एनआरएन लगानी : खुलेको बाटो र नसुल्झेका गाँठा

अहिले मुलुक विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको दुष्चक्रमा फसिरहेको छ । यसमा नेपाल इतिहासमै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने आकलन भइरहेको छ । यस्तो प्रकोपको सामना गर्ने तयारी र सामथ्र्यका लागि सरकार नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहन्छ । यस्ता संकटबीच राष्ट्रिय धनको किफायती व्यवस्थापन र उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत जनजीवन र अर्थतन्त्र सहज तुल्याउन सरकारले निजी क्षेत्र र जनतासँग प्रभावकारी सहकार्यका मोडल लागू गर्छ । यसमा पनि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको खोजी हुन्छ ।

अत्यन्त ठूलो व्यापार घाटाबाट ग्रसित र कमाएर पठाएको पैसाले बेसाएर गुजारा गर्नुपर्ने अर्थतन्त्र भएको मुलुक भएर पनि नेपालले अझै उपयोग गर्न नसकेको सम्पत्ति भनेको मानवीय पुँजी हो । नेपालका कमाइ गर्न सक्ने, सिर्जनशीलताको अभ्यास गर्न सक्ने ठूलो युवापंक्ति बिदेसिन बाध्य भए, भइरहेका छन् । यो कटु सत्य हो । तर, त्यो पंक्ति नेपालमै लगानी गर्न इच्छुक रहनु ठूलो सांस्कृतिक सम्पत्ति हो ।

रिवार, समाजकै पिरचिन्ता र सरोकारले नै घर गरिरहेको हुन्छ । परिवारलाई सहयोग गर्ने, परिवारको दीर्घकालीन भविष्यका लागि लगानी गर्ने संस्कृतिले नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक रूपमा धेरै हदसम्म स्थिर रहन योगदान पु¥याएको तथ्यलाई कसैले अवमूल्यन गर्न सक्दैन । 

अर्थात् नेपाली डायस्पोरा नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो मानवीय तथा सांस्कृतिक पुँजी हो । र, त्यसकै जगबाट सबैभन्दा प्रभावकारी तवरमा आर्थिक मूल्यको सिर्जना गर्न सकिन्छ । विदेशमा निमेक गरी कमाएर पठाएको पैसा (विप्रेषण)मै नेपालको वित्तीय तरलता निर्भर छ, यसमा थोरै तलमाथि हुँदा नेपालको वित्तीय क्षेत्र विचलित भएको पछिल्लो समय प्रस्टै छ । 

लगानीको डोरो :  करिब ७० लाख नेपाली भारतबाहेकका मुलुकमा छन् । उनीहरूले दैनिक सालाखाला हजार रुपैयाँ जम्मा गरेर नेपाल पठाउन सक्ने वातावरण झट्ट सुन्दा काल्पनिक होला । कमाएको पैसा सुरुवालको इजारमा पोको पारेर राख्ने चिन्तनबाट सोच्दा त पैसा भन्ने चिज त्यसै झुरिएर जान्छ । हामीले आजको समयमा सोच्नुपर्ने एंगलचाहिँ अर्कै हो– प्रवासी नेपालीलाई यस्तो लागोस् कि आजको दिन नेपालमा हजार लगानी गरे भने अर्को वर्ष आजकै दिन हजार दुई सय रुपैयाँमा पुग्छ, अनि त्यो नाफाको केही प्रतिशत नेपालमै छाडौँला, केही प्रतिशत आफू बसेकै ठाउँमा लगेर त्यहीँ पनि लगानी गरौँला, फेरि कमाउँला, अनि नेपालमै पठाउँला । 

लामो प्रयासपछि एनआरएनका लागि डलर खाताको सुविधा त उपलब्ध भयो । तर, डलर खाताको ब्याज खान मात्र कसैले पैसा पठाउँदैन । मुख्यतः त्यसरी पठाएको रकमको उत्पादनशील लगानी कहाँ कसरी गर्ने, के सुविधा सहुलियत पाउने भन्ने प्रश्न रहन्छ । वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनले गैरआवासीय नेपालीलाई अझै पनि विदेशी नागरिकसरहको व्यवहार गर्छ । सच्चिनुपर्ने विषय नै यही हो । आफ्नो भूमि भनेर पैसा पठाउँदा त्यो अतिरिक्त लाभ र सम्मानको हकदार हुन्छ नै । 

सबैभन्दा पहिले नेपाल चिनाउने, नेपालप्रति आकर्षित गर्ने, राम्रो चित्तले आएजतिलाई फेरि–फेरि आइराखुँ भन्ने पार्ने तौरबाटै विश्वव्यापारको अहिलेको युगमा नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सक्छ । टाढाबाट हेर्दा रमाइलो र हँसिलो, भित्र छिरिसकेपछि धुमिलो र उकुसमुकुस मात्रै भयो भने नेपाल जाने कुरो एकचोटिमा मात्रै सीमित हुने अवस्था अवश्यम्भावी छ । र, बिस्तारै–बिस्तारै त्यही नियति आइरहेको देखिन्छ । 

प्रवासी नेपाली भनेका त आफ्नै न परे । दुई भाइ छोरा वा दुई बहिनीमा दुवै वा एक बिदेसिएको पाइनु आजको नेपाली समाजको टड्कारो चरित्र हो । यहाँ अवसर पाइनेमा विश्वस्त नभएरै उनीहरू विदेश भासिएका हुन् । उनीहरूले आफ्नो सांस्कृतिक चरित्र त्याग्ने हो भने नेपाल नसम्झीकन बसे पनि कसैले केही गर्न सक्दैन । तर, नेपाली जातिले आफ्नो परिवारमुखी चरित्र त्याग्न सक्दैन । त्यसलाई पुँजीकरण गर्नु नै नेपाली संस्थापनको अवसर र चुनौती दुवै हो । 

प्रवासी नेपालीको कमाइ र सांस्कृतिक चरित्रलाई पुँजीकरण गर्ने विषय वर्तमान नेपाली नीति–निर्माताका लागि ठूलो परीक्षा हो । दिनको हजार नेपाल पठाऊँ भन्ने सन्देशलाई कमाइयोग्य प्रवासी नेपालीमाझ प्रभावकारी ढंगले प्रवाह गर्दा नै नेपाल भित्रने रकममा भारी वृद्धि हुन्छ । त्यो वृद्धिले अर्थतन्त्रको अहिलेको ‘डेडलक’ खुलाउने मात्र नभई लगानीका अन्य विशाल अवसर पनि सिर्जना गर्छ । 

वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनले गैरआवासीय नेपालीलाई अझै पनि विदेशी नागरिकसरहको व्यवहार गर्छ । सच्चिनुपर्ने विषय नै यही हो । आफ्नो भूमि भनेर पैसा पठाउँदा त्यो अतिरिक्त लाभ र सम्मानको हकदार हुन्छ ।

एनआरएनले अहिले आफ्ना सदस्यलाई ‘मेम्बरसिप बेनेफिट’को प्रत्याभूति दिलाउन कार्यक्रममा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । यसका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्नुपर्ने थुप्रै आवश्यकता अगाडि आउँछन् । नेपालको सरकारी संस्थापन र प्रशासनसँग हाम्रो अनवरत संवाद, सहकार्यसँगै संघर्ष पनि छ । यहाँ सामान्यभन्दा सामान्य निर्णयका लागि आवश्यकताभन्दा बढी संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका बाबजुद ससाना सुविधा र सम्मानका प्रबन्धबाट प्रवासीलाई नेपालमा आएर खर्च र लगानी गर्न हौस्याउनु हाम्रो प्राथमिकताको काम हो । 

ठूला निर्णयका सकस :  नीतिगत एकरूपतामा कमी र प्रक्षेपण गर्न कठिन हुने अवस्थाले गर्दा एनआरएनले गर्ने ठूला निर्णय ठूलै सकसको भँगालोमा पर्न गएको पाइन्छ । एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डको स्थापनाताका हामीलाई लागेको थिएन कि १० करोड डलरको कोष जम्मा गर्न यति धेरै पापड पेल्नुपर्छ भनेर । अहिले बल्ल गाँठा फुकेका छन् ।

फन्डमा आइपिओसहितका लगानीका माध्यमको बाटो खुलेको छ । व्यापक लगानीको सहभागिता होस् भनेरै सरकारसमेतको लगानीमा फन्ड स्थापना भएको हो । हाललाई १० अर्बको लक्ष्य एकदमै प्रारम्भिक लक्ष्य हो । यसलाई एक खर्बसम्म पु¥याउने दीर्घकालीन लक्ष्य छ । यसमा धेरैभन्दा धेरै सानादेखि ठूला लगानी हुन जरुरी छ । 

एनआरएनले अबका केही महिनामा डेभलपमेन्ट फन्डमा रकम आकर्षित गर्न विभिन्न देशमा रोड–सो आयोजना गर्दै छ । अबका महिनामा फन्डले गर्ने प्रगति हेर्नलायक हुनुपर्छ, यसका लागि एनआरएनएले हदसम्मको क्रियाशीलता र मिहिनेत गर्दै छ । 

हाम्रो लामो कसरतपछि नेपाली श्रमिकको चालू कमाइलाई सीधै नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने नीति सरकारले ल्याएको छ । २० लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकलाई कोषमा तत्काल जोड्न एनआरएन र सरकारले समानान्तर गतिविधि र अपनत्वपूर्ण सहकार्य अगाडि बढाउनुपर्छ । अबका दिनमा एनआरएन सदस्यतासँगै कोषमा जोड्ने काम गर्दै जानुपर्छ । यसका लागि जति पनि मिहिनेत गर्न एनआरएन तयार छ । 

प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियासँग लामो समय जोडिएको पंक्तिकारको अनुभवमा नेपालको राज्य संयन्त्रमा प्रवासी नेपालीलाई हेर्ने मनोविज्ञानमै परिवर्तन हुने गरी सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ । ‘देश छाडेर गएका कारणले तिमीले सजिलै केही पाउन्नौ’ भन्ने मनोभाव जानी–नजानी जुन जकडिएको छ, त्यसलाई तोड्न त्यो मनोभावबाटै बनेका शासकीय बन्देज हट्नुपर्छ । यसका लागि उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न प्रवासी मामिला हेर्ने गरी विशिष्ट संयन्त्र जन्माउन अब ढिलो भइसक्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा डेस्कले अब ७० लाख नेपालीको मामिला धान्न सक्दैन । 

नागरिकताको सवाल :  नागरिकता विधेयक आयो, दफा ७ (क)ले लामो समय निस्फलतामा गुज्रेको एनआरएन नागरिकता अभियानलाई करिब प्रतिफलको बिन्दुमा पु¥यायो । संविधानतः व्यवस्था भइसकेर पनि नागरिकता ऐनमा संशोधनमार्फत समेटिन बाँकी रही वर्षौँ बितिरहँदाको नोक्सानीको कुनै लेखाजोखा नै छैन । विधेयक आयो, तर एनआरएन नागरिकताको विषय फेरि पनि अन्य राष्ट्रिय मामिलाको उही डालोमा रालगोल हुन पुग्यो ।

जुन अनुमान गर्न सकिने नै थियो । अब फेरि प्रश्न उठ्छ, समाधान हुन वर्षौँ लाग्ने अन्य मामिलाबाट छुट्याएर एनआरएन नागरिकतालाई मात्रै सम्बोधन गर्न सकिने कानुनी बाटो सम्भव नभएको हो र ? पक्कै सम्भव छ । हामीले यसबारेमा निरन्तर राजनीतिक नेता तथा विभिन्न तहका उच्चपदस्थ निर्णयकर्तासँग संवाद पनि गरिरहेका छौँ । यतिवेला पनि हामीले बहसमा ल्याएको एउटा माग हो– नागरिकताको कानुन मात्र सल्टाइयोस्, नेपालको आर्थिक, सामाजिक चित्र रूपान्तरणमा कानुन आएका दिनदेखि प्रतिफलपूर्ण असर देखा पर्नेछन् । एनआरएनलाई नागरिकता प्रदान गरिएमा कैयौँ पुस्तासम्म सुदृढ नेपालीत्वको कसीले नेपाल र नेपालीको समृद्धिमा थुप्रै कोसेढुंगा खडा गर्नेछ । सायद यसमा कसैको विमति अबचाहिँ नहोला ।

नागरिकताको सवालमा तुलनात्मक रूपले बुझाइ र गराइमा पहिलेभन्दा धेरै प्रगति भएको मान्नुपर्छ । तर, दृष्ट्रिकोण अझै उघारिन बाँकी छ । हामीले नेपाली मूल भएका तर पुस्तौँदेखि विदेशमा बसोवास गर्दै आएका नेपाली समुदाय (म्यानमार, थाइल्यान्ड, मलेसिया, मौरिसस, बु्रनाइलगायत)लाई बेवास्ता गर्दै आएका छौँ । हामीले ती नेपाली बन्धुवान्धवको सामूहिक वित्तीय ल्याकतबारे आकलन गर्ने टन्टा पनि लिएका छैनौँ । उनीहरूलाई एनआरएन कार्डबाट कानुनी आधारसहित जोड्न सकेको खण्डमा नेपाललाई धेरै फाइदा छ । नेपालीपन जोडिनेबित्तिकै त्यसमा हामीले लिनुपर्ने मूल्य टाँसिएको छ भन्ने भावलाई आधार बनाएर काम गर्दा नेपाललाई घाटा छैन, नाफैनाफा छ । 

हामीले संसारभर छरिएका नेपालीलाई नेपालमा फर्कायौँ भने पनि हाम्रो देशमा सिन्को समस्या बढ्ने देखिन्न । अबका केही वर्षमा हाम्रो मुलुक पनि परिवार नियोजनको अवधारणालाई नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दै छ । जस्तो, चीनले त्यही ग¥यो । युरोपमा हाम्रा जवानहरू गएर गोराहरूको धन्दा सम्हालिदिनुपरेको छ । आयका दृष्टिले विश्वमै शीर्ष २० मा पर्ने मुलुकले हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकका जनतालाई केही लाख डलर लिएर आउ, सपरिवार नागरिकता दिन्छु भनिरहेका छन् । हामीचाहिँ मध्ययुगीन पराया–घृणाको मनोभावबाट आफ्नैलाई अर्को देखिरहेका छौँ । 

सोच परिवर्तनको दर्कार :  बिदेसिएर बिग्रने वा सकिने होइन । विदेश पुगेर कर्म गर्दै प्रगति गर्नयोग्य हुनुचाहिँ मूल मामिला हो । फिलिपिन्सले दक्ष श्रमिक तयारीमा गरेको प्रगतिलाई लिएर हामी खुब चर्चा गर्छौँ । तर, हामीकहाँबाट दैनिक सयौँ श्रमिक लहैलहैमा, उकुसमुकुस र अमूर्त सपना बोकेर बाहिरिइरहेका छन् । थोरै उलटफेरले उनीहरू खान–बस्नै नपाउने स्थितिमा पुग्छन्, कमाएर नेपाली पठाउने अनि परिवार पाल्ने कुरो त परै जाओस् । नेपाली श्रमिकहरूको दुर्दान्त स्थिति र नेपाल राज्यको संरक्षणबाट उनीहरू कति च्युत छन् भन्ने खरो अनुभव कोभिड महामारीका क्रममा छर्लंग भयो ।

 एनआरएनले विदेशी नियोगसँग हात फैलाएर हजारौँ नेपाली, आलो सुत्केरीहरूको उद्धार गर्नुप¥यो । उद्धारमा सहकार्य गर्न खोज्दा दूतावासहरूले ढोका लाएर बसेको नियति पनि भोगियो । नेपाली प्रवासनको एउटै मूल कारण हो– नेपालमा गरिखाने स्थिति नहुनु । रहरले गइने विदेशमा मजा छ । कहरमा गइने विदेशमा दुःख छ । तर, त्यही दुःखकै कारण देश बाँचेको छ । वार्षिक १० खर्बको विप्रेषण नआउने हो भने काबुबाहिरको स्थिति पैदा हुन सक्छ । विप्रेषणबाट चलेको तरलता, त्यसबाट हुने व्यापारबाट उठ्ने करबाट चल्ने राज्य बनेको छ नेपाल ।

हाम्रो अबको सोच फरक हुनैपर्छ । विदेशको कमाइ खोज्न नेपाली नीति–निर्माताले अब सिमाना नाघेर सोच्न सक्नुपर्छ । विदेशस्थित दूतावासमै डेस्क राखेर नागरिकता बाँड्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । यसबाट देश र जनतालाई फाइदा मात्रै छ । 
विप्रेषणका हरेक डलरप्रति सद्भाव र सम्मान जागृत हुनुपर्छ । खासमा एउटा यस्तो सहकार्यको मोडल विकास गर्नुपर्छ, जसको फलस्वरूप नेपालीको पहिलो प्राथमिकता नेपाल नै होस्– कामगराइमा होस् या कमाइको लगानी वा पुनरलगानीमा होस् । अझ सरल भाषामा भन्दा मजबुरीले बिदेसिएका नेपालीले आफ्नो भूमिमा झर्नेबित्तिकै फेरि दुःख पुकार गर्नु नपरोस् ।