प्रतिनिधिसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित 

सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । बजेटको पक्षमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र तीनजना स्वतन्त्र सांसदले मत प्रकट गरे भने कांग्रेस, राप्रपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा, जनमोर्चा, नेमकिपाले विपक्षमा मतदान गरे । बजेट पारित गर्नुअघि सबै दलले पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्ने गरी ह्विप जारी गरेका थिए । 

अर्थमन्त्री पुनले १५ जेठमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत बजेटमा विपक्षी सांसदहरूबाट ३१ वटा खर्च कटौतीको प्रस्ताव परेको थियो । प्रतिनिधिसभामा २९ जेठदेखि खर्च कटौतीको प्रस्तावसहित विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय तथा निकायको शीर्षकमाथि छलफल प्रारम्भ भएको थियो । छलफलमा सांसदहरूले बजेटको न्यायोचित वितरण नभएको, मन्त्रीको जिल्लामा धेरै बजेट हालिएको, साना टुक्रे योजना पनि संघअन्तर्गत राखिएको भन्दै चर्काे आलोचना गरेका थिए । मंगलबार ३१ वटै खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्दै प्रतिनिधिसभाले बहुमतले विनियोजन विधेयक पारित गरेको हो । 

मंगलबारै आगामी बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र भन्सार महसुलसम्बन्धी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । छलफल प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले बहुमतका आधारमा स्वीकृत गरेको छ । अब यी विधेयकहरूमा सांसदहरूले संशोधन राख्न सक्नेछन् । यसैगरी, प्रतिनिधिसभामा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा पनि सैद्धान्तिक छलफल भई प्रस्ताव पारित भएको छ । अब विधेयकमा सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन राख्न पाउनेछन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटमा भएका कमजोरी कार्यान्वयनका क्रममा सच्याउने सदनलाई आश्वस्त पारेका थिए । मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदले उठाएका जिज्ञासाको प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएका थिए । उनले बजेट तथा कार्यक्रमको विनियोजन सन्तुलित नभएको भनेर सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा अपेक्षित रूपान्तरण हुन नसकेको बताए । ‘तर पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक छ,’ उनले भने, ‘बजेटले आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीव्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगौलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।’