बजेटबाट सबै खुसी हुनुको रहस्य

केही दिनअघि संघीय संसद्मा प्रस्तुत बजेटबाट निजी क्षेत्र खुसी छ, प्रतिपक्षले पनि उतिसारो आलोचना गरिरहेको छैन । संसद्मा सामान्य रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्न पाउनुु र त्यति आलोचना सुन्न नपर्नुका कारण अर्थमन्त्री पनि बजेट राम्रै प्रस्तुत गरेकोमा खुसी छन् । सधैँभरि कहिले के, कहिले के कुरामा विवाद आउने अर्थ मन्त्रालयको व्यवस्थापन समूह यस वर्ष खासै विवादमा नआएकोमा खुसी छ ।

धेरै खर्च गर्ने मन्त्रालयहरू तुलनात्मक रूपमा बजेटको आकार नघटेको बरु बढेकाले खुसी छन् । बजेटमा केही नयाँ कुराको थालनी, केही लोकप्रिय कुराको प्रस्ताव र केही अभियानकारी भनाइ भएकाले होला जनप्रतिनिधि पनि खुसी नै छन् । मिश्रित प्रतिक्रिया दिनु विज्ञ र बुद्धिजीवीहरूको स्वभाव हो । त्यसैले सालाखाला बजेट राम्रै भएको निष्कर्ष निकाल्नु उचितै हुन्छ । बजेटमा सबै किन खुसी छन् वा किन साविकमा झैँ आलोचना भएको छैन ? विश्लेषण गरौँ । 

संवैधानिक परम्परामा संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुने कुरा सामान्य भए पनि यस वर्ष असामान्य अवस्थामा सामान्य तरिकाबाट बजेट आएकाले सबैले धेरै प्रतिक्रिया नदिनु स्वाभाविक हो । बजेट राम्रो भयो भन्ने अर्थ मन्त्रालयको कुरा यहीँबाट सुरु हुन्छ । आमजनता र चासो राख्ने सबै नै संसद् अन्त गरेर बजेट सार्वजनिक गरिन्छ वा संसद्मा प्रतिपक्षको होहल्लाबीच नै प्रस्तुत हुने र पारित हुनेमध्ये एक विकल्पमा बजेट आउला भन्ने थियो । तर, तेस्रो विकल्पमा बजेट आएकाले न धेरै चासो भयो, न धेरै आलोचना । 

कृषिको रूपान्तरण, ऊर्जाक्षेत्रमा छलाङपूर्ण विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि विकास, औद्योगिक उद्यमशीलता अहिलेका आवश्यकता नै हुन् । यी भनिएजस्तै कार्यान्वयनमा गएमा रूपान्तरणको आधार दिने केही आशा पनि छ । त्यसैले अहिलेको बजेटले समर्थन पाएको हो । 

चर्चा भएअनुसार बजेटको आकारमा ‘स्वेइलिङ इफेक्ट’ देखिने करिब निश्चित थियो । राजनीतिक प्रकृतिका आयोजनामा स्रोत छरेर सबैलाई खुसी बनाउन पनि २० खर्ब हाराहारीमा बजेट आउने चर्चा थियो । स्रोत समितिले करिब १८ खर्बको सीमा दिएको थियो । धेरैजसो बजेटमा स्रोत समितिले निर्धारण गरेको सीमामा बजेट तर्जुमाको अभ्यास हुने र अन्तमा राजनीतिक नेतृत्वले ह्वात्तै आकार बढाएर स्रोत समितिले औपचारिकता पुर्‍याउने गरिँदै आएको थियो । हो, बजेट प्राविधिक व्यावसायिकतामा तर्जुमा हुन्छ र राजनीतिक आधारमा अन्तिम रूप लिन्छ । तर, यो आर्थिक वर्षमा सोचेभन्दा केही ठूलो मात्र बजेट आएको छ । यही बजेटको आकार वास्तविक भन्न सकिने–नसकिने कार्यान्वयनका समयमा देखिने कुरा हो, तर संसद्मा प्रस्तुत हुँदा यो धेरै ‘स्वेइलिङ’मा रहेन । सामान्यतः १४, १५ प्रतिशतजति बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएकोमा यो बजेटमा ६ प्रतिशतजति मात्र आकार वृद्धि भएको छ । त्यसैले बजेटमा प्राविधिक दृष्टि राख्नेहरू खुसी भए । 

बजेटमा कतिपय कुरा देखाइएका छैनन् । त्यसैले टुक्रे आयोजनामा स्रोत छरिने ठाउँ बाँकी नै भएकाले पनि सांसदहरू यसलाई धेरै आलोचना गरिरहेका छैनन् । प्रतिपक्ष केहीअघिसम्मको सत्ता साझेदार थियो, ऊ पनि केही हदमा यसमा संलग्न छ । फेरि बजेट सामान्य रूपमा आउनुलाई उसले सामान्य खुसी हुने आधार पाएको छ । सत्तापक्षका दल विषम परिस्थितिलाई प्रक्रियागत सामान्यीकरणमा पाउँदा उपलब्धि मानिरहेका छन् । आफ्नै बजेटलाई आलोचना प्रदीप गिरिजस्ता विद्वान्ले मात्र गर्ने हो । पार्टी सिस्टमको लगाम पार्टीमै हुन्छ । चाहे–लागेका अभिव्यक्तिहरू दिने छुटमा सांसदहरू रहँदैनन् । यस अर्थमा संसद्बाट आउने स्थायी आलोचना माननीय प्रेम सुवालको मात्र हो जस्तो देखिएको छ ।

नयाँ करका प्रस्ताव खासै छैनन् । व्यापारी उद्यमीले दिएका सुुझाव कार्यान्वयनमा आएका छन् । प्याज–आलुमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि करले नेपाली उत्पादक र भान्सालाई असर गर्ने हो । त्यसको आलोचना व्यापारीबाट होइन, उत्पादक र न्यून आय वर्गका उपभोक्ताबाट आउने हो । 

नयाँ करका प्रस्ताव खासै छैनन् । व्यापारी उद्यमीले दिएका सुुझाव कार्यान्वयनमा आएका छन् । प्याज–आलुमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि करले नेपाली उत्पादक र भान्सालाई असर गर्ने हो । त्यसको आलोचना व्यापारीबाट होइन, उत्पादक र न्यून आय वर्गका उपभोक्ताबाट आउने हो । दूरी टाढा भएकाले त्यो आवाज भान्सामा तरकारी आइपुुगेपछि मात्र बिस्तारै फैलिन्छ । अल्कोहल पेय, सुर्तीजन्य पदार्थ, पेट्रोलमा लगाइएको हरित करको असर प्रत्यक्ष रूपमा क्रयशक्ति भएका उपभोक्तामा पर्ने हो । केही कर बढाउँदा ‘वेल्फर इफेक्ट’ होला भन्ने सामान्य बुुझाइ छ । त्यसैले यसमा आलोचना त्यति आएको छैन । पेट्रोल करको कारण बजेटमा रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी द्विविधालाई धेरैले गौण रूपमा हेरेका छैनन् । शून्य उत्सर्जनको नीति, पेट्रोल पाइपलाइनको विस्तारबीचको सम्बन्ध हेरिएको छैन । यो बाध्यता पनि होला । 

बजेटले पहिलोपटक रूपान्तरणकारी क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यो आवश्यक थियो वा थिएन ? रूपान्तरणकारी भनिएजस्तै स्रोत तथा कायक्रमले समर्थन गर्छ–गर्दैन ? भन्दा पनि नयाँ कुरा आउँदा थोरै आशा जाग्न सक्छ । त्यो सेन्टिमेन्ट हिजोका दिन त्यति टिप्न सकिएको थिएन, अहिले आयो । कृषिको रूपान्तरण, ऊर्जाक्षेत्रमा छलाङपूर्ण विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि विकास, औद्योगिक उद्यमशीलता अहिलेका आवश्यकता नै हुन् । यी भनिएजस्तै कार्यान्वयनमा गए रूपान्तरणको आधार दिन्छ भन्ने केही आशा पनि छ । त्यसैले अहिलेको बजेटले समर्थन पाएको हो । निजी क्षेत्र सन्तुलित, संयमित र लगानीमैत्री बजेट भनिरहेका छन् । अर्थविदहरू पनि बजेटलाई न धेरै विस्तारकारी, न संकुचनकारी भनिरहेका छन् ।

बजेट कार्यान्वयनको रणनीतिमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम, व्यावसायिक वातावरण, सार्वजनिक वित्त प्रणाली, वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक प्रशासन सुधारलाई उल्लेख गरिएको छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले आर्थिक उदारीकरणको दर्शन अवलम्बन गरेपछि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम ल्याउन ढिला भएको अवस्थामा यो आशालाग्दो देखिएको छ । त्यसैले प्रथम चरणको आर्थिक सुधारका नीतिशिल्पीहरू पनि खुसी छन् ।

त्यसो त बजेटबाट बेखुस वर्ग छैन भन्न खोजिएको होइन । सबै खुसी हुन पनि सक्दैनन् । उल्लेख गरिएजस्तै बजेटबाट सांसद, मन्त्रालय, व्यापारी र उद्योगी खुसी छन् । बजेटका नीति लाभ आफ्ना पक्षमा आउने पक्ष बजेटबाट खुसी हुने गर्छ । भावना सम्बोधन भएकोमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरू पनि केही खुसी होलान् । खुसी हुन नसकेको वर्ग ठूलो छ, तर त्यसको स्वर सुुुुुषुुुप्त छ । करिब ६ लाख वेतनभोगी कर्मचारी आफ्नो भावना सम्बोधन नभएकोमा बेखुस छन् ।

कानुनी प्रावधानअनुरूप थोरै भए पनि तलब सुविधा बढ्ने उनीहरूको अपेक्षा थियो । निश्चित आय वर्गलाई मूल्यवृद्धिले लखेटिरहेको छ । कर्मचारी, श्रमिकहरू यही मारमा छन् । ज्येष्ठ नागरिक, अपांगलगायत आरक्षित समूह पनि आफ्नो सामाजिक सुरक्षा खर्च नबढेकोमा खिन्न छन् । दुुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्र नीति प्रभावीको क्षेत्रमा ठूलो रकम विनियोजन हुने क्रमले निरन्तरता पाएकाले दुःखी छन् । अचाक्ली दुःखी न्यून आय वर्गका श्रमिक, उपभोक्ता र सर्वसाधारण छन् । मूल्यवृद्धिले उनीहरूलाई लखेटिरहेको छ । पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, स्रष्टालाई बजेटले सम्झेको छैन । बजेटप्रति सबैको आशा हुन्छ, तर विचारक र स्रष्टा नसमेटिएकाले राज्यले कला र विचार सिर्जनालाई उपयोगी सम्झेन भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । फाट्टफुट्ट सिर्जनाको अभिव्यक्ति र व्यंग्यमा त्यो देखिएको पनि छ । 

पोल्ट्री, दूध, मासु व्यवसायी निराश छन् । छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र आन्तरिक क्षमता बढाउन पनि आयात हुने दूध, चल्ला, दाना, मासुमा भन्सार विन्दुलाई महसुल र प्रशासनिक कठोरता चाहिन्थ्यो । यो सबल अर्थतन्त्र बनाउन, लगानी संरक्षण गर्न, रोजगारी बढाउन पनि आवश्यक थियो । 

बजेटका नीति तथा कार्यक्रमबाट खुसी हुने भनेको त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारिताबाट हो । खर्च सामथ्र्य र नीति कार्यान्वयन सामथ्र्यबाट सरकार बिस्तारै बाहिरिएको आरोप लागेको छ । सरकारले आफ्नो साधन करिब ७५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्छ । उपयोगिता सिर्जना गर्ने पुँजीगत खर्च त झनै कम हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने खर्चको परिमाण र गुणस्तर न्यून रहँदै आएको छ । प्रशासनिक प्रणालीको जागरुक तत्परता र प्रमुख नीतिशिल्पीहरूको कार्यात्मक समन्वयको अपेक्षा गर्नुबाहेक विकल्प छैन ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्ने निजी तथा सामुदायिक क्षेत्र गतिशील बनाउन सके ठूलो सफलता देखिनेछ । तर, आर्थिक गतिशीलता बढाउन निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुने कार्यक्रम खासै छैनन् । निजी क्षेत्रका तीनै प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयमित र सन्तुलित बजेट भनेर जसरी अहिले प्रशंसा गरिरहेका छन्, उनीहरूले आफ्नो सम्भावना र क्षमता प्रयोग गर्ने अपेक्षा मात्र अहिले गर्न सकिन्छ ।