फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कर्मचारी भर्ना र बढुवामा सक्रिय बन्दै प्रदेश : प्रदेश लोकसेवाहरूबाट पाँच हजार १ सय ८५ पदपूर्ति

छाता कानुन ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ नबन्दै प्रदेशहरूले कर्मचारीको बढुवासमेत थाले, भविष्यमा कानुन बाझिए समस्या निम्तिने जोखिम

कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या झेलेका प्रदेश सरकारहरूले निजामती कर्मचारीको छाता कानुन ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ नबन्दै आफैँ पदपूर्ति गर्न थालेका छन् । सातै प्रदेशबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूबाट पाँच हजार एक सय ८५ निजामती कर्मचारी सिफारिस भएका छन् । ती कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय सेवाका लागि सिफारिस भएका हुन् । 

प्रदेश र स्थानीय सेवामा कर्मचारी सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदेश लोकसेवालाई छ । तर, भविष्यमा संघीय निजामती कानुनसँग बाझिएमा समस्या आउने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

संघीय कानुन नबनेको अवस्थामा भोलि समस्या आउन सक्छ : खेमराज नेपाल, पूर्वसचिव 
संघले अहिलेसम्म छाता कानुन ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ दिन नसक्दा तल्ला तहमा पारेको असरको आलोकमा हेर्दा प्रदेशले कर्मचारी भर्ना गर्नु स्वाभाविकजस्तो लाग्छ । तर, संघीयतामा समग्र निजामती प्रशासनलाई निर्देश गर्ने संघीय कानुन बनिनसकेको अवस्थामा प्रदेशले भर्ना गरेका कर्मचारीको वृत्तिविकास, सुविधा, सरुवा, संघसँगको सम्बन्धका सवालमा भोलि असर गर्न सक्छ ।

‘संघले अहिलेसम्म छाता कानुन ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ दिन नसक्दा तल्ला तहमा पारेको असरको आलोकमा हेर्दा प्रदेशले कर्मचारी भर्ना गर्नु स्वाभाविकजस्तो लाग्छ । तर, संघीयतामा समग्र निजामती प्रशासनलाई निर्देश गर्ने संघीय कानुन बनिनसकेको अवस्थामा प्रदेशले भर्ना गरेका कर्मचारीको वृत्ति, विकास, सुविधा, सरुवा, संघसँगको सम्बन्धका सवालमा भोलि असर गर्न सक्छ । किनभने संघीय कानुनले नै यस्ता विषयको निक्र्योल गरिदिनुपर्छ । भोलि संघीय ऐन आएपछि अहिले भर्ना गरिएका कर्मचारीको ’एडजस्टमेन्ट’मा समस्या आउन सक्छ,’  पूर्वसचिव खेमराज नेपाल भन्छन्, ‘अर्काेतिर प्रदेशको स्रोतले कति धान्ला भन्ने विषय पनि पेचिलो छ । किनभने कर्मचारी नियुक्त गरेपछि तलब, सुविधा र पेन्सनको दायित्व पनि थपिन्छ । यो खर्च धान्न प्रदेशको क्षमताले भ्याउँछ त ? यसमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी संघीय सरकारकै छ । संघीय निजामती ऐन जारी गर्न नसक्दा कर्मचारी प्रशासनमा यस्ता धेरै समस्या निम्तिएका छन् ।’

नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जहाँ प्रदेशले स्थानीय तहसमेतको कर्मचारी पदपूर्ति गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, यसबीचमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा भएको ढिलाइ र संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रदेश लोकसेवाले निकै ढिला कर्मचारी भर्ना थाले । कर्मचारी अभाव भएपछि प्रदेशहरूले भर्ना तीव्र बनाएका छन् । 

सचिवसमेत धमाधम बढुवा गर्न थाले प्रदेश सरकार
संघीय संरचनाको पहिलो कार्यकालमा संघीय छाता ऐन पर्खेर बसेका प्रदेश सरकारहरूले ऐन नआएपछि आफैँ सचिव (११औँ तह)सम्मको बढुवा थालेका छन् । ०७५ मा कर्मचारी समायोजन हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीको वृत्तिविकास अन्योल भइरहेका वेला मधेस र बागमतीले प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरेर कर्मचारी बढुवा थालेका हुन् ।

हालसम्म प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघले नै पठाउँदै आएकामा त्यसलाई प्रदेशहरूले चुनौती दिएका छन् । अहिले प्रदेश प्रमुख सचिव (विशिष्ट श्रेणी) र प्रदेश सचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) संघले नै खटाइरहेका वेला बागमती प्रदेशको यही १९ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई शिक्षा एवं प्रशासन सेवातर्फ एघारौँ तह (प्रदेश सचिव)मा बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

प्रदेश सरकारले अन्य सेवाहरूको पनि बढुवा प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ । खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक अन्तरसेवा प्रतियोगिता र अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गरिने व्यवस्था छ । 

प्रदेश सचिव नियुक्तिको पहिलो प्रादेशिक अभ्यास भने मधेस सरकारले गरेको थियो । ०७७ मै प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरेको मधेसले अहिलेसम्म आधा दर्जन कर्मचारीलाई ११औँ तह (प्रदेश सचिव)मा बढुवा गरिसकेको छ । मधेसले ०७७/७८ बाटै बढुवा सुरु गरेको हो । मधेस प्रदेश सरकारले सातौँ, आठौँ र नवौँ तहका कर्मचारीलाई पनि बढुवा गरिसकेको छ । कर्णाली प्रदेशले पनि आफ्नै सचिव रहने कानुनी व्यवस्था कायम गर्ने भएको छ ।

यसअघि ०७८ मा जारी निजामती ऐनमा प्रदेश सचिव नियुक्तिबारे उल्लेख थिएन । तर, ११औँ तहको कर्मचारी प्रदेश सचिव रहने व्यवस्था गर्ने गरी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ । संशोधन विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको छ ।

यसअघि जारी ऐनमा प्रदेश निजामती सेवाको अधिकृत ११औँ तह वा सोसरहको पदमा प्रदेश सरकार र अधिकृत नवौँ तह र दशौँ तहको पदमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अधिकृत छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहको पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था छ । अन्य प्रदेशले भने कर्मचारी भर्ना गरे पनि बढुवा भने गरिसकेका छैनन् । 

प्रदेश र स्थानीय तहमा २९ हजार ८७५ दरबन्दी रिक्त
सरकारको दरबन्दी विवरणअनुसार अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कुल ८२ हजार ५९१ कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, कार्यरत भने ४७ हजार ५३१ मात्र छन् । यसमा प्रदेश लोकसेवाबाट भर्ना भएका पाँच हजार १८५ जनासमेतलाई समावेश गर्दा दुई तहमा कार्यरत संख्या ५२ हजार ७१६ जना हुन्छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दीको तुलनामा अझै पनि २९ हजार ८७५ रिक्त छन् । 

सरकारले १४ चैत ०७५ मा समायोजनमार्फत तीनै तहमा कर्मचारी खटाएको थियो । संघमा ३९ हजार ९६०, प्रदेशमा १३ हजार ८२१, स्थानीय तहमा ४३ हजार ८०७ र फाजिलका दुई हजार ४४३ सहित एक लाख ३१ कर्मचारीलाई तीनै तहमा समायोजन गरेको थियो । त्यसमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थाबमोजिम कार्यरत रहेका सात हजार ६५० कर्मचारीलाई समेत लगेर स्थानीय तहमा ५१ हजार ४५७ कर्मचारी पठाइएको थियो । 

समायोजनपछि सरकारको अनुरोधमा लोकसेवा आयोगले ०७६ जेठमा स्थानीय तहका लागि नौ हजार १६१ कर्मचारी नियुक्तिको विज्ञापन गरेको थियो । यसका बाबजुद पनि प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी अभावको समस्या झेल्दै आएका छन् । निजामती किताबखानाका अनुसार अहिले संघमा ५३ हजार ५३१, प्रदेशमा १७ हजार ३२२ र स्थानीय तहमा ६५ हजार २६९ दरबन्दी छ । तर, यो दरबन्दी पूर्ति हुन सकेको छैन । किताबखानाकै तथ्यांकअनुसार संघमा ३८ हजार १२५, प्रदेशमा ११ हजार २४७ र स्थानीय तहमा ३६ हजार २८४ कर्मचारी कार्यरत छन् । प्रदेश लोकसेवाबाट भर्ना भएका कर्मचारीको संख्या भने किताबखानाको तथ्यांकमा समावेश छैन ।