मदिरामा प्रयोग हुने अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रकियामा ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो। बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध मुद्दा दायर भएको इतिहासकै यो पहिलो घटना हो।
अख्तियारले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा हाल अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तथा हाल भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख विकल पौडेललगायतविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। पौडेलविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
यस्तै, आन्तरिक राजश्व विभागका गणेशविक्रम शाही, सूचना प्रविधि केन्द्रका सफल श्रेष्ठसहित शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेल र लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
यस्तै, सरकारी कर्मचारीहरू हरिवल्लभ घिमिरे र शक्तिप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। यसबाहेक अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएको कम्पनी प्रिन्स सेल र त्यसका निर्देशक केशव शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले गत ४ असोज ०७९ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो। जसअनुसार अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २६ मंसिर ०७९ मा प्रिन्ट सेल प्रालिले पाएको थियो । जसमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दावी छ।