- वि.सं २o८१ जेठ ८ मंगलबार
छोटो अवधिमा निर्धारित लक्ष्यअनुरूप समृद्धि र रूपान्तरण प्राप्त गर्न आवधिक योजनालाई विकासको रणनीतिका रूपमा लिइन्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न योजना महŒवपूर्ण संयन्त्र हो । यसले प्राकृतिक स्रोत, मानव संसाधन, पुँजी र प्रविधिलाई आदर्श अभ्यास गराउँछ । योजनाको सफलता सर्वसाधारणमा आशा जगाउनुमा रहन्छ ।
नेपालमा विकास र समृद्धिको व्यवस्थित प्रयासका लागि आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्न थालिएको साढे ६ दशक भयो । यस अवधिमा दशवटा पाँचवर्षे, दुुई अन्तरिमसहित पाँच तीनवर्षे गरी १५ वटा आवधिक योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । तर, आठौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–५४) बाहेक अन्य योजना उपलब्धिमा लक्ष्यभन्दा निकै टाढा रहे । पछिल्ला योजनामा लक्ष्य र उपलब्धिबीचको खाडल फराकिलो बन्दै छ ।
पन्ध्रौँ योजनामा सरदर आर्थिक वृद्धि ९.६ प्रतिशत गर्ने र योजनाको अन्तिम वर्ष १०.३ प्रतिशत पुुर्याउने लक्ष्य थियो, तर सरदर उपलब्धि तीन प्रतिशतजति मात्र रह्यो । गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्यालाई १८.७ बाट ९.५ मा झार्ने भनिएको थियो र उपलब्धि १५.३ जति मात्र भएको सोह्रौँ योजनाको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणले यो संख्या २०.६७ प्रतिशत भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । यसले योजनाका लक्ष्य र उपलब्धिबीचको दूरीलाई मात्र देखाएको छैन, विकास रणनीति र योजना प्रक्रियामा आमूल पुनः संरचनाको माग पनि गरिरहेको छ ।
घट्दो सरकारी क्षेत्रको लगानी सामथ्र्य, शुद्धीकरण र शल्यक्रियाको पर्खाइमा रहेको सहकारी तथा उत्साहहीन निजी क्षेत्र रहेको अवस्थामा सोह्रौँ योजनाको लगानी जुटाउनु चुनौतीपूर्ण छ
केही दिनअघि मात्र स्वीकृत सोह्रौँ योजना निकै महत्वाकांक्षी देखिन्छ । योजना महत्वाकांक्षी त हुनुपर्छ नै, तर सामथ्र्य र तत्परताभन्दा धेरै पृथक् हुनुु हुन्न । अझ भनौँ, विगतका योजनाबाट शिक्षा लिएर सामथ्र्य र तत्परता बढाउने आधार दिनुपर्छ । सोह्रौँ योजनाले ७.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । आधार वर्षमा ३.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहे पनि पाँच वर्षमा क्रमशः ६, ६.६, ७.४, ७.९, हुँदै औसतमा ७.३ प्रतिशत पुुर्याउने भनिएको छ । यसरी हुने आर्थिक वृद्धिदरले गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यालाई १२ प्रतिशतमा झार्ने, कुल गार्हस्थ उत्पादन एक सय तीन खर्ब रुपैयाँ पुु¥याउने र त्यसबाट प्रतिव्यक्ति आय हालको एक हजार ४३४ बाट दुई हजार ३५९ अमेरिकी डलर पुुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
‘इकोनोमिक डबल टाइम’ पाँच वर्षमै प्राप्त गर्ने महत्वाकांक्षी अभीष्ट यस योजनामा छ । विकसित अर्थतन्त्रमा दश–पन्ध्र वर्षमा र चामत्कारिक वृद्धि देखाएको उदीयमान चीनले सात–आठ वर्षमा यसलाई प्राप्त गरेको छ । तर, नेपालले तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने चीनभन्दा पनि छोटो अवधिमै अर्थतन्त्रलाई दोब्बर बनाउने सपना देखेको छ ।
आर्थिक वृद्धि उत्पादनशील लगानीको परिणाम हो । योजना अवधिमा १११ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ । यस लगानीमा सरकारी क्षेत्रको ३०, निजी क्षेत्रका ६७.५ र बाँकी २.५ प्रतिशत सहकारी क्षेत्रको हुने भनिएको छ । पन्ध्रौँ योजनामा सरकारी क्षेत्रको ३९ प्रतिशतजति लगानी गर्ने भनिएकामा सोह्रौँ योजनामा त्यसलाई घटाइएको छ । सहकारी क्षेत्रको पनि पाँच प्रतिशतबाट घटाइएको छ ।
सहकारीहरू आफैँ संकटापन्न छन् । यस अवस्थामा सहकारी क्षेत्रको लगानी निकै कठिन छ । सहकारीको लगानी विस्तारभन्दा पनि यसलाई समाजमा कसरी पुनस्र्थापित गर्ने भन्ने समस्या छ । निजी क्षेत्र पन्ध्रौँ योजनामा भन्दा पनि बढी लजाएको छ । भएको लगानी पनि उत्पादन र रोजगारी विस्तारका क्षेत्रमा कम हुँदै छन् । लगानीका लागि चाहिने स्वागत संस्कृति र सुशासन नभएको गुनासो आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्ताको छ ।
संविधानमा रहेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण भन्ने कुराबाट पनि लगानी सुरक्षा नहोला कि भन्ने मनोत्रास छ, जसलाई चिरेर विश्वास दिलाउने काम भएको छैन । यसर्थ, घट्दो सरकारी क्षेत्रको लगानी सामथ्र्य (गुणस्तर र परिमाण दुवैमा), शुद्धीकरण, शल्यक्रियाको पर्खाइमा रहेको सहकारी र उत्साहहीन निजी क्षेत्र रहेको अवस्थामा योजनाको लगानी कसरी जुटाउने भन्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ । यसर्थ, सोह्रौँ योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न वित्तीय व्यवस्थामा ठूलो प्रयत्न र कठोर अनुशासन चाहिने देखिन्छ ।
स्थापित लक्ष्य पूरा हुन नसकेमा योजनाको वैधता रहँदैन, योजनाका लक्ष्य पूरा गर्न दह्रिलो कार्यान्वयन संयन्त्र, उच्च अभिपे्ररित कार्यसंस्कृति र कठोर अनुशासन चाहिन्छ
अर्थतन्त्रको मौजुदा सम्बोधन गरेर आशा र आर्थिक उत्साह नबढाए योजना अपेक्षाको सूची मात्र बन्छ । अहिले मुलुकले उत्पादनशील लगानीको माग गरिरहेको छ, त्यो पनि रोजगारीसहितको लगानी । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको हिस्सा ६१ प्रतिशत छ । तर, अर्थतन्त्रले ११.२ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार र करिब ३८ प्रतिशत बिलुप्त बेरोजगारको समस्या व्यहोरिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा उपभोग क्षमता घट्दो छ । कमाउन पनि सक्ने र खर्च गर्न पनि सक्ने युवा मातृभूमिबाहिरै छन् । युवाहरू बाहिरिँदै जाँदा उत्पादन सामथ्र्य मात्र होइन, उपभोग क्षमता पनि बाहिरिँदै गएको छ ।
नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणलगायत प्रतिवेदनले विकास असमानताको भौगोलिक, प्रादेशिक, क्षेत्रगत, लैंगिक र वर्गीय स्वरूप देखाइदिएको छ । यो सम्भावना र आवश्यकताको खाडल पनि हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरू अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित मात्र हुँदै गएका छैनन्, कतिपय अवस्थामा कृत्रिम लगानी, ‘इन्साइड ट्रेडिङ’समेत देखिएको छ । लघुुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय उच्छृङ्खलता पनि देखिन्छ ।
बाह्य लगानीमा सरकारले प्राथमिकता दिन्छु भनेको छ तर आन्तरिक लगानीकर्ताको क्षमता र संस्थागत सुशासन नभएमा बाह्य उद्यमी विश्वस्त हुँदैनन् । यी चुनौती सम्बोधनको सापेक्षमा नै सोह्रौँ योजनाको प्रभावकारिता देखिनेछ । तेह्रौँ योजनादेखि नेपालको आर्थिक नीतिको लक्ष्य उच्च, फराकिलो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो । तर, आर्थिक वृद्धि निकै न्यून, केही क्षेत्र र भूूगोलको वर्चस्व रहेको र दिगो पनि नरहेको आयामिक समस्यामा देखिएको छ । अर्थतन्त्रका पात्र सरकार, घरपरिवार, व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बाह्य क्षेत्रका भूमिका निर्वाहकर्ताबीच विश्वासिलो वातावरण बनाउने चुनौती छ । यो भनेको सुुशासन र कार्यसंस्कृति स्थापित गर्ने चुनौती हो । योजना कार्यान्वयनकै लागि तर्जुमा गरिने हो । स्थापित लक्ष्य पूरा हुन नसकेमा योजनाको वैधता रहँदैन । योजनाका लक्ष्य पूरा गर्न कार्यान्वयन संयन्त्र दह्रिलो चाहिन्छ, उच्च अभिपे्ररित कार्यसंस्कृति चाहिन्छ र कठोर अनुशासन चाहिन्छ ।
यी सबै कुराको मियोका रूपमा काम गर्ने दृढ इच्छाशक्तिसहित जनताको सुखदुःखमा मन दुखाउने राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ । जनता विपन्न हुँदा मन नरुने नेतृत्वले राष्ट्रिय विकास गर्दैन भन्ने तथ्य र्पाक चुङ हीको कोरिया विकासको अभियानले देखाएको छ । सोह्रौँ योजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारिकताका लागि राष्ट्रिय योजनाको सोचअनुसार प्रादेशिक तथा स्थानीय योजना ल्याउने, प्रत्येक निकाय र क्षेत्रका व्यावसायिक योजना बनाउने, राष्ट्रिय योजना आयोगले सहजीकरण गर्ने, आयोगको पुनः संरचना गर्ने रणनीति स्थापित छ । यी कति पर्याप्त छन् ? वा त्यसो गरिएला ? दसौँ योजनादेखि ‘नतिजाका लागि विकास व्यवस्थापन’ (एमएफडिआर) को अवधारणाअनुसार क्षेत्रगत रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्न थालिएको थियो, ती औपचारिक छन्, प्रभावकारिताका लागि कस्तो कार्य गर्ने ? दसौँ योजनादेखि नै सुरु भएको मध्यकालीन खर्च खाकालाई कानुनी बाध्यता गरिएपछि झन्डै बेवारिस भएको छ ।
बजेट र नीति योजनाको आबद्धता हेर्न सुरु गरिएका बजेट कोडिङलाई मनोगत व्यवहारमा ल्याइएको छ । विनियोजन न्यायका लागि विनियोजन मापदण्ड निर्धारित छैनन् । आठौँ योजनाले ५.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दा ४.९ प्रतिशत उपलब्धि भएथ्यो । पछिल्ला योजना उपलब्धिबाट टाढिनुमा के कारण छन् भन्ने तथ्यगत विश्लेषणसहित योजना कार्यान्वयन खाका चाहिन्छ ।
पन्ध्रौँ योजना असान्दर्भिक थियो भन्ने होइन, यसको कार्यान्वयन फितलो भयो भन्ने हो । कोभिड, बाह्य प्रभाव, आन्तरिक अस्थिरतालाई दोष दिएर योजनाको उपलब्धिको प्रतिरक्षा गर्नु हुँदैन । यी र यस्ता ‘गिभन फ्याक्टर’मा उपलब्धि लिनका लागि नै योजना चाहिएको हो । यसर्थ, सोह्रौँ योजनाले पहिलाका कमजोरीबाट शिक्षा लिनुपर्छ ।
योजना कार्यान्वयन गर्ने बजेट वास्तविकताका आधारित बनाउनुपर्छ, समयमै खर्च हुने संस्थागत कार्यसंस्कृति विकास गर्नुपर्छ, निजी तथा सहकारी क्षेत्र अनुशासित रूपमा परिचालित हुने, प्रोत्साहित गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका नियमित समीक्षा चाहिन्छ । सनातनी प्रवृत्तिबाट माथि नउठी योजनाले उपलब्धि हासिल गर्र्दैन । सोह्रौँ योजना कमजोर धरातलमा टेकेर उच्च आकांक्षा राखिएको योजना भएकाले थप प्रयास आक्रामक रूपमा नल्याए अर्थहीन सावित हुनेछ ।
