- वि.सं २o८१ बैशाख १९ बुधबार
अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावले समाज र शासनलाई एकैचोटि प्रभाव पार्छ । राजनीतिक अस्थिरता भएको समाजमा आर्थिक अस्थिरताले सजिलै प्रवेश पाउँछ । राजनीतिक अस्थिरता राजनीतिक मूल्य, संस्कार र अनुशासन अभावको परिणाम भएजस्तै आर्थिक अस्थिरता वित्तीय अनुशासनहीनताको परिणाम हो । आर्थिक अस्थिरताको प्रभाव राजनीतिक अस्थिरताको भन्दा चोटिलो हुन्छ । किनकि, अर्थतन्त्रको प्रभावले चुुलोचम्कादेखि दैनिकीका सबै क्षेत्रमा एकैचोटि आक्रमण गर्छ । राजनीतिमा चाख नराखेर वा वितृष्णा बोकेर पनि व्यक्ति बाँच्न सक्छ । तर, वित्तीय अस्थिरताबाट चाहेर पनि उम्किन सक्दैन । आर्थिक अस्थिरता र वित्तीय उच्छृंखलताको प्रभाव बहुुआयामिक हुन्छ । न्यून आय हुने र श्रमजीवी वर्गलाई यसले सहन नसक्ने पीडा दिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई बुुझाउने प्रतिनिधि परिसूचकलाई हेर्दा अर्थतन्त्र सुधारको व्यग्र आवश्यकता देखाउँछ । यसले नीतिशिल्पीलाई आर्थिक गतिविधि गतिशील बनाउन दबाब दिइरहेको हुुनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण सूचक आर्थिक वृद्धि हो, जसले अर्थतन्त्रको स्तर र आकारलाई देखाउँछ । अपवादका वर्षबाहेक यो सूचक सन्तोषप्रद देखिँदैन । १५ वटा आवधिक योजनामध्ये आठौँमा आर्थिक वृद्धि ५.१ मा ४.९ प्राप्त गरी उपलब्धि लक्ष्यनजिक पुगेको थियो । अन्य योजनामा लक्ष्य र उपलब्धिबीचको खाडल ठूलो छ । १५औँ योजनाले सरदर ९.६ प्रतिशत र अन्तिम वर्ष १० नघाउने वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । तर, चालू वर्षमा ३.१ प्रतिशतजति आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ ।
आर्थिक वृद्धि त्यत्तिकै हुँदैन । यसका लागि लगानी र लगानीका लागि वातावरण चाहिन्छ । १५औँ योजनामा झन्डै दश हजार अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने र त्यसमा सरकारको ३९ प्रतिशत र बाँकी सरकारबाहिरका पात्रबाट हुने अनुमान थियो । तर, त्यो अनुमान प्रतिबद्धता र तत्परतामा आधारित देखिएन । न सार्वजनिक क्षेत्रले भनेजति लगानी गर्यो न अरूले नै । न लगानी किन भएन भनी समीक्षा नै भयो । परिणामतः योजनाले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अभीष्ट पूरा गर्ने आधार बनाउने, गरिबीलाई ९.५ प्रतिशतमा झार्ने उपलब्धि हासिल भएन । आठौँ योजनामा पहिलो पुस्ताको सुधारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएकाले लगानी भएको थियो । त्यसपछि आर्थिक नीतिशिल्पी कुशल देखिएनन्, कार्यक्रम वितरणमुखी भए र प्राथमिकता छरियो । त्यसैले, अर्थतन्त्रमा वित्तीय शिथिलता देखियो । अहिलेसम्मका उपलब्धि आठौँ योजनाका नीतिलाभ मात्र हुन् ।
सापेक्षिक रूपमा आन्तरिक ऋण बढ्दै जानु, आन्तरिक ऋणको उपयोग अनुत्पादक क्षेत्रमा हुनु, व्यवस्थापन लागत उच्च हुनुु, बाह्य ऋण खर्च समयमै नहुनु र ऋण भुक्तानीको विनिमय घाटा उच्च हुनुु राम्रा वित्तीय संकेत होइनन्
आर्थिक अस्थिरताको संकेत कहाँ पनि देखिन्छ भने आर्थिक विकासको स्वाभाविक गति कृषि, उद्योग र सेवा हुँदै ज्ञानमा पुुग्छ । नेपालमा कृषिबाट उद्योगमा नभई सेवा क्षेत्रमा अर्थतन्त्र फड्को मारेको छ । उत्पादन संरचनामा कृषिको करिब २४.५, औद्योगिक क्षेत्रको १३.७ र सेवाको ६१.८ प्रतिशतजति हिस्सा छ । औद्योगिक क्षेत्रमा पनि उत्पादन उद्योगको हिस्सा पाँच प्रतिशतजति छ । कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावनाका बाबजुद खाद्य वासलात प्रतिकूल छ । सेवा क्षेत्र बढ्दो छ, तर यो जहिले पनि जोखिममा छ । उत्पादनका तीन क्षेत्रबीच पारस्परिक सम्बन्ध कमजोर हुँदा सेवा क्षेत्र आन्तरिक वा बाह्य सानो झड्काले प्रभावित हुन सक्छ । आर्थिक नीतिशिल्पीको अग्रसरता यसतर्फ देखिएको छैन ।
अर्थतन्त्रको अर्को सूचक व्यापार हो । गत वर्ष रु. १६११ अर्बको व्यापार भएकोमा रु. १४५४ अर्ब घाटा भयो । आयातमा उच्च मूल्यका र प्रशोधित वस्तु र निर्यातमा निम्न मूल्यका वस्तु हुनुुले आन्तरिक उत्पादनको न्यून क्षमता, न्यून प्रविधि ग्रहण र कमजोर आबद्धता देखिन्छ । ‘टम्र्स अफ ट्रेड’को अवस्थाले राजस्व संरचनालाई पनि निर्धारण गर्छ । आन्तरिक सेवावस्तु बेचेर भित्र्याइएको रकम र सेवा वस्तु लिन बाहिरिएको रकमबीचको अन्तर (शोधनान्तर) सकारात्मक देखिनुमा विप्रेषण आयको योगदान छ । आन्तरिक सम्भावनाको उपयोगमार्फत अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरण गरी उत्पादन नगर्दासम्म यो आधार कमजोर नै रहन्छ । अहिले मुलुक आवधिक योजना र वार्षिक बजेट तर्जुमाको क्रममा रहेकाले यस तथ्यलाई ध्यान दिने आशा गर्नुपर्छ ।
सरकारी वित्त संरचनाको स्थिति सुधारोन्मुख छैन । तर्जुमामा उत्साह र कार्यान्वयनमा शिथिलताले बजेट अनुमान र वास्तविकताको खाडल बढ्दै गएको छ । चालू वर्ष रु. १७५१ अर्बको बजेट तर्जुमा गरिएकोमा रु. १२४८ अर्ब आन्तरिक राजस्व, रु. ५२ अर्ब अनुदान र रु. ४५२ अर्ब ऋणको अंश कायम गरियो । बजेटको मध्यावधि समीक्षामा आकार घटाई रु. १५३० अर्ब कायम गरिएको छ । यसबाट प्रस्तावित बजेट ८७ प्रतिशत मात्र वस्तविक छ भन्ने अर्थ लाग्छ ।
कार्यान्वयनमा यो आँकडा अरू घट्ने संकेत अहिलेसम्मको खर्च र प्राप्तिको आँकडाले गर्छ । आगामी बजेटको प्रस्तावित सीमाले पनि बजेट वास्तविकताबाट टाढा जाला भन्ने देखिएको छ । प्रतिवर्ष अनुदान परिचालन क्षमता घट्नु र न्यून पूर्तिमा आन्तरिक ऋणले बाह्य ऋणलाई उछिन्नु राम्रो होइन । यी प्रवृत्तिले वित्तीय घाटा कम गर्ने, खर्च तथा राजस्व उत्पादन क्षमता बढाउने र अनुदानका नयाँ पात्र खोज्नुपर्ने क्षमताको माग गर्छ । साथै, सार्वजनिक वित्तमा ऋणात्मक बचत परिचालनले वित्तीय अनुशासनमा उठाएको प्रश्नको निदान पनि जरुरी छ ।
सरकारको वित्तीय कार्यकुशलताको प्रभाव देखिने अर्को सूचक सार्वजनिक ऋण हो । ऋण व्यवस्थापनलाई कार्यकुशल बनाउन ऋण लिनुुअघि त्यसबाट हुने आर्जन, अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, उपयोग क्षमता, ऋण संरचनाजस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । ऋणको सीमालाई सरकारी खर्च, राष्ट्रिय आयमा राजस्वको अनुपात र व्याजदरले प्रभाव पार्छ । साथै, आर्थिक वृद्धिदर र न्यून वित्त परिचालनलाई सन्तुलनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । कुल ऋण करिब रु. २३८६ अर्ब (आन्तरिक रु. ११६९ र बाह्य रु. ११४० अर्ब) पुुगेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यो करिब ४३ प्रतिशत हो, जुन विकसित तथा उदीयमान देशको तुलनामा ठूलो आकार होइन । तर, सापेक्षिक रूपमा आन्तरिक ऋण बढ्दै जानु, आन्तरिक ऋणको उपयोग अनुत्पादक क्षेत्रमा हुनु, व्यवस्थापन लागत उच्च हुनुु, बाह्य ऋण खर्च समयमै नहुनु र ऋण भुक्तानीको विनिमय घाटा उच्च हुनुु राम्रा वित्तीय संकेत होइनन् । साथै, राजनीतिक दलहरूको सरकारमा रहँदा र बाहिर हँुुदा ऋणलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अन्तर आउनुले ऋण उपयोगमा राष्ट्रिय दृष्टिकोणको माग गर्छ । सहायताका सर्तमा संवेदनशीलता नदेखिँदा सहायताको शासकीय लागत बढेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता र बजेट प्रणालीमार्फत मात्र सहायता स्विकार्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोणको माग पनि यसले गरेको छ ।
अर्को परिसूचक मुद्रास्फीति हो । सर्वसाधारण उच्च मूल्यवृद्धिको मारमा छन् । मौद्रिक नीतिले ६.५ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको अनुमान (कायम गर्ने ?) गरे पनि ७.७४ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको अनुमान छ । खाद्यान्न र अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुुमा अकासिएको मूल्यवृद्धिले न्यून आय समूहका ठूलो जनहिस्सा पिल्सिएका छन् । ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने वित्त नीतिको उद्देश्य हासिल गर्न मौद्रिक नीति सफल छैन । बजेटले सधैँ लोकप्रियताको कुरा गर्ने र मौद्रिक नीतिले प्राविधिक कुरा गर्ने, नीति सामथ्र्य दुवैतिर कम हुने कारणले आर्थिक अस्थिरताको समाधानमा चुनौती देखिएको छ ।
अर्को प्रमुख सूचक रोजगारी हो । जनगणनाअनुसार आर्थिक रूपमा क्रियाशील उमेर समूहका मानिस ६१ प्रतिशत छ जुन जनसांख्यिक लाभ लिने अवस्था हो । तर, यीमध्ये ११ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार र करिब ३८ प्रतिशत विलुप्त बेरोजगारमा छन् । समय र श्रमसञ्चय गर्न सकिँदैन, जति उपयोग गरियो त्यति फाइदा दिने दुर्लभ साधन हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणालीले शिक्षालाई श्रम, सीप र संस्कारबाट अलग्याएको छ । जनशक्ति र प्रतिष्ठानबीच आबद्धता छैन । त्यसैले सोच, सामथ्र्य भएका युवा जन्मभूमि छाडेर बाहिरिएका छन् । विदेश पढ्न जानेको खर्च मात्र खर्ब नाघेको छ । नेपाली श्रम, सीप, सिर्जना र क्षमताबाट अरू मुलुक निर्माण–पुननिर्माणमा छन् । अहिले नेपाल ६० को दशकको दक्षिण कोरियाको स्थितिमा छ । कोरियाले देशको अवनतिमा मन दुख्ने राजनेता पाएको हुनाले अहिल ऊ जापानलाई टक्कर दिने स्तरमा पुुगेको हो भन्ने हाम्रा नेताले नबुुझेका होइनन् होला ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर नाफा कमाइरहेका छन् । त्यो दिगो होइन भन्ने बैंकरलाई थाहा नभएको पक्कै होइन । उनीहरूसँग रहेको सुरक्षित विकल्प रोजिएको हो । यस अवस्थामा पनि निक्षेपले लगानी पाएको छैन, लगानी खराब कर्जामा परिणत हुने जोखिममा छ । अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मानिएको सहकारी आफ्ना मूल्य, मान्यता र मर्मबाट पर पुुगी गैरसहकारी कार्यमा रमाउन थालेको छ । मूल्य र विधिमा नरहेका सहकारी सञ्चालकले पाएको राजनीतिक ओतले पूरै क्षेत्र अस्तित्व रक्षाको संकटमा छ । जनस्तरमा विस्तारित सहकारी क्षेत्रमा कानुन कार्यान्वयनमार्फत सर्जिकल उपचार भएन भने यसले वित्तीय उच्छृंखलताको सीमा नाघेर समग्र अर्थसामाजिक र शासकीय प्रणालीमा गम्भीर असर पार्नेछ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीति–निर्णय राजनीतिक हुन् तर कार्यान्वयनमा अनुुशासित विज्ञता चाहिन्छ । अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने भनेको नीति नेतृत्वमा कोही आउनेबित्तिकै हुने कुरा होइन, न इच्छा–अपेक्षा, भाषण–उद्घोष गर्नेबित्तिकै हुने कुरा नै हो । घरपरिवार तहदेखि फर्म व्यवसाय, बैंक–बजार, सरकारी निकाय र बाह्य क्षेत्रको चक्रीय कार्यबाट मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । यसको मियो भने सरकार हो । लामो समयसम्म वित्तीय अल्पमत वा अस्थिरता रहेमा यसले ल्याउने असर निकै दूरगामी हुन्छ । यसर्थ वित्तीय नीतिशिल्पी राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वयात्मक अग्रसरता रहनुपर्छ, जसले तत्काल आशा जगाउन र दीर्घकालमा समृद्धि र रुपान्तरणको बिम्ब बनाउन सकोस् ।
(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)
