पनि निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री नभएको बताइएको छ । यी तीनवटा समस्या लिएर समाधानका लागि ऊर्जा व्यवसायीले राजनीतिक शक्ति गुहार्न थालेका छन् ।
सोही क्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीले शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटवार्ता गरेका छन् । शुक्रबार प्रचण्डनिवास खुमलटारमा भएको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले तीनवटा विषयमा प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विद्युत् ऐन २०४९ मा ५० वर्ष दिइएको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा ३५ वर्ष मात्र राखिएकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने उनको माग छ ।
संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउने गरी आएको सर्वोच्चको आदेशले नेपालमा विकास निर्माणका सबै काम ठप्प हुने भन्दै कार्कीले बेलायत, अमेरिकालगायतका देशमा पनि यस्तो समस्या आएपछि जलविद्युत्लाई लागू नहुने भनेर फैसला भएका उदाहरण रहेको बताए ।
भेटमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले नेपालको विद्युत् उत्पादनमा दुईतिहाइ हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका सवाल समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने बताए । अहिले सरकारले विद्युत्को विकासभन्दा पनि भएका संरचनालाई प्रभावित गर्ने गरी हस्तक्षेप बढाएको टिप्पणी उनको थियो ।
आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा विकास निर्माणमा बाधा पुर्याउने ऐनहरू अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको, तर त्यसलाई अदालतले हस्तक्षेप गरेको उनको टिप्पणी थियो । ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ र वनका विभिन्न मुद्दा सम्बोधन हुने गरी अध्यादेश ल्याए पनि अदालतले रोकेकाले यसका लागि थप लबिङको आवश्यकता छ,’ उनले बताए ।
अर्को भेटमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपालमा थप विकास निर्माण नै गर्न नसकिने बताएका छन् ।
उनले देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा क्रियाशील ऊर्जा उद्यमीका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए । त्यस्तै राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि सर्वोच्चको आदेशले देशमा थप विकास निर्माणको काम पूर्ण रूपमा रोकिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आइपिओ र एफपिओको अनुमति रोकिँदा जलविद्युत्को काम सुस्त भएको र यसले जलविद्युत् क्षेत्रसँग जोडिने दर्जनाैँ सहायक उद्योग पनि प्रभावित भएको इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए ।
यसअघि इप्पानले २८ माघमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसँग भेटवार्ता गरेर यो समस्या समाधान गर्न माग गरिसकेको छ । त्यसअघि सोमबार मात्रै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलाई पनि भेटेर उक्त आदेशले देशको समृद्धिको पहिलो आधार ऊर्जा क्षेत्रको विकास निर्माण प्रभावित नहुने वातावरण बनाउन माग गरेको थियो ।
नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् कम्पनीलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने बताए । ‘सरकारले ०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तो प्रवृत्ति रहेमा त्यो पूरा त हुन सक्दैन नै,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि निजी क्षेत्रको ठुलो लगानी जोखिममा पर्ने भयो । अब हामीले पुरानो व्यवस्थाअनुसार काम गर्न नसक्ने नै भयौँ । संसद्ले पारित गरेको ऐन सर्वाेच्चले बदर गर्यो । जलविद्युत्का लागि भए पनि विशेष नीति ल्याएर निकुञ्जमा जलविद्युत् बनाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
