नेपाल–चीन परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठक : विकास सहायता वृद्धि गर्ने चिनियाँ वचन

चीनले नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा विकास सहायता वृद्धि गर्ने वचन दिएको छ  । मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–चीनका परराष्ट्रसचिवस्तरीय कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६औँ बैठकमा चिनियाँ उपविदेशमन्त्री सुन बेइदोङले सन् २०२६ मा नेपाल अति कम विकसित अवस्थाबाट विकासशीलमा स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा विकास सहायता वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

बैठकमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमणका वेला बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने अनौपचारिक सहमति बनेको छ । ‘आगामी सेप्टेम्बरतिर चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण गर्ने कार्यसूचीमा काम भइरहेको छ । बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा त्यही वेला हस्ताक्षर गर्ने हाम्रो मोटामोटी सहमति भयो,’ एक कूटनीतिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

परराष्ट्र सचिवस्तरीय कूटनीतिक परामर्श संयन्त्र दुईपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयमा छलफल गर्ने कर्मचारीस्तरको उच्च संयन्त्र हो । बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट  परराष्ट्रसचिव सेवा लम्साल तथा चीनका तर्फबाट उपविदेशमन्त्री सुन बेइदोङले गरेका थिए ।

आगामी वर्ष दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्षगाँठ मनाउने निर्णय भएको छ । ‘नेपाल–चीन सम्बन्धका सबै पक्षबारे छलफल भयो । विगतमा निर्णय भएका तथा हस्ताक्षर भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा भएका प्रगतिबारे समीक्षा भयो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा मंगलबार बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्षगाँठका अवसरमा आगामी वर्ष २०२५ लाई ‘चीनमा नेपाल भ्रमण वर्ष’ मनाउने चीनको निर्णयका विषयमा छलफल भएको छ ।

दुवै पक्षले पारस्परिक लाभका लागि आर्थिक अवसरमा कार्य गर्ने तथा पारस्परिक सहमतिका क्षेत्रहरूमा सहकार्य थप अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । दुई देशबीच सम्बन्धको बलियो आधार शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पञ्चशील रहेकामा दुवै पक्षले जोड दिएका छन् । पारस्परिक विश्वास, सद्भाव, समझदारीहरूले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई मार्गनिर्देश गरेको दुवै पक्षको जोड थियो । नेपालले एक चीन सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ भने नेपालको प्रतिबद्धताप्रति चीनले खुसी व्यक्त गरेको छ ।

बैठकमा नेपालले प्रस्ताव गरेको नेपाल–तिब्बत–सिचुआन–छोङछिङ विकास करिडोरका विषयमा पनि छलफल भएको छ । तर, यसबारे विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन । नेपालले विगतमा झैँ यसपटक पनि चिनियाँ अनुदानका विकास परियोजना तथा चिनियाँ संलग्न परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनका विभिन्न सहरबाट नियमित उडान सुरु होस् भन्ने चाहना नेपालले दोहोर्‍याएको छ ।

दुवै पक्षबीच उच्चस्तरीय भ्रमणहरू नियमित रूपमा आदान–प्रदान गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । दुई देशबीच व्यापार, लगानी, पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी, कृषिमा सहयोग र सहकार्य अभिवृद्धिका विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ । ‘दुवै पक्षले विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई थप सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दुवैले नयाँ संयन्त्रका रुपमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयक्त आयोग गठन गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पछिल्लो चीन भ्रमणका वेला दुई देशबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्र (संयुक्त आयोग) स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । नेपाल र भारतबीच पनि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग विद्यमान छ ।

संयन्त्रको यसअघिको बैठक २४ चैत २०७९ मा बेइजिङमा भएको थियो । बैठकमा नेपालको नेतृत्व निवर्तमान परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल र चीनको तर्फबाट उपमन्त्री सुनले गरेका थिए । हरेक वर्ष एक–अर्को देशका संयन्त्रको बैठक बस्दै आएको छ ।

चिनियाँ उपविदेशमन्त्रीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरिसकेका छन् । बुधबार स्वदेश जानुअघि उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ ।