नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीलाई तीन प्रश्न

सरकार फेरिएपिच्छे निजामती सेवाका उच्च प्रशासकहरूबाट ‘ब्रिफिङ’ लिनु र निर्देशन दिनु आवश्यक हो कि कर्मकाण्ड ?  
यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री या मन्त्रीहरूको फरक विचार या कार्यशैली हुन सक्छ । त्यस विषयमा उहाँहरूले आफूमातहतका प्रशासकलाई निर्देशन दिनु ठिकै हो । पहिलोपटक बनेका मन्त्रीहरूले आआफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतको वास्तविकता बुझेर आफ्नो दृष्टिकोणबारे निर्देशन दिनु पनि गलत होइन । तर, कैयौँपटक मन्त्री बनिसकेकाहरूले यसरी निर्देशन दिनुको चाहिँ अर्थ हुँदैन । किनकि, उनीहरूले राष्ट्रलाई दिन सक्ने बाँकी केही हुँदैन ।  

यस्ता निर्देशन कति कार्यान्वयन हुन्छन् र तिनको अनुगमन कति हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री या मन्त्रीले आफूले दिएका निर्देशन कति कार्यान्वयन भए भनेर अनुगमन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशनको अवस्थाबारे मुख्यसचिवले र मन्त्रीका निर्देशनको अवस्थाबारे सचिवहरूले अनुगमन गर्नुपर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री पहिलोचोटि ०७४ मा प्रधानमन्त्री बन्नुहुँदा आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे मुख्यसचिवले एकएक महिनामा र सचिवहरूले तीनतीन महिनामा ब्रिफिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले आफूले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउने जिम्मा सचिवलाई दिनुपर्ने र त्यसका लागि सचिवलाई कम्तीमा एक वर्षसम्म सरुवा नगर्ने अवस्था हुनुपर्छ । 

यस्तो निर्देशनले प्रशासकहरूमा कामको प्रेसर बढाउँछ कि कार्य सम्पादनमा कुशलता बढाउँछ ?
कतिपय अवस्थामा यस्ता निर्देशनले मनोबल बढाउँछ । प्रधानमन्त्री या मन्त्रीहरूको दृष्टिकोण बुझ्न सजिलो हुन्छ । निर्देशन दिनेले अभिभावकत्व लिन सक्नुपर्छ । जसजति आफूले लिने र अपजसजति अरूलाई बोकाउने, वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिनेजस्ता काम गरियो भने यस्ता निर्देशनले कुनै परिणाम दिन सक्दैन ।