- कार्यालय समयमै र बिदा लिएरसमेत इन्स्टिच्युट धाउन थालेपछि सेवाप्रवाह नै प्रभावित, मापदण्ड र नियमन दुवै छैन
- इन्स्टिच्युटमा लोकसेवा कक्षाको ठेक्का नै लिन्छन् सचिव–अधिकृतहरू 
- कतिपय इन्स्टिच्युटले सहसचिव, सचिवको नाममा विज्ञापन नै गरेका छन्
- सरकारकै विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रहरू भए पनि आकर्षक कमाइका कारण कर्मचारीहरू निजीतिरै आकर्षित 

सेवा प्रभावित हुने गरी सरकारी अधिकृतहरू कार्यालय समयमा समेत लोकसेवा कक्षा सञ्चालन गर्ने इन्स्टिच्युट धाउन थालेका छन् । कामै नगरेर तथा बिदा लिएर लोकसेवा तयारीको कक्षा लिन जाने सचिवसम्मका ७० अधिकृतलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ । उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो । 

कार्यालयको काम र सेवाप्रवाहमा असर नपर्ने गरी मापदण्डका आधारमा स्वीकृति लिएर कार्यालय समयबाहिर यसरी पढाउन पाउने व्यवस्था छ । तर, अनुमति नलिई इन्स्टिच्युटमा पढाउनेहरूलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्न तथा कारबाही गर्न सक्छ । अनुमति नलिई लोकसेवा कक्षा लिने कर्मचारीहरूविरुद्ध २५ माघ ०७९ मा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले उजुरी सम्बन्धमा छानबिन र आवश्यक कारबाही गरी त्यसको जानकारी गराउन ६ जेठमा मन्त्रालयलाई उजुरीसहित पत्र काटेको थियो । अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले उजुरी परेपछि सम्बन्धितहरूलाई आवश्यक कारबाही गर्न संघीय मामिलालाई लेखी पठाइएको बताए । 

अख्तियारको पत्रपछि मन्त्रालयले केही दिनअघि त्यस्ता कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । स्रोतका अनुसार केही कर्मचारीले स्पष्टीकरण बुझाइसकेका छन् । ‘केहीले स्पष्टीकरण पठाइसकेका पनि छन्, स्पष्टीकरण आउने क्रम जारी छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराई कार्यालय समय प्रभावित नहुने गरी स्वीकृति लिएर प्राज्ञिक काम गर्न पाइने कानुनबमोजिमकै कुरा भए पनि पूर्वस्वीकृति नलिईकन काम गरेको उजुरी परेपछि यस विषयमा सोधपुछ गरिएको बताए । 

पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलले कार्यालय समयमा इन्स्टिच्युटमा गएर पढाउनु गम्भीर अनियमितता नै भएको बताए । ‘कार्यालय समयबाहेक फुर्सदको समयमा अनुमति लिएर पढाउनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । तर, नीतिगत तहमा रहेका सहसचिव, सचिवको त कार्यालय समय भन्ने नै नहुने भएकाले उनीहरूले निजी इन्स्टिच्युटमा गएर पढाउनु उपयुक्त होइन,’ उनले भने, ‘यो विषयलाई सरकारले नियमन गर्नु आवश्यक छ ।’ 

चार वर्ष पहिले नै रोकेको थियो मन्त्रालयले
कर्मचारीहरूले कार्यालय समय र सेवासमेत प्रभावित हुने गरी आफूखुसी इन्स्टिच्युटमा गएर लोकसेवा कक्षा लिएको भन्दै चार वर्ष पहिले नै मन्त्रालयले त्यसलाई रोकेको थियो । ७ मंसिर ०७७ मा मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकसेवा कक्षा पढाउन त्यसअघि दिएका सबै अनुमति खारेज गरिदिएको निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । सहसचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद्, उपसचिवको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शाखा अधिकृतसम्मको अनुमति सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै दिने व्यवस्था साबिकको मापदण्डमा थियो । मन्त्रालयले अप्रत्यक्ष रूपमा सहसचिव वा माथिकालाई इन्स्टिच्युटमा पढाउनबाट रोकेको थियो । 

निजामती सेवालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले आयोग वा अन्य निकायबाट हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी कक्षा चलाउने निजी इन्स्टिच्युटमा विनाअनुमति पढाउन रोक लगाइएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । इन्स्टिच्युटमा गएर पढाउन कर्मचारीलाई बिदा नदिने र बिदामा रहेका कर्मचारीले पढाएको पाइए निगरानी गर्न अन्य मन्त्रालयहरूलाई पनि पत्राचार गरेको थियो । अनुमतिविना पढाएको जानकारी भए सूचना दिनसमेत मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पनि अनुगमन गर्न भनेको थियो । त्यस्ता कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनअनुसार कारबाही गरिने मन्त्रालयको चेतावनी थियो । 

खासगरी शाखा अधिकृत र त्यसमाथिका ठूलो संख्याका कर्मचारीहरू विभिन्न निजी इन्स्टिच्युटमा आबद्ध भएर पढाउने, त्यसैको तयारीका लागि ध्यान दिने र धेरै समय व्यतीत गर्ने गर्दा कार्यालयको काम प्रभावित भएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले त्यसलाई रोकेको थियो । कतिपय कर्मचारी त इन्स्टिच्युटको लोकसेवा कक्षाको ठेक्का नै लिने, सरकारी गाडी लिएरै पढाउन जाने, कार्यकक्षबाटै अनलाइन कक्षा लिने तथा पाठ्यसामग्री पनि कार्यालयमै प्रिन्ट गर्नेजस्ता विकृति अझैसम्म छन् । केही इन्स्टिच्युटले शिक्षकका रूपमा सचिव र सहसचिवको नाम नै राखेर विज्ञापन गर्दै आएका छन् । केही सचिवसमेत नियमित रूपमा पढाउन जाने गरेका छन् । कर्मचारी स्रोतहरूका अनुसार कतिपयले त इन्स्टिच्युटहरूमा लगानीसमेत गरेका छन् । 

उच्चपदस्थ कर्मचारीले मनलाग्दी निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउने विषयलाई स्वार्थको द्वन्द्व र सरकारका सूचनाको दुरुपयोग हुने जोखिमसँगसमेत जोडेर हेर्ने गरिएको छ । सरकारी निकायले नै नियमन गर्नुपर्ने क्षेत्रमा उच्चपदस्थले पढाउने र पारिश्रमिक लिने विषयले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ । अर्कोतिर सरकारमा निहित रहेका सूचना, गोपनीयता र डाटाहरूको दुरुपयोग हुने जोखिमसमेत छ । लोकसेवा आयोगका परीक्षाहरूमा प्रश्नपत्र बनाउने र कपी परीक्षणको समेत काम गर्ने कतिपयले इन्स्टिच्युटमा पढाउने गरेको सूचना पाएपछि आयोगले पछिल्लो समय उनीहरूलाई सहभागी गराउन छाडेको छ । 

तालिम तथा प्रशिक्षण सञ्चालनका लागि सरकारअन्तर्गतकै विभिन्न संस्था छन् । कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज), स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र, न्याय प्रशिक्षण तालिम केन्द्र, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, भूमि व्यवस्थापन केन्द्रलगायत संस्थाहरूले पनि शैक्षिक, प्रशिक्षण र तालिमका गतिविधि सञ्चालन गर्छन् । तर, बढी पैसा पाइने भएपछि त्यतातिर भन्दा निजीतिरै कर्मचारीहरू आकर्षित छन् । 

मन्त्रालयले आइन्दा नयाँ मापदण्ड बनाएर त्यसैका आधारमा पढाउने अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको निर्णयपछि विकृति केही समय केही हदसम्म रोकिए पनि पछिल्लो समय थप झाँगिएको छ । 

सर्वोच्चको आदेशले अल्झियो मन्त्रालय, नयाँ मापदण्ड पनि बनेन
पुरानै व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा त्यसबमोजिमका सबै अनुमति खारेज गरेर नयाँ मापदण्डका आधारमा काममा असर नपर्ने गरी अनुमति दिने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो । यसविरुद्ध कर्मचारीहरू अदालत गए । उपसचिव तेजनारायण यादवले मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरे । 

अदालतले इन्स्टिच्युटमा पढाउनेसम्बन्धी अनुमति खारेज गर्ने मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र त्यससम्बन्धी कारबाही यथास्थितिमा राख्न ६ फागुन ०७७ मा मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले निजामती सेवा ऐनको दफा ४९ को उपदफा २ ‘ङ’ को ‘अख्तियारवालाको पूर्वस्वीकृति लिई कार्यालय समयबाहेकका समयमा शैक्षिक, प्राज्ञिक या प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेर नियमावली (निजामती सेवा नियमावली) को नियम ११७ मा व्यवस्था भएको ‘अख्तियारवालाबाट पूर्वस्वीकृति लिने’सम्बन्धी प्रावधानलाई टेकेर निर्देशन दिएको थियो । नियमावलीको उक्त व्यवस्थाले त निजामती कर्मचारीलाई नेपाल सरकारबाट पूर्वस्वीकृति लिएर बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिस्ट्रेसन वा सञ्चालनको काममा भाग लिन वा कुनै व्यापार–व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, अख्तियारवालाको पूर्वस्वीकृति लिई कार्यालय समयबाहेकका समयमा शैक्षिक, प्राज्ञिक या प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

यही व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा अदालतले फैसला गरेको थियो । ‘विपक्षी (मन्त्रालय)को प्रेस विज्ञप्तिबाट निवेदकले प्राप्त गरेको प्रशिक्षणसम्बन्धी स्वीकृतिमा प्रतिकूल प्रभाव परेको अवस्था तथा उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाको विवेचनासमेतको रोहमा निवेदकलाई पर्न जाने अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनसमेतलाई विचार गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा उक्त प्रेस विज्ञप्ति र सोसँग सम्बन्धित कारबाही कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू’ भन्ने आदेश गरेको थियो । यसको अन्तिम फैसला भने अझै आइसकेको छैन । 

अदालतले निर्णय उल्ट्याइदिएपछि बीचमा मन्त्रालयले नयाँ मापदण्डको तयारी पनि गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि मापदण्ड जारी भएको छैन । जसका कारण ०७७ मंसिरदेखि नै यससम्बन्धी अनुमति दिइएको छैन । हालै अख्तियारले मन्त्रालयलाई मापदण्ड बनाएर कर्मचारीले इन्स्टिच्युटमा पढाउने विषयलाई व्यवस्थित गर्न भनेको छ । 

कर्मचारीहरू भने कार्यालय समयबाहिर पढाउन पाउनु अधिकार भएको बताउँछन् । ‘घरको काम गर्ने समयमा पढाउन जाँदा के अपराध भयो ?’ मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका उपसचिव यादव भन्छन्, ‘कार्यालयको अतिरिक्त समय के गर्ने भन्ने त मेरो निजी समय हो नि ! राज्यलाई हानिनोक्सानी नहुने गरी मेरो काम गर्न नपाउने ?’ मन्त्रालयले कार्यविधि नबनाइदिएका कारण पनि यस्तो समस्या आएको उनको तर्क छ । ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविधि नबनाउने र अनुमति पनि रोक्ने गरेर बसेको छ,’ उनी भन्छन् । आम्दानीको कानुनबमोजिम कर तिरेर पढाउनु गलत नहुने उनको तर्क छ ।