![](https://nayapatrika.blr1.cdn.digitaloceanspaces.com/news/images/shailendra-ambedkar2025-02-14-08-52-26.jpeg)
अन्तरजातीय विवाहमा शक्तिको आडमा प्रहरीबाट झुटा मुद्दा लगाएर फसाउने डरलाग्दो प्रवृत्ति सत्येन्द्र र नेहाको मुद्दाबाट थप उजागर भएको छ
सर्लाहीका सत्येन्द्रकुमार राम र नेहा रौनियारले अन्तरजातीय विवाह गरेकै आधारमा राज्यबाट भोगेको ज्यादतीले समाजलाई एउटा डरलाग्दो सन्देश दिएको छ । यसमा गृह प्रशासनको ज्यादती उनीहरूमाथिको अन्याय मात्र होइन, आगामी दिनमा कसैले पनि अन्तरजातीय विवाह नगरोस्, यस्तो विवाह गर्यो भने आइजिपी र गृहमन्त्री नै उनीहरूविरुद्ध लाग्छन्, पक्राउ गरिन्छ, यातना दिइन्छ भनेर तर्साउन खोजिएको छ । यसमार्फत राज्यले जातीवादलाई अझै बढावा दिन खोजेको छ । संविधानमा जे लेखे पनि जिल्लाका एसपी र सरकारी वकिलले त्यो मानेका छैनन् । कतिसम्म भने अदालतको आदेशलाई समेत अटेर गरिएको अवस्था छ ।
अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेकै आधारमा एक जोडीविरुद्ध सिंगो राज्यसंयन्त्र लागेको छ । यस घटनामा पहिला केटाकेटीले आपसमा प्रेम गरे । केटीको परिवारलाई थाहा भयो । केटा दलित भएकाले जातीय ‘सिस्टम’ले विवाह गर्न मिल्दैन भनेर विवाहका लागि मन्जुरी दिइएन । त्यसपछि उनीहरू घरबाट भागे ।
२० वर्ष पुग्न केटीको उमेर एक–दुई महिना कम थियो । केटीको अर्काेसँग विवाह गरिदिने दबाब दिएपछि उनीहरू घरबाट भागेका थिए । नेपालमा बस्ने वातावरण नभएपछि उनीहरू मुम्बई पुगे । उनीहरू भागेपछि केटीका बाबुले प्रहरी लगाएर खोज्ने काम गरे । केटाका मामा र प्रहरीकै असइ रहेका उनका बुबालाई समेत झिकाएर मानसिक यातना दिने काम भयो । उनका मामालाई त प्रहरीले कुटेकै छ । यसरी यातना दिएको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मधेश प्रदेशस्थित कार्यालयमा उजुरीसमेत परेको छ । यस विषयलाई लिएर सर्लाहीमा प्रहरीले तीन–चारजनालाई कुटपिट गरेको देखिन्छ । सुरुदेखि नै प्रहरी लगाएर कुट्ने, पिट्ने काम हुँदै आएको थियो । हुँदाहुँदा केटाकी आमाले पनि घर छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो ।
सत्येन्द्र र नेहा मुम्बई गएको थाहा पाएपछि पक्राउ गर्न तत्कालीन डिएसपी रुगम कुँवर र सहायक हवल्दार इन्द्रमणि पोखरेललाई मुम्बईसम्म पठाइयो । केटाका मामालाई नै यातना दिएर उनीहरू बस्ने ठाउँ पत्ता लगाएर पक्राउ गरिएको रहेछ । तर, दिल्ली विमानस्थलमा कागजातमा समस्या हुँदा उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन सकेनन् । केटीको टिकट पनि उसको बुबाकै नाममा काटिएको रहेछ । दिल्ली विमानस्थलमा नेपालबाट गएका प्रहरीहरू टिकट देखाएर अघि बढिसकेका थिए । तर, नेहाको टिकटमा समस्या भयो । त्यसपछि त्यहाँको सुरक्षाकर्मीसँग नेहाले सबै बताइदिइछिन् । आफूहरूलाई नक्कली कागजपत्र बनाएर फसाउन लागिएको खुलाइदिन्छिन् । उनीहरूको त नक्कली जन्मदर्ता बनाएर नाबालक देखाउने गरी कागजपत्र लगिएको रहेछ । नेहाले आफ्नो वास्तविक जन्मदर्ता देखाएपछि त्यहाँ बबाल भयो । उनका बुबालाई सुरक्षाकर्मीले केही समय नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि पक्राउ गर्न गएका प्रहरी पनि भागे । नेहा र सत्येन्द्र विमानस्थलबाट निस्किए ।
त्यसपछि उनीहरू कपिलवस्तु आए । सर्लाहीको मेरा एउटा साथीमार्फत उनीहरूको मसँग सम्पर्क भयो । ‘कोर्ट म्यारिज’का लागि मैले सबै कागजपत्र मगाउन भनेँ । सबै कागजपत्र पुगेपछि ३ पुसमा अदालतले विवाह दर्ता गर्यो ।
त्यसपछि उनीहरू भारतमै गएर बस्ने कि भनेर सल्लाह गर्दै थिए । उनीहरूलाई मैले नै नेपालमै बस्न सुझाव दिएको हुँ । कोर्ट म्यारिजपछि नेपालमै बस, अर्काको देशमा झन् समस्या हुन सक्छ, नेपालमा त पक्राउ नै परे पनि कानुनी लडाइँ लड्न सकिने सुझाएपछि उनीहरू नाइटबसमा काठमाडौं आए ।
काठमाडौं बसेर पढाइलाई निरन्तरता दिने उनीहरूको योजना थियो । केटाले साइन्स र केटीले म्यानेजमेन्टमा प्लस टु गरेका हुन् । उनीहरू मिहिनेत गरेर पढाइ अघि बढाउन चाहन्थे । त्यसैअनुसार टीकाथलीमा डेरा लिएर बसे । तर, विडम्बना, १६ पुसमा प्रहरीको एउटा जत्था उनीहरूको डेरामा पुग्यो, उनीहरूले आफ्नो विवाह दर्ता देखाउँदै थिए, उनीहरू हात जोडेर रोइरहेका थिए, कराइरहेका थिए, तर प्रहरीले उनीहरूको चीत्कार सुनेन । कोठाबाट घिसारेर निकाली प्रहरीले पक्राउ गर्यो । मुद्दा नै चलेको अवस्थामा पनि तिमीहरू हाजिर हुनु भनेको भए गई नै हाल्थे, सामान्य मुद्दा थियो । उनीहरू उपस्थित हुने तयारीमा पनि थिए ।
पक्राउ गर्दा कुटपिट गर्ने मात्र होइन, नेहामाथि दुर्व्यवहारसमेत भएको छ । प्रहरीले ‘मिसटच’ गरेको रहेछ । मानव अधिकार आयोगको उजुरीमा पनि त्यो उल्लेख भएको रहेछ । त्यही दिन उनीहरूलाई हवाईजहाजमार्फत जनकपुर लगियो, त्यहाँबाट प्रहरी भ्यानमै राखेर सत्येन्द्रलाई सर्लाही अदालतमा पेस गरियो । उनी १८ पुसमा ३० हजार धरौटीमा छुटे ।
एक त अदालतमा मुद्दा नै विवाह दर्ता भइसकेपछि दायर भएको छ । ३ पुसमा विवाह दर्ता भएकामा ६ दिनपछि सर्लाही प्रहरीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्था छ । कपिलवस्तुमा विवाह दर्ता भएलगत्तै त्यसको जानकारी गराई सर्लाही, रौतहट र धनुषामा समेत हुलाकमार्फत त्यसको जानकारी गराई शान्तिसुरक्षा माग गरिएको थियो । त्यसमा पटक्कै वास्ता गरिएन ।
केटा छुटेपछि नेहाको अवस्थाबारे जानकारी दिइएन । उनलाई प्रहरीले नै पक्राउ गरेको थियो । तर, प्रहरीले उनलाई कहाँ लग्यो, जानकारी दिइएन । त्यसपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर हामी सर्वाेच्च गयौँ । २१ गते रिट दर्ता भएकोमा २२ गते केटीलाई ४८ घन्टाभित्र उपस्थित गराउनू भन्ने आदेश भयो । तैपनि, उनलाई उपस्थित गराइएन । पछि फेरि एक साताभित्र उपस्थित गराउन आदेश भयो । तैपनि उपस्थित गराइएन । तेस्रोपटक आदेश भएपछि मात्र बाबुले छोरी मसँग छ भनेर लिखित जवाफ पठाए ।
पटक–पटकको आदेशपछि मात्र २० माघमा नेहालाई सर्वाेच्च अदालतमा उपस्थित गराइयो । त्यहाँ इजलासमा नेहालाई एक्लै राखेर कोसँग बस्छ्यौ भन्दा उनले पतिसँगै बस्छु भनिन् र उनलाई सत्येन्द्रको जिम्मा लगाइयो । अन्तरजातीय विवाहमा शक्तिको आडमा प्रहरीबाट झुटा मुद्दामा फसाउने प्रवृत्ति डरलाग्दो छ । यस घटनामा त केटाकेटीको उमेर पुगेको छ, विवाह दर्ता भएको छ, यति हुँदा पनि बालविवाहको मुद्दा दायर गर्ने मात्र होइन, उनीहरूलाई पक्राउ गर्न मुम्बईसम्म प्रहरी पुगेको छ । जोडीको जात नमिलेकै कारण प्रहरी परिचालन भयो । कोर्ट म्यारिज गरेपछि पनि घरमै गएर पक्राउ गरियो ।
प्रहरी त सत्य, सेवा र सुरक्षाका लागि होला नि । ऊ जनताका लागि हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ के देखियो भने प्रहरी भनेको एउटा वर्ग या एउटा समुदायको मात्र हो । जोसँग शक्ति छ, जोसँग पैसा छ, उसका लागि मात्र प्रहरीले काम गर्छ भन्नेजस्तो देखियो । पैसा हुनेले मन्त्रीलाई समेत आफ्नो पक्षमा बनाउने भए ।
प्रहरी आवाजविहीनको आवाज बन्नुपर्ने हो । जो पीडित छ, जो सीमान्तकृत छ, जो दलित छ, उसलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने संविधानकै मर्म हो । तर, राज्यले भने त्यही समुदायलाई प्रताडित गरिरहेको छ । अत्याचारको पनि सीमा नाघेको छ ।
सुरुदेखि नै यो ‘केस’ मैले हेरिरहेको छु । यसमा राज्यको व्यवहार अचम्मको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको छैन भनेर राज्यका तर्फबाट अदालतमा झुटो विवरण राखेर लिखित जवाफ पठाउने काम भएको छ । अहिले पक्राउ गर्न भारत नगएको भनेर सीधै ढाँट्ने काम भइरहेको छ । राज्यले चाहने हो भने मुम्बई र दिल्ली एयरपोर्टबाट सिसिक्यामेरा फुटेजसमेत मगाउन सक्छ ।
यस घटनामा केटा र केटीको उमेर २० वर्ष पुगेपछि उनीहरूले कोर्ट म्यारिज गरेका छन् । सरकारी वकिलले के आधारमा मुद्दा दर्ता गर्यो ? अदालतले के हेरेर ३० हजार धरौटी माग्यो ? धरौटी माग्नु भनेको कसुरदार देखाउनु हो । जबकि अदालतमा उसले कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा भएको कोर्ट म्यारिजको कागज पेस गरेको छ । यस घटनामा अदालत चिप्लिएजस्तो देखिन्छ ।
जब यो घटनालाई नयाँ पत्रिकाले छाप्यो, संसद्मा हंगामा भयो, सांसदहरूले आवाज उठाए । छानबिनको माग हुन थाल्यो । सडक अवरुद्ध हुन थाल्यो । जिल्ला–जिल्लाबाट अत्याचारविरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो, त्यसपछि राज्यको व्यवहार अनौठो देखियो । पहिले प्रहरीका असइसमेत रहेका सत्येन्द्रका बुबा इन्दल रामलाई छोराको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा अदालतसम्म आउन बिदासमेत दिइएको थिएन । मलाई याद छ, उनी भागेर अदालत आएका थिए । छोराको पेसी छ जान्छु भन्दा दोलखा प्रहरीका हाकिमले जान दिएका थिएनन् । अहिले के कारण आइपर्यो र आइजिपीले नै फोन गरेर तपाईं एक साताका लागि छुट्टीमा जानुस्, छोराबुहारीलाई घर लिएर जानुस्, तपाईंलाई सारा प्रबन्ध हामी गरिदिन्छौँ, सबै सुरक्षा हामी मिलाइदिन्छौँ, घरमै पुलिसको ड्युटी लगाइदिन्छौँ भनिरहेका छन् ?
सत्येन्द्र र नेहालाई बर्बर यातना दिइएको छ । उनीहरूलाई यातना दिनेमाथि कारबाही हुनुपर्छ । नेपालको संविधानले यातनाविरुद्धको हकलाई मौलिक अधिकार भनेको छ, यसमा संलग्न सबैमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ ।
गृहमन्त्री र आइजिपीको निर्देशनविना प्रहरी मुम्बईसम्म गयो भनेर कसले पत्याउने ? ‘हाइकमान्ड’ नै यसमा संलग्न भएको छैन भनेर कसले भन्न सक्छ ? त्यसैले, यस विषयमा पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । सम्पूर्ण शंकित व्यक्तिमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ । बयान हुनुपर्छ र प्राविधिक अनुसन्धान भयो भने दुधमा दुध, पानीमा पानी हुन्छ ।
यस्तो अन्याय धेरैलाई भइरहेको छ, तर सत्येन्द्र र नेहा परिपक्व र आँटिला भएकाले यहाँसम्मको लडाइँ लड्न सके । उनीहरूको बौद्धिक क्षमता पनि राम्रो छ । कोर्ट म्यारिज गर्ने वेलामै मैले सोधेको थिएँ, भोलिका दिनमा यस्ता–यस्ता परिस्थिति आउन सक्छ, लड्न सक्ने हो भने मात्र विवाह दर्ता गर भनेर सम्झाएको थिएँ । उनीहरूले जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि हामी अगाडि बढ्छौँ भने । यस न्यायिक लडाइँमा उनीहरूकै हिम्मतमा मैले सघाएको हुँ । यातना दिने प्रहरीविरुद्ध पनि अब हामी लडाइँ लड्छौँ । पीडितले यातना दिने प्रहरी अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न चाहन्छन् भने म उनीहरूलाई सहयोग गर्छु ।
(अम्बेडकर मानव अधिकारकर्मी र अधिवक्ता हुन्)