सदनमा आजदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल : सहमति नजुटे अवरोधबीच नै पारित गर्ने तयारी

संसदीय समितिको कार्यादेशलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षीबीच सहमति नजुट्दा सदनको अवरोधबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आजदेखि दुवै सभामा छलफल हुँदै छ । सरकारले सदनमा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक ११ बजे र राष्ट्रिय सभा बैठक १:१५ बजे बोलाइएको छ । 

सहकारी अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै संसदीय छानबिन समिति मागिरहेको कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । समितिको क्षेत्राधिकारमा सहमति नजुट्दा शुक्रबार पनि कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूको अवरोध कायमै रहने सम्भावना छ । अर्कोतर्फ, विपक्षीहरूको अवरोधबीच नीति तथा कार्यक्रममा छलफल चलाएर शुक्रबार नै पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । 

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची छ । यसअनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, सांसदहरूबाट प्राप्त संशोधनहरू प्रस्तुत हुने र छलफल प्रारम्भ हुनेछ । छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । जवाफपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्राप्त संशोधनहरू र नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । राष्ट्रिय सभामा पनि नीति तथा कार्यक्रम छलफल गर्ने, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने र पारित गर्ने कार्यसूची छ । 

संसद् सचिवालयका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा दुईवटा संशोधन परेको छ । प्रतिनिधिसभामा नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले दफावार संशोधन राखेका छन् । राष्ट्रिय सभामा जनमोर्चाकै तुलबहादुर विश्वकर्माले संशोधन राखेका छन् । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १ जेठमा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कांग्रेसको अवरोधले सदनमा पेस हुन सकेको थिएन । अवरोधबीच ८ जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुवै सभामा पेस गरेका थिए । 

सहकारीमा संसदीय समितिका लागि कांग्रेससँग वार्ता गर्दै गर्ने र सदनको कारबाही पनि नरोक्ने सत्तापक्षको रणनीति छ । ‘जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएकाले शुक्रबार जुनसुकै हालतमा नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन्छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘यद्यपि, कार्यदलमार्फत कांग्रेसलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयत्न जारी छ । कांग्रेस सहमतिमा नआए पनि रित पु¥याएर नीति तथा कार्यक्रम निष्कर्षमा पुग्छ ।’ 

नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि बजेटका सन्दर्भमा रणनीति तय गरिने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो विश्वास कांग्रेस यसबीचमा सहमतिमा आउँछ भन्ने हो । यो हुन सकेन भने सकभर सदनकै प्रक्रियाबाट बजेट आउँछ । त्यो पनि भएन भने अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको विकल्पमा हुन्छ,’ ती मन्त्रीले भने । 

कांग्रेसले भने निःसर्त संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद्मा आफ्नो अवरोध कायम रहने स्पष्ट पारेको छ । ‘सरकारले जबर्जस्ती नीति तथा कार्यक्रम पास गरे त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ,’ कांग्रेसबाट कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति सदस्य रहेका रामहरि खतिवडाले भने, ‘सरकार संवादमा आओस् । सहकारी ठगीमा निःसर्त छानबिन समिति गठन गरोस् । सदन सहज वातावरणमा चल्ने वातावरण बनाओस् ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भन्छन् सदन चल्ने–नचल्ने सरकारको प्रस्तुतिमा भर पर्छ
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहमति बनेको अवस्थामा मात्रै कांग्रेस संसद् सञ्चालन गर्न तयार हुने बताए । उनले शुक्रबार संसद्को कामकारबाही चल्ने–नचल्ने सरकारको प्रस्तुतिमा भर पर्ने बताए । शुक्रबार बिहान कार्यदलमा छलफल हुन्छ । छलफलपछि कसरी अगाडि बढ्ने तय हुन्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हाम्रो मागअनुसार समिति बन्ने अवस्था नआएसम्म सदन चल्न दिँदैनौँ ।’ 

सरकारले वेल घेराउ र अवरोधबीच सदनका काम–कारबाही धमाधम अगाडि बढाएपछि कांग्रेस रुष्ट छ । उसले सदनसँगै सडकबाट समेत दबाब दिनेगरी प्रदर्शनका कार्यक्रम तय गरेको छ । सहमति नभए शुक्रबार पनि सदनमा अवरोध देखिने निश्चित छ ।