विधि निर्माण सामर्थ्यबाट राज्य बाहिरिएकै हो ?

विधि निर्माणमार्फत राज्यइच्छाको कार्यान्वयन गरिन्छ । सरकार र व्यवस्थाको प्रभावकारिताको मूल्यांकन कति न्यायपूर्ण विधि बने र त्यसको कार्यान्वयनमा कार्यकुशलता भयो–भएन भनेर गरिन्छ । विधि निर्माण सार्वभौम शक्तिको वरण गर्ने निकाय अर्थात् विधायिकाबाट गरिन्छ, तर प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने काम कार्यकारिणीको हो । यो सिद्धान्त, ढाँचा, परम्परा र कानुनबाट निर्देशित रहन्छ । संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष के भने सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत मस्यौदालाई आवश्यक परिमार्जनसहित संसद्ले अन्तिम रूप दिई विधिमा परिणत गरिदिन्छ । दुुई सदन भएको संसद्मा विधि निर्माणमा रहन सक्ने आवेग र उत्तेजना नियन्त्रण गरी राष्ट्रिय भावनालाई समेट्न परिपक्वता र विज्ञता भएको सभा (राष्ट्रिय सभा) को व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । 

कानुन तर्जुमा गर्दा यसका लाभ हडप्न स्वार्थ समूह जुुर्मुराउने कुरा पुरानै हो, तर नेपालमा केही समयदेखि विधि निर्माण प्रक्रिया सडकबाट प्रभावित भइरहेको छ । संविधानको धारा ३०४ अनुसार संविधान जारी भएपछि संविधानसँग बाझिने कानुन संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको दिनदेखि एक वर्षपछि मान्य नहुने भएकाले यसैअनुरूप कानुन बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन पनि दिएको थियो । साझा कानुन बनाउँदा सरोकारवाला, विज्ञ र पूर्वकर्मचारीको सुुझावसमेत लिएर सबैको सम्मति लिनुपर्ने आशय समितिको थियो । 

संविधानको धारा २९० अनुसार गुठीको सांस्कृतिक मान्यता र गुठीमा आश्रित किसानको हक संरक्षण गर्न गुुठी विधेयक नेपाल सरकारले २०७५ मा संसद्मा प्रस्तुत गर्‍यो । विधेयक छलफल हुँदै गर्दा काठमाडौंका केही गुुठियारले आन्दोलन गरे । विधेयक प्रस्तुत गर्ने समयमा सरकारमा रहेकै राजनीतिक दलहरूले त्यसमाथि समर्थन गरे, प्रतिपक्षले पनि पहरेदारी गरेन, बरु लोकप्रियतामा रमायो ।

माइतीघर मण्डलमा भएको नारा जुलुसका कारण संसदीय प्रक्रियामा चढिसकेको विधेयक फिर्ता भयो, जबकि विधेयकमा धारा २९० र अनुसूची ६ अनुसार विस्तृत छलफल र अधिकांश सरोकारवालाको धारणा समावेश थियो । अनुपयुक्त लागेको प्रावधान संसदीय समितिबाट परिमार्जन हुने प्रक्रियालाई बेवास्ता गरियो । एकात्मक र निर्देशित राज्य प्रणाली भएको समयको आजभन्दा ४७ वर्षअघिको गुठीऐन अब कहिले बन्ने हो ? 

स्थानीय तथा प्रदेश तहले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा राम्रो डेलिभरी गर्न नसक्नुमा मुख्य दोष निजामती सेवा ऐन नबन्नुुलाई दिइरहेका छन् । ऐनको अभावमा स्थानीय र संघीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् । सर्वसाधारण सेवा पाउने नैसर्गिक हकबाट कतिन्जेल वञ्चित हुने ? 

गुठीऐनको केहीपछि निजामती सेवा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरियो । निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन र स्थानीय तहको चर्को विरोधपछि संसदीय प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुुगेको विधेयक सरकारले फिर्ता लियो, जुन अहिलेसम्म प्रस्तुत हुन सकेको छैन । एकात्मक सरकार र एकल निजामती सेवाको अवधारणामा ३१ वर्षअघि बनेको ऐन संघात्मक सरकार, तीन तहको निजामती सेवा र समायोजन सकिएपछि केन्द्रीकृत निजामती सेवा ऐन छ भन्न सकिने अवस्था छैन । स्थानीय तथा प्रदेश तहले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा राम्रो डेलिभरी गर्न नसक्नुमा मुख्य दोष निजामती सेवा ऐन नबन्नुुलाई दिइरहेका छन् । ऐनको अभावमा स्थानीय र संघीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् । सर्वसाधारण सेवा पाउने नैसर्गिक हकबाट कतिन्जेल वञ्चित हुने ? 

सरकारले हालै ५२ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनलाई परिवर्तन गर्न विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयक प्रस्तुत गर्‍यो । त्यो पनि शिक्षकको आन्दोलनसामु विधेयक प्रस्तुत गर्ने सरकारले विधेयकमा आन्दोलनकारीको भावना समावेश गर्ने सम्झौता गर्‍यो । केहीअघि निःशुल्क शिक्षा ऐन संसद्बाट पारित भए पनि शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने मूल ऐन भने प्राथमिकतामा परेन । उच्च शिक्षा व्यवस्थित गर्न एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन चाहिन्छ । सरकारले अहिले एकीकृत उच्च शिक्षा ऐनका लागि विधेयक प्रस्तुत गरेको छ भने नेपाल विश्वविद्यालय ऐनको विधेयक पनि संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐनलगायत दर्जनबढी विश्वविद्यालयका आ–आफ्ना कानुन छन् । विश्वविद्यालयपिच्छे ऐन बनेपछि एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन किन चाहियो ? त्यो पनि प्रस्ट भएन । 

यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । विधेयक प्रक्रियामा लैजानुअघि दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ । निजामती सेवा ऐनको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन गर्ने र सरकारलाई शासन सञ्चालनमा व्यावसायिक सल्लाह दिई असल शासन प्रणालीको सुनिश्चितता गर्न कर्मचारीको वृत्ति व्यवस्थापन गर्नु हो । विद्यालय शिक्षा ऐनको केन्द्रबिन्दुमा पनि विद्यार्थी रहनुपर्छ ।

विद्यार्थीलाई सीप सिकाउने, समाजको अपेक्षाअनुरूप संस्कार दिने र राष्ट्रको अपेक्षाअनुसार पुँजी निर्माण गर्ने हो । यसर्थ शिक्षा कानुनले सम्बोधन गर्ने प्रमुख तीन पक्ष छन्– विद्यार्थी, समाज र राष्ट्र । उच्च शिक्षामा भने अर्को आयाम थपिन्छ, त्यो हो– नवान्मेष/नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धात्मकताको विकास । त्यसपछि मात्र त्यसलाई डेलिभरी गर्ने सामथ्र्य निर्माणका लागि शिक्षकको हकहित र वृत्ति व्यवस्थापनलाई स्थान दिनुपर्छ । गुठी ऐनका सम्बन्धमा धारा २९० ले नै स्पष्ट भनेको छ । गुठीको अमूर्त मूल्य र यसमा आश्रित जनताको हकहित व्यवस्थापन गर्ने हो । धेरैजसो कानुन निर्माणमा कि त यान्त्रिकता छ वा नीति लाभ हडप्ने विषयले महत्व पाएको छ । त्यसैले प्राथमिक कुरा सहायक र दोस्रो कुरा प्राथमिक बनेको छ । 

सरकारले संसदीय बाटो छलेर अध्यादेश ल्याउनुुमा पनि यान्त्रिकता वा नीति लाभको सिमितीकरण प्रमुख कारण हुन् । एकातर्फ सडकबाट विधि निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने र अर्कोतर्फ संसद् नै छलेर विधि बनाउने कामले कानुन न्यायपूर्ण नबन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने मुलुक विधिविहीन हुुने सम्भावना पनि देखिन्छ । यसले राज्य प्रणाली (सरकार र संसद्) विधि निर्माणको सामथ्र्यबाट बाहिरिएको र नरम राज्यप्रणालीतर्फ गएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउने नै भयो । 

संघीय संरचनाले पूर्णता पाउनुअघि नै यी ऐनहरू बदलिसक्नुपर्ने हो । यसका लागि सरकारले समयबद्ध सूची प्रकाशन गरे पनि सोअनुरूप कार्यान्वयन भएन । केही ऐनहरू केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पारितसँगै सामयिक बनाइयो । विस्तृत कार्यक्षेत्र भएका कानुनहरू तर्जुमा भएनन्, तर्जुमा भए पनि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेनन्, संसदीय प्रक्रियामा पुुगेका केही ऐन फिर्ता लिइयो भने बजेट, संवैधानिक अंगका नियुक्ति, राजनीतिक दलजस्ता महत्वपूर्ण ऐन संसद् छलेर अध्यादेशबाट ल्याउने सजिलो बाटो रोजियो । संसद्ले पनि विधि निर्माणको प्रक्रियामा मार्गदर्शन र दृष्टिगोचर गरी सरकारलाई विधि निर्माणको क्षमताबाट बाहिरिनबाट रोक्न आफ्नो दायित्व पूरा गरेन । 

अर्को कमजोरी लाभग्राहीको चित्त बुुझाउन वा भिडको मनोविज्ञानअनुरूप विधेयक तर्जुमा गर्दा कानुन सामाजिक वास्तविकताबाट परै रहने स्थिति पनि देखिएको छ । मण्डला वा वानेश्वरमा गरिएका जुलुसमा पोखिएका स्वरहरू कतिपय राम्रा होलान्, तर विधेयक प्रस्तुत गर्ने निकायले भिडअगाडि सम्झौता गर्दै जाने हो भने कानुनले विवेकशीलता र वास्तविकताको धरातललाई उपेक्षा गर्न सक्छन्, कानुनी तदर्थतालाई बढावा दिन सक्छ । 

विधि निर्माणका सामान्य सिद्धान्त हुन्छन् । जस्तो कि यसले जनभावननाको कदर गर्नुपर्छ, समानता र न्यायको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ, प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी हुनुपर्छ, प्रक्रियामा तार्किक क्रमबद्धता चाहिन्छ, विविधतालाई सम्मान गर्नुपर्छ, प्रक्रिया स्वतन्त्रत हुनुपर्छ र कानुन स्वयं न्यायपूर्ण हुनुपर्छ । 

तर, प्रक्रियाको गम्भीरतापूर्वक पालन नहुने, विस्तृत अभ्यास र तथ्यविना नै विधेयक तर्जुमा हुने, प्रक्रियामा निष्पक्षताभन्दा दबाब, प्रभाव रहने, नेतृत्व परिवर्तनपछि संस्थागत जिम्मेवारी नलिने, मन्त्री नै जानकारीबाट परिचित नभई संसद्मा मन्त्रीको जवाफ सतही हुने, सारवान प्रावधान ऐनमा नराखी नियमावलीमा राख्ने प्रवृत्ति र संसद्को विश्वास नपाइने डरले संसदीय प्रक्रियाबाट पर रही अध्यादेशको गलत प्रयोगले नेपालको विधि निर्माणको प्रक्रियामा समस्या देखिएको हो ।

कानुन तथा संविधानको धारा १०९ अनुसार संघीय संसद्ले धारा १९७ अनुसार प्रदेश सभा र धारा २२१ अनुसार स्थानीय सभाले निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी कानुन बनाउन सक्छन् । तर, संघीय तहमा सरकार, संसद् र राष्ट्रपति संस्थासम्मले संवैधानिक आशयप्रति संवेदनशील नुहँदा त्यसैको पुनरावृत्ति प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्नु स्वाभाविक हो । यसलाई विधि निर्माणका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र व्यावसायिकताका आधारमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुन आयोग, नीति अध्ययन प्रतिष्ठान, कानुन मन्त्रालय र संसदीय समितिमा ज्ञान आधार निर्माण नगरी कानुनलाई विवेकशील रूपमा तर्जुमा गरी कठोर रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।