नेपालले निर्यातमा गुमाएका अवसर

नेपालले आफ्नो क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्ने हो भने निर्यात मूल्य बढेर १३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्छ

कुनै पनि देश कति बलियो वा कमजोर छ भन्ने कुराको विश्लेषण विगतमा सामरिकताका आधारमा गरिन्थ्यो । अर्थात्, त्यो देशसँग कति सेना छ, कति हातहतियार छ, कस्तो प्रकारका हातहतियार छ भन्ने कुराका आधारमा देशको मूल्यांकन हुन्थ्यो । बीसौँ शताब्दीको अन्त्यतिर आइपुग्दा सामारिकताका आधारमा देशको मूल्यांकन हुन छाड्यो र आर्थिक रूपमा कुन देशको सामर्थ्य कति छ भन्ने आधारमा देशको मूल्यांकन हुन थाल्यो । आर्थिक रूपमा कुनै पनि देश धनी र गरिब हुनका लागि के चाहिन्छ भन्ने कुराले बीसौँ शताब्दीमा थुप्रै ग्रन्थ लेखिए, हजारौँ अध्ययन भए । चाहे हाम्रा पूर्वीय धर्मग्रन्थ पढौँ वा पश्चिमाहरूले गरेका अध्ययनमा आधारित पुस्तक, सबैले उद्यमशीलतालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । भन्नाको तात्पर्य जुन देशमा बढी उद्यमशीलता छ, बढी उद्यमी जन्मिएका छन्, उद्यमलाई प्राथमिकता दिइएको छ, उत्पादनलाई देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै मानिएको छ, ती–ती देशले विकासमा फड्को मारेका छन् । जहाँ उद्यमशीलता हुन्छ, उद्यम हुन्छ, उद्योगधन्दा, कलकारखाना हुन्छ, त्यहाँ रोजगारीका अवसर पनि हुन्छ । उद्यमले आय दिन्छ, त्यसले सरकारलाई राजस्व दिन्छ । रोजगारीले आयको समान वितरण दिन्छ । यसरी नै देश समृद्ध हुने हो ।

हाम्रो देश नेपाललाई प्रकृतिले सबै चिज दिएको छ । हालसालै गोरखाको एउटा परिवारले पुस्तौँदेखि भगवान् मानेर पुजेको लार्ज क्वार्ज क्रिस्टलको उदाहरण हेरौँ । कुल ५२ किलो ३३० ग्रामको क्वार्ज क्रिस्टल सम्भवतः विश्वमा नै सग्लो भेटिएका क्वार्जमध्ये एक हो । यो उहाँहरूले आफैँले उत्खनन नगरी पहरा, भिरपाखामा जस्तो भेटियो, त्यस्तै ल्याएर पूजाआजा गरेको हुन सक्छ । अब हामी विचार गरौँ, नेपालभरि यस्ता बहुमूल्य रत्नपत्थर कति होलान् ? यसलाई विश्वबजारमा लगेर व्यापारीकरण गर्न सकियो भने नेपालले कति आर्जन गर्ला ? यसबाहेक हिमालयको मुटुमा रहेको नेपालसँग समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता, भौगोलिक विविधतायुक्त उर्वर भूमि छ । नेपालसँग अर्बौं डलरबराबरका यस्ता निधि छन्, जसको हामीले आवश्यक उत्खनन मात्र होइन, अन्वेषण पनि पूरा गर्न सकेका छैनौँ । यस लेखमा हामी नेपालले गुमाएका निर्यात अवसरहरूबारे चर्चा गर्नेछौँ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (आइटिसीले) गरेको विश्व व्यापारको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ को विश्व निर्यात व्यापारमा नेपालका मालवस्तुको कुल निर्यात हिस्सा १५५औँ स्थानमा रहेको र विश्व व्यापारको कुल निर्यात रकममा नेपालबाट भएको कुल निर्यात रकमको ०.००५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । आयातमा भने विश्व व्यापारको कुल आयातमा नेपालको हिस्सा ०.०५५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसको सोझो अर्थ के हो भने नेपालको निर्यातको तुलनामा आयात १० गुणा धेरै छ । यसलाई रकममा हेरौँ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा नेपालले १७६८.८७ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात गर्दा १५७.१४ अर्ब रुपैयाँको मात्र निर्यात गर्न सकेको छ । निर्यात–आयात अनुपात १ः१० रहन पुगेको छ ।

२०२२ को विश्व निर्यात व्यापारमा नेपाल १५५औँ स्थानमा रहेको छ । विश्व व्यापारको कुल निर्यात रकममा नेपालको हिस्सा ०.००५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । आयातमा भने विश्व व्यापारको कुल आयातमा नेपालको हिस्सा ०.०५५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसको सोझो अर्थ के हो भने नेपालको निर्यातको तुलनामा आयात १० गुणा धेरै छ ।

नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुहरूमा सोयाबिन तेल, पाम आयल, यार्न, ऊनी गलैँचा, तयारी पोसाक, हस्तकलाका सामान,नेपाली हातेकागज, अलैँची, जुस, फलाम र स्टिलका सामान, चिया, कफी, जुट र जुटका उत्पादन, कुकुर र बिरालोको आहार, अदुवा, पास्ता (चाउचाउ), जडीबुटी, ऊनी/पस्मिना सल, अर्घेलीको बोक्रा, रोजिन एन्ड रोजिन एसिड,जुत्ता–चप्पल आदि रहेका छन् । 

यसैगरी प्रमुख निर्यात बजारमा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य, टर्की, फ्रान्स, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान प्रमुख रहेका छन् । सोयाबिन तेल, पाम आयलजस्ता उत्पादनको निर्यातलाई अस्थायी प्रकृतिको मान्दा तयारी पोसाक, ऊनी गलैँचा, हस्तकलाका सामान, नेपाली हातेकागज, जुट र जुटका उत्पादनजस्ता उत्पादन नै दिगो निर्यातका वस्तुका रूपमा देखा पर्छन् ।

विश्व बैंकद्वारा अप्रिल २०२१ मा प्रकाशित ‘द एनर्मस अनट्याप्ड पोटेन्सियल : अन्डरस्ट्यान्डिङ नेपाल्स म्याग्निच्युड अफ मिस्ड एक्स्पोर्ट अपरच्युनिटिज’ अनुसार नेपालको निर्यात सम्भाव्यता हालकोे वास्तविक वार्षिक व्यापारिक निर्यातको १२ गुणा बराबर रहेको अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वास्तविक निर्यात १५७ अर्ब रुपैयाँलाई आधार मान्दा यदि नेपालले आफ्नो पूर्ण निर्यात क्षमताको उपयोग गर्ने हो भने सम्भावित मूल्य बढेर १३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्छ, अर्थात् नेपालको निर्यात सम्भाव्यता र वर्तमान निर्यातबीच १२ खर्बभन्दा बढीकोे खाडल देखा पर्छ ।

प्रतिवेदनले १०४ देशको नमुनामा हराएको निर्यातको  सूचकांकमा नेपाल पहिलो स्थानमा रहेको उल्लेख गरेको छ । यो सूचकांक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको गुरुत्वाकर्षण मोडेलमा आधारित छ । नेपालको निर्यात क्षेत्र गलैँचा, कपडा र गार्मेन्टजस्ता केही उत्पादनमा केन्द्रित रहेको छ, जसले नेपालको व्यापारिक निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ ।

विगत दुई दशकदेखि नेपालको निर्यात वृद्धि स्थिर रहेको छ, जबकि धेरै विकासोन्मुख देशले उत्पादकत्व स्तरवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्राको प्रवाहलाई सुरक्षित गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा निर्यातलाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । चीन, भियतनाम, बंगलादेश, इथियोपियाजस्ता देशले निर्यातकै माध्यमबाट आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएका छन् । यी मुलुकले निर्यात सम्भाव्यता पहिचान गरेर आफ्नो देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताअनुसारका वस्तु उत्पादन र निर्यातमा विशेष ध्यान दिएको पाइन्छ । 

जिएसपीबाट लिन नसकेका लाभ : नेपालले जेनेरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्सेस (जिएसपी) कार्यक्रमअन्तर्गत संसारका ठूला निर्यात सम्भावना भएका देश तथा मुख्य एसियाली देशहरूमा प्राप्त प्राथमिकताको पूर्ण रूपमा दोहन गर्न नसक्दा यहाँको निर्यात कमजोर भएको हो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय, बहुपक्षीय व्यवस्थाहरूका साथै द्विपक्षीय सन्धिसम्झौताका माध्यमबाट नेपालले भिन्दाभिन्दै देशमा भन्सार तथा कोटामुक्त सुविधा पाएको भए पनि सीमित वस्तुबाहेक त्यसबाट लाभ नै लिन सकेन । नेपालले युरोपेली युनियन (९२ प्रतिशत), संयुक्त राज्य अमेरिका (८१ प्रतिशत), नर्वे (७५ प्रतिशत), र अस्ट्रेलिया (६३ प्रतिशत)बाट जिएसपी सुविधाको उच्चतम उपयोग गर्न सके पनि मुख्य बजार हुन सक्ने चिनियाँ बजार (३६ प्रतिशत) र  कोरियाली (४० प्रतिशत) बजार जस्ता ठूला एसियाली बजारमा यो सुविधाको प्रयोग नै गर्न सकेको देखिँदैन ।

विशेषगरी, चीनले नेपाललाई विभिन्न द्विपक्षीय सन्धिसम्झौताका माध्यमबाट प्रदान गरेको सुविधा नेपालले उपयोग गर्न नसक्दा अहिले दुई देशबीचको व्यापार घाटा साँच्चिकै अमिल्दो देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा चीनबाट २ खर्ब २२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा नेपालबाट त्यसतर्फ केवल १ खर्ब ७७ करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात हुनु निकै चिन्ताजनक अवस्था हो । नेपालले हाल चीनतर्फ पठाउने वस्तुको सूची निकै सानो छ । पास्ता, अगरबत्ती, ऊनी फेल्टका सामान, यार्सागुम्बासहितका जडीबुटी, हस्तकला, इसेन्सियल आयल, क्वार्जाइट, मेलामाइनजस्ता केही रत्नपत्थरजस्ता सीमित वस्तुले चीनतर्फको निर्यात धानेका छन्, जबकि विगतमा चीनतर्फ राँगाको मासुसमेत निर्यात हुन्थ्यो भने त्यहाँबाट सुन्तला, जुनारजस्ता फलफूलको समेत माग भएको थियो ।

विश्व बैंकका अनुसार नेपालले प्रत्येक एक अमेरिकी डलरबराबरको नयाँ निर्यातमा कृषिमा थप ३८ रोजगारी र उत्पादनमा  १३ थप रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अवसर छ । यो अनुमानका आधारमा नेपालले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा निर्यात बढाउन सकेमा थप २ लाख २० हजार रोजगारी सृजना हुन सक्छ । 

दक्षिण एसियाली देशहरूको अध्ययनबाट ज्याला र अनौपचारिकतामा निर्यातको  सकारात्मक प्रभाव निकालेको छ । निर्यात गर्ने फर्महरूले गैरनिर्यात गर्नेहरूको तुलनामा उच्च पारिश्रमिक तिर्ने प्रवृत्ति हुन्छ र निर्यातले कामदारलाई अनौपचारिक गतिविधिबाट बाहिर निकाल्छ, फलस्वरूप समग्र उत्पादकत्व वृद्धि हुन जान्छ । यसरी हेर्दा नेपालले निर्यातमा सीमित फाइदा उठाउन सक्दा त्यसले कमजोर आन्तरिक रोजगारी सिर्जनादेखि कमजोर उत्पादकत्वको परिणामसमेत झेल्नुपरेको छ । यो देशका लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो, किनभने हाम्रो निर्यात सम्भावना नै नभएको होइन, भएको निर्यात सम्भाव्यताको उचित उपभोग गर्न नसकेको अवस्था मात्र हो ।

नेपालले मूल्य अभिवृद्धियुक्त कृषि, अधिकतम लाभयुक्त पर्यटन, ह्वाइट गोल्डका रूपमा परिभाषित जलविद्युत्, हिमाली शुद्ध पिउने पानी, बहुमूल्य रत्नपत्थर, खनिज र खानीजन्य बहुउत्पादनदेखि विश्वमा नै नवीन क्षेत्रका रूपमा उदाएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर लाभ आर्जन गर्न सक्दछ ।
नेपालले निर्यातबाट उपयुक्त लाभ लिन नसक्नुका केही कारण छन्, जसमा  सीमित निर्यातका वस्तु, सीमित विविधीकरण, सीमित बजार र जानकारी, कमजोर गुणस्तर नियन्त्रण, उच्च व्यापार लागत, वित्तमा सीमित पहुँच, जटिल भन्सार प्रक्रिया र गैरभन्सार अवरोधजस्ता नियामकीय अवरोध, अपर्याप्त व्यापार–सम्बन्धित पूर्वाधार, कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालगायतका समस्यालाई पहिचान गरिएको छ ।

निर्यातजन्य समस्या आज आएर मात्र पहिचान भएका होइनन् । वर्षौंदेखि समस्या उस्तै रहनु, अझ बढेर जानुका पछाडि अवश्य केही कारण छन्, जसको समाधान खोज्न जति ढिला भयो, उति नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पाउँदै आएका बजार पहुँचको सुविधा गुमाउँदै जाने खतरा रहन्छ ।

देशभित्र पहिचान गरिएका निर्यातजन्य उद्योग र उत्पादन बढाउनका लागि देशमा रहेका विद्यमान लगानीकर्ताहरूको मात्र सामर्थ्य नपुग्ने प्रमाणित नै भइसकेको छ । विदेशमा रहेका सामर्थ्यवान् नेपालीहरूको पहलमा अब भेन्चर क्यापिटलमा आधारित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गरेर निर्यातमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । हाम्रो देशको निर्यातको हकमा हामी सदैव कच्चा पदार्थ वा न्यून मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु निर्यात गरेर धेरै आर्जन गर्ने सोच राख्छौँ । त्यसमा केही लगानी बढाएर गुणस्तर, सर्टिङ, प्याकेजिङ, लेबलिङजस्ता विषयमा ध्यान दियौँ भने हाम्रो वस्तुको मूल्य बढी प्राप्त हुन सक्छ ।

हामीलाई बजारको समस्या छँदैछैन भने पनि हुन्छ । भएका बजारसम्म कसरी गुणस्तरीय उत्पादन प्रतिस्पर्धी रूपमा पठाउने भन्ने मात्र हाम्रो समस्या हो । यसका लागि पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । यसमा सरकार, निजी क्षेत्रको साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा गई पूर्वाधार विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी र ज्ञान दुवै उपयोग गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । अन्य देशमा सफल भइसकेका बुट मोडेलमा निर्यातजन्य उद्योग र पूर्वाधार निर्माण गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

व्यापारका बाधकहरूलाई पहिचान गर्न, सम्बोधन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूको समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक छ । यसका लागि सर्वप्रथम त नेपालको निर्यात बढाउनका लागि हालको निर्यात गर्न सकिने वस्तुहरूको साँघुरो घेरालाई बढाएर अझ बृहत् बनाउनु आवश्यक छ । भारत र चीन नेपालका सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हुन्, तर व्यापार एकपक्षीय रहँदै आएको छ । यी देशमा विशेषगरी मूल्य अभिवृद्धियुक्त (हाई भ्यालु) कृषिजन्य उत्पादन, पर्यटन र हस्तकलाका क्षेत्रमा नेपालको निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना रहेको छ । यसका लागि केही सम्भाव्य क्षेत्रहरू नेपालका लागि छुटेको निर्यात अवसरका संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान र युरोपेली संघजस्ता देशमा तयारी पोसाक, गलैँचा, हस्तकलासहित आइटी सेवाहरूको निर्यात बढाउन सकिन्छ ।

प्रवासको सामर्थ्य : निर्यात प्रवर्द्धनका लागि संसारका उन्नतशील देशहरूले अभ्यास गरेको अर्को सामाजिक–सांस्कृति पाटो पनि छ । विश्वका मात्रै ३९ देशमा नेपालका कूटनीतिक नियोग छन् । तर, गैरआवासीय नेपालीहरूको औपचारिक सञ्जालचाहिँ ८७ देशमा पुगिसकेको छ । कुल जनसंख्याको झन्डै एकतिहाइ नेपाली (संगठित र असंगठित दुवै हिसाबले) प्रवासमा छन् । जसरी चीन र भारतले आफ्ना प्रवासी नागरिकलाई उत्पादन र निर्यातका निम्ति जोडेका छन्, त्यस्तै हाम्रो नेपालले किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । आजको युगमा कूटनीतिको राजनीतिक आयामभन्दा आर्थिक र सांस्कृतिक पक्ष सबैभन्दा प्रभावशाली रूपमा अभ्यास गरिएको पाइन्छ । २१औँ शताब्दीको भूमण्डलीकृत विश्वमा तुलनात्मक लाभको व्यापारले नै आपसी सम्बन्धहरू निर्धारित भइरहेका छन् । महाशक्ति राष्ट्रहरूले विश्व व्यापारमा आफ्नो हिस्सा विस्तार र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सबैभन्दा बढी सामर्थ्य खन्याइरहेका छन् । त्यसका लागि कुनै न कुनै रूपमा उपयोगमा आउँछन्, सम्बन्धित देशमा बसोवास गर्ने आफ्ना नागरिकहरू । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)ले नेपालको निर्यात क्षमता बढाउन र त्यसमा विश्वभर छरिएका नेपालीको तागत उपयोग गर्न नीतिगत तयारीमै नेपाल सरकारलाई सघाइरहेको छ । अब यो अभ्यास कार्यान्वयनमा आउन जरुरी छ । 

विश्वव्यापी सन्दर्भमा हेर्दा नेपाल अतिकम विकसित देश (एलडिसी)बाट सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुँदै छ । यस अवस्थामा  हाल वस्तुहरूको निर्यातका लागि प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँचको फाइदा लिन अहिले नै विशेष रणनीति विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि हाल पाउँदै आएका कतिपय भन्सारमुक्त, कोटामुक्त बजार पहुँच वा प्राथमिकता ट्यारिफजस्ता पहुँच लाभहरू गुमाउनेछ । त्यसपछि नेपालले आफूलाई विदेशी लगानीका लागि अझ आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकसित गरेर अतिरिक्त क्षमता बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले देशको निर्यात क्षमता बढाउनका लागि कुनै एक पक्ष मात्र हेरेर मूल्यांकन गरिनु अधुरो हुन जानेछ । यो सर्वपक्षीय विषय हो । यसमा आन्तरिक उत्पादन, उत्पादकत्व, उत्पादकको क्षमता, लागत, बजार पहुँच, बजारको जानकारी, बजारसँग आबद्धता (कनेक्टिभिटी), भन्सार तथा कर व्यवस्था (ट्यारिफ), बजार पूर्वाधार, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, सरकारको प्राथमिकता, विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआई)लगायतका पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर राष्ट्रिय निर्यात रणनीति बनाइनुपर्दछ ।

(डा. केसी गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष हुन्)