- वि.सं २o८१ असार १२ बुधबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मेरिटका आधारमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको बताएका छन् । विनियोजन विधेयकअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयको शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षता र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइएको बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ वैदेशिक भ्रमणमा रहेकाले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योग्य र दक्षलाई राजदूत सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारे । अहिले सिफारिस गरिएका राजदूत मेनपावर सञ्चालक भएको भनेर उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले पनि योग्य र मेरिटमा दिन भनिएको र सरकारबाट गरिएको सिफारिसमा स्वार्थ बाझिने वा अन्य कमी भए सच्याउने बताए । ‘कन्फिलेक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने स्थिति देखियो भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने दिशातिर सरकार अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘भागबन्डा होइन मेरिटबाट नियुक्ति गरिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनुअगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गरे । भारत भ्रमण जाँदै गर्दा त्यहाँका राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय संयोग मात्रै भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमै जाने दिन भारतको राजदूत पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने तर्कलाई म मान्छु । यो नियोजित होइन, संयोग मात्रै हो,’ उनले भने । समीकरण परिवर्तन भएपछि राजनीतिक नियुक्तिबाट पठाइएका राजदूत हप्ता दिनभित्र फिर्ता बोलाउने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक हतार गर्न हुँदैन भनेर समीकरण परिवर्तन भएको तीन महिनासम्म काम गर्न दिएको कुरा ख्याल गर्न अनुरोध गरे । ‘आफू समीकरणमा हुँदा भागबन्डा नहुने, अरू समीकरणमा हुँदा भागबन्डा हुने भन्ने भाष्य पनि त्यति उचित छैन,’ उनले भने ।
‘रुसबाट उद्धार पहल भइरहेको छ’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रुस–युक्रेन युद्धका कारण मृत्यु भएका र बन्धक बनाइएका नेपाली नागरिकहरूको उद्धार तथा राहतका लागि मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावास र काठमाडौंस्थित रुसी दूतावासमा निरन्तर सम्पर्क र समन्वय भइरहेको र रुसी विदेशमन्त्रीसँग कुरा पनि भएको बताए । ‘रुसी सेनाको मोर्चामा लडाइँ लड्दै गरेका नेपालीहरूसँग राति १२ बजे मैले फोनमा कुरा गर्ने गरेको छु । उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउनेबारे त्यहाँ भएकाहरूको समेत राय लिएको छु । सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक पहल गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
लडाइँका मैदानमा रहेकाहरूसँग सम्पर्क गरेर तथ्यांक संकलन गरिरहेको पनि जानकारी गराए । ‘सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो शवहरू ल्याउने र नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउने हाम्रो पहल बढाइरहेका छौँ,’ उनले भने । नेपालीहरूको रुसमा हुने आवागमन व्यवस्थित गर्नका लागि सुझाव पेस गर्न कार्यदलसमेत गठन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले बन्धक बनाइएका नेपालीहरूका सम्बन्धमा युक्रेन सरकारसँग कूटनीतिक माध्यमबाट पहल भइरहेको जानकारी गराए ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हमासको आक्रमणमा परेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि इजरायल सरकार, मध्यस्थकर्ता कतार सरकार तथा दुवै पक्षको निकटस्थ छिमेकी राष्ट्र इजिप्ट सरकारसँग अनुरोध गर्दै औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकमा समेत पहल गरिएको बताए ।
सीमा समस्यामा कूटनीतिक पहल
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धि, सम्झौता अद्यावधिक तथा सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत समाधान गर्न आफ्नो भ्रमणको क्रममा भारतीय समकक्षीसँग सहमति भएको स्मरण गराए । ‘सीमासम्बन्धी समग्र समस्याका विषयमा द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत संवाद सुरु गर्न यसपटक पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीसँग आग्रह गरेको छु । सकारात्मक ढंगले समाधानको पहल हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल–भारत सीमा विवादको समाधान खोज्न द्विपक्षीय बोर्डर वर्किङ ग्रुपको सातौँ बैठकका निम्ति भारतीय पक्षलाई पत्राचार गरिएको उल्लेख गरे ।
सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत काली (महाकाली) नदीको पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्नेमा दृढ रहेको भन्दै चुच्चे नक्सामा समावेश गरिएका यी भूभाग फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल भइरहेको बताए । चुच्चे नक्सामा रहेको लिपुलेकको सम्बन्धमा भारत र चीनबीच २ वर्षअघि भएको सम्झौतामा नेपालले आपत्ति जनाएको उनले उल्लेख गरे । ‘लिपुलेकको बारेमा नेपाललाई अलग गरेर चर्चा गर्नु उचित र वस्तुगत छैन । यो ध्यानाकर्षण हामीले चीन र भारत सरकारसँग गराएका छौँ,’ उनले भने, ‘त्रिपक्षीय सीमाको प्रश्नमा सबैको सहमति आवश्यक छ । लिपुलेकको बारेमा चीन र भारतले मात्र सम्झौता गर्नुभएन, यो उचित भएन भनेर प्रस्टसँग राखेका छौँ ।’
सार्क सम्मेलनको पहल
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्कको अध्यक्ष नेपाल भएको नाताले छिटोभन्दा छिटो सम्मेलन आयोजना तथा पाकिस्तानलाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्नु जिम्मेवारी भएकोले उल्लेख्य पहल भइरहेको बताए । इपिजी प्रतिवेदनबारे अघिल्लो भारत भ्रमणमा आफूले गम्भीर रूपमा विषय उठाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको कोसिस समझदारीबाट यो प्रतिवेदन बुझ्नेतिर नै पहल भइरहेको बताए ।
बिआरआई सम्झौता अनुदानमै
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल र चीनबीच समझदारी भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सम्झौता गर्दा अनुदानमै जोड दिइने बताए । बिआरआई कार्यान्वयन योजना अगाडि बढाउन अन्तिम काम भइरहेको र केही समयपछि हस्ताक्षर हुने उनको भनाइ थियो । बिआरआईले नेपाल ऋणको माखेसांलोमा पर्ने हो कि भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा ‘हामी कुनै सांलोमा पर्ने छैनौँ । ग्रान्ट नै पहिलो प्राथमिकता हो । ग्रान्टमै हाम्रो जोड हो । दोस्रो एडिबी र विश्व बैंकजस्तै सहुलियतपूर्ण ऋण हो । यो कुरा मैले बेइजिङलाई स्पष्ट भनेको छु । ऋणको माखेसांलोमा नपर्ने गरी नै यो परियोजना अगाडि बढाउने कुरामा स्पष्ट छौँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । विनियोजन शीर्षकको जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाली दूतावास रियाद र क्यानबेरामा भवन निर्माणको सुरु गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको, अन्य मुलुकमा रहेका जग्गामा समेत भवन निर्माण तथा नियोगको लागि भवन खरिद प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाइने
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् । आगामी बजेटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतका विभिन्न ९ वटा महाशाखाका जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको उनले उल्लेख गरे । विनियोजन विधेयकअन्तर्गत राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्तर्गतका निकायसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोहोरोपना हुने खर्च कटौती गरिएको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री कार्यालयको संगठन संरचनालाई दक्ष, प्रभावकारी, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउन पुनः संरचना गरी ६८ दरबन्दी कटौती गरिएको उल्लेख गरे । हेलो सरकारलाई संघीयताअनुरूप विकेन्द्रित गरी तीनै तहमा एकीकृत प्रणालीका रूपमा व्यवस्थित गर्न निर्देशिकासमेत परिमार्जन गरिएको बताए ।
राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थ मन्त्रालयमातहत ल्याउनुपर्ने सांसदहरूको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रभावकारी समन्वय, सहजीकरण र नियमनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा राखिएको बताए । राजस्व संकलन गर्ने निकाय नै राजस्व चुहावटको अनुसन्धान गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्ने सम्बन्धमा काममा दोहोरोपना र स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखिएको उनको भनाइ छ । प्रचण्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रभावकारी नियन्त्रण र सन्तुलनमा थप जवाफदेही बनाउन मातहत ल्याइएको जवाफ दिए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृहमातहत ल्याउनुपर्ने जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचनाको प्राप्ति तथा विश्लेषणको संवेदनशीलता र सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रभावकारितालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा राखिएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि गुप्तचर संयन्त्रहरू देशको कार्यकारी प्रमुखअन्तर्गत रहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण गरेरै मातहत ल्याइएको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानले नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको स्पष्ट व्यवस्था गरेको बताए । सांसदहरूले आलंकारिक राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हुने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयको विभिन्न सल्लाहकार पद हटाएर खर्च कटौती गर्नुपर्ने, कुनै भूमिका नभएको उपराष्ट्रपति कार्यालय हटाउनुपर्ने, संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित
सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । बजेटको पक्षमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र तीनजना स्वतन्त्र सांसदले मत प्रकट गरे भने कांग्रेस, राप्रपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा, जनमोर्चा, नेमकिपाले विपक्षमा मतदान गरे । बजेट पारित गर्नुअघि सबै दलले पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्ने गरी ह्विप जारी गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री पुनले १५ जेठमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत बजेटमा विपक्षी सांसदहरूबाट ३१ वटा खर्च कटौतीको प्रस्ताव परेको थियो । प्रतिनिधिसभामा २९ जेठदेखि खर्च कटौतीको प्रस्तावसहित विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय तथा निकायको शीर्षकमाथि छलफल प्रारम्भ भएको थियो । छलफलमा सांसदहरूले बजेटको न्यायोचित वितरण नभएको, मन्त्रीको जिल्लामा धेरै बजेट हालिएको, साना टुक्रे योजना पनि संघअन्तर्गत राखिएको भन्दै चर्काे आलोचना गरेका थिए । मंगलबार ३१ वटै खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्दै प्रतिनिधिसभाले बहुमतले विनियोजन विधेयक पारित गरेको हो ।
मंगलबारै आगामी बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र भन्सार महसुलसम्बन्धी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । छलफल प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले बहुमतका आधारमा स्वीकृत गरेको छ । अब यी विधेयकहरूमा सांसदहरूले संशोधन राख्न सक्नेछन् । यसैगरी, प्रतिनिधिसभामा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा पनि सैद्धान्तिक छलफल भई प्रस्ताव पारित भएको छ । अब विधेयकमा सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन राख्न पाउनेछन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटमा भएका कमजोरी कार्यान्वयनका क्रममा सच्याउने सदनलाई आश्वस्त पारेका थिए । मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदले उठाएका जिज्ञासाको प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएका थिए । उनले बजेट तथा कार्यक्रमको विनियोजन सन्तुलित नभएको भनेर सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा अपेक्षित रूपान्तरण हुन नसकेको बताए । ‘तर पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक छ,’ उनले भने, ‘बजेटले आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीव्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगौलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।’
