प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २८ असारमा विश्वासको मत लिने

मेरो नेतृत्वमा संवत् २०७९ पुस ११ गते गठित सरकारमा सहभागी दलहरूमध्ये एक दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रावधान भएअनुरूप उक्त विषय असार २८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २८ असारमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । विश्वासको मतका लागि व्यवस्थापन गरिदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय संसद् सचिवालयलाई शुक्रबार पत्र लेखेर अनुरोध गरेका छन् । 

नयाँ गठबन्धन बनाएका कांग्रेस र एमालेले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हुन् । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्छ । 

‘मेरो नेतृत्वमा संवत् २०७९ साल पुस ११ गते गठित सरकारमा सहभागी दलहरूमध्ये एक दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रावधान भएअनुरूप उक्त विषय असार २८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ । 

कांग्रेससँग नयाँ सत्तागठबन्धनको सहमतिसँगै प्रमुख सत्तासाझेदार एमालेले १९ असारमा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो । एमाले संसदीय दलले शुक्रबारै समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराइसकेको छ । 

प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको पत्रमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यले नयाँ सरकार गठनको पहल गरिएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता गरिएको उल्लेख छ । पत्रमा एमाले संसद्मा प्रतिपक्षमा रहने जानकारी पनि गराइएको छ । एमालेको पत्रपछि संसद् सचिवालयले कांग्रेससँगै एमालेलाई प्रतिपक्षी बेन्चमा राख्ने गरी व्यवस्थापन गरेको छ । जसपा मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा दिँदै समर्थन फिर्ता लिएका छन् । जसपाका सात सांसद छन् । 

पाँचौँपटक विश्वास परीक्षण, छैन बहुमत
११ पुस ०७९ मा एमाले, रास्वपा र राप्रपासहित १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्ड २८ असारमा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदै छन् । तर, यसपटक प्रचण्डलाई सदनमा बहुमत छैन । ७९ सिटको एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रचण्डले बहुमत गुमाएका छन् । 

पार्टी विभाजनसँगै उपेन्द्र यादवको जसपा नेपालले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदा पछिल्लोपटक सदनमा १५७ सांसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका प्रचण्डसँग अब एमालेबाहेक माओवादी केन्द्र ३२, रास्वपा २१, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत ६, नागरिक उन्मुक्ति चार, आजपा एक र दुई स्वतन्त्र (अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डल) सांसदको समर्थन छ । यसमध्ये पनि सरकारबाहिर रहेका जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसदहरूले बदलिएको परिस्थितिमा निर्णय गरिसकेका छैनन् । सरकारमा सहभागी भएका बाँकी चार दलको संख्या ७० हुन आउँछ । 

२६ पुसमा पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधिसभामा २६८ सांसदको अभूतपूर्व समर्थन पाएका प्रचण्डले एमालेसँगको सहकार्य तोड्दै कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउँदा दोस्रोपटक ६ चैतमा १७२ सांसदबाट विश्वासको मत पाएका थिए । एक वर्षपछि कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग जोडिँदा १५७ मत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथोपटक ७ जेठमा संख्या यथावत् राख्दै संसद्बाट विश्वास प्राप्त गरेका थिए । 

सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल 
२८ असारमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले एमाले र जसपा सरकारबाट बाहिरिएपछिको उत्पन्न परिस्थितिबारे बाँकी रहेका दलहरूसँग छलफल गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार सिंहदरबारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, रास्वपा सभापति तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग छलफल गरेका हुन् । विश्वासको मत लिनका लागि संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएपछि प्रधानमन्त्रीले साझेदार दलहरूसँग छलफल गरेका हुन् । 

छलफलपछि अध्यक्ष नेपालले आफूहरू कांग्रेस र एमालेले बनाएको नयाँ समीकरणमा समावेश नहुने बताए । उनले नयाँ समीकरण षड्यन्त्रमूलक ढंगले आएको बताए । कांग्रेस र एमालेले समीकरण बनाउने सहमति गरेपछि आफूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेको भए पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भने कुनै छलफल नभएको बताएका छन् । 

रास्वपा सभापति तथा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा पार्टीबाट निर्णय गरिने बताए । रास्वपाका मन्त्रीहरूले बिहीबार राजीनामा दिने तयारी गरे पनि प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि राजीनामा दिएका थिएनन् । रास्वपा नेताहरूले विश्वासको मतसम्म प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने बताएका थिए ।