- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
गएको वर्ष देशको न्यायालय कायममुकायमकै भरमा चल्यो । झन्डै १६ महिनासम्म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको नेतृत्व कायममुकायमका भरमा चल्दासमेत प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुचारु हुन नसकेपछि संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम सर्वसम्मत भयो । संसदीय सुनुवाइपश्चात् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रधानन्यायाधीश पदमा उहाँको नियुक्ति भयो ।
हालको पदमा नियुक्ति हुनुअघि कार्कीले आठ महिनाभन्दा बढी समय कायममुकाय प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गर्नुभयो । त्यसअघिका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले झन्डै त्यत्ति नै समय कायममुकायम रहेरै न्यायिक नेतृत्व गरी कार्यकाल पूरा गर्नुपर्यो । यस अवस्थाले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्थालाई व्यवहारमा निकै कमजोर बनाउन खोजेको मात्रै होइन, संवैधानिक गति र सामाजिक न्यायको समग्र प्रक्रियामै क्षति पुर्याइरहेको छ ।
संवैधानिक परिषद्को दायित्व : नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने गरी परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्मा देशको जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसद्को गरिमामय पदाधिकार ग्रहण गर्ने पृष्ठभूमि भएका विशिष्ट व्यक्तित्वको बहुमत छ । त्यसैले पनि परिषद्को कामकारबाहीबाट संवैधानिक निकायमा जनआकांक्षाअनुरूप तटस्थ र पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रियाको सुनिश्चितताको अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।
जिम्मेवारीमा चुकेका उदाहरण : शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक दर्शनको सुनिश्चितताका लागि न्यायपालिका र संवैधानिक अंगको कामकारबाहीमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप रहनुहुँदैन । न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायमा हुन सक्ने कुनै पनि खालका हस्तक्षेप अन्त्य गरी सीमित र तटस्थ राज्य संयन्त्र विकासमा नियन्त्रण र सन्तुलनको परिपालनालाई सुदृढ गराउनु यस सिद्धान्तको उद्देश्य हो । धारा २८४ को उपधारा (१) को व्यवस्थाबाट संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रयोजन नै संवैधानिक परिषद् गठनको मूल उद्देश्य रहेको देखिन्छ । यस्ता निकायलाई तटस्थ, पारदर्शी, निष्पक्ष र सक्षम रूपमा काम गराउन सकेमा मात्रै कानुनी शासनको आधार तयार हुन्छ । त्यसैले यी निकायमा पारदर्शी र निष्पक्ष नियुक्तिको सुनिश्चितताका लागि नै धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को प्रबन्ध गरिएको हो ।
संवैधानिक उद्देश्यअनुरूप न्यायालय र संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गराउन नखोजिएको भन्दै संवैधानिक परिषद्का कामकारबाही र गतिविधिमा पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिका समयमा प्रायः यस्तो प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कार्कीको नियुक्तिका क्रममा भएको ढिलाइ र कार्यकाल सकिने दिन नजिकिँदासमेत नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस हुन नसक्दा उठेका प्रश्न यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । संसदीय सुनुवाइविनै २०७७ मा भएका विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा यसको अर्को मुख्य उदाहरण हो ।
संवैधानिक सीमांकनको मूल्य : प्रभावकारी राज्य संयन्त्रको प्रत्याभूतिका लागि राज्यका अंगहरू नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुग्न नसक्ने अनुमान संविधानले गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने धारा २८४(३) मा रहेको व्यवस्था यसको मुख्य प्रमाण हो । सोही धारामा मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा भने रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने प्रबन्ध छ ।
न्यायपालिका र संवैधानिक निकायको गरिमालाई अक्षुण्ण राखिरहन यस्ता निकायको नियुक्तिलाई पूर्वानुमानमा आधारित गराउने मूल उद्देश्यबाट उल्लिखित धाराको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । कुनै पनि कारणले यस्ता निकाय लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेमा सिंगो राज्य प्रणालीको दैनिक कामकारबाहीमा आघात पुग्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा देशका विशिष्ट राजनीतिक तथा संवैधानिक पदधारकहरू संलग्न हुने संवैधानिक परिषद्को प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहनु संविधान पालना, लोकतन्त्रको प्रयोग र संविधानवादको सिद्धान्तप्रतिकूल देखिन्छ
उल्लंघनको शृंखला : जम्मा ५० दिनको कार्यकाल बाँकी छँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुभएका हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल ६५ वर्षे उमेरहदका कारण यही साउन २० गते सकिँदै छ । संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्छ । तर, यस व्यवस्था पालनाका लागि गत २० असारअगावै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरिसक्नुपर्नेमा यो दायित्व पूरा गर्नबाट परिषद् चुकेको देखियो ।
संविधानमा तोकिएको अवधिभित्रै नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि परिषद्ले सिफारिस गर्न सक्रियता नदेखाउँदा संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको छ । संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीको अनुकूल वा जहिलेसुकै पनि न्यायालय र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने अवस्था संविधानले कल्पना गरेको पाइँदैन । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा देशका विशिष्ट राजनीतिक तथा संवैधानिक पदधारकहरू संलग्न हुने परिषद्को प्रभावकारितामा यस्तो अवस्था देखिइरहनु संविधान पालना, लोकतन्त्रको प्रयोग र संविधानवादको सिद्धान्त प्रतिकूल देखिन्छ ।
संरचनागत त्रुटिको प्रश्न : व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुखसहित राज्यको जनप्रतिनिधिमूलक निकायका उच्च तहका व्यक्तिको संलग्नता हुने भएकाले संवैधानिक परिषद्बाट हुने निर्णयले सिंगो राज्यको ओजलाई प्रतिबिम्बित गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर, कतिपयले संवैधानिक परिषद् गठनमा संरचनागत त्रुटि रहेको भन्दै सुधारको आवश्यकतामा जोड दिएको पाइन्छ । न्यायालय र संवैधानिक निकायलाई नियन्त्रण र दबाबमा राख्ने गरी परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने अवस्थालाई यसको संरचनाले सहयोग गरेको भन्दै चिन्तासमेत प्रकट हुने गरेको छ ।
न्यायालयको नेतृत्व चयनमै राजनीतिक इच्छाले काम गर्न सक्ने जोखिम कायम रहेको आरोपले स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । विगतमा अध्यादेशका बलमा नियुक्त ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीसँग सम्बन्धित रिटले अग्राधिकार प्राप्त गरेको लामो समय हुँदासमेत त्यसको टुंगो लगाउन सर्वोच्चले प्राथमिकता नदिएको भन्दै हुँदै आएका टिप्पणी यस्तै एउटा दृष्टान्त हो ।
यसअघि लामो समय न्यायालय नेतृत्वविहीन हुँदासमेत प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेको घटनाले पनि न्यायालयको नेतृत्व चयनलाई राजनीतिक दबाब र प्रभावमा पार्न खोजेको भनी विरोध नभएको होइन । न्यायालय सुधारका लागि गठित समितिले नै संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताबारे यस्तो व्यवस्था कति उचित भन्नेमा प्रशस्त अध्ययन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ ।
संसदीय सुनुवाइको औचित्य : संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्ति सिफारिस हुने सबै व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ संविधानको धारा २९२ बमोजिम हुने गरेको छ । अमेरिकी कानुनी प्रणालीबाट नेपालमा भित्रिएको यस व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको अवधिभित्र संसदीय सुनुवाइ हुन नसके नियुक्त हुने विगतको कानुनी व्यवस्थाप्रति अदालतमै मुद्दा विचाराधीन छ । कतिपयले नेपालको सन्दर्भमा यस्तो सुनुवाइ अमिल्दो देखिएको भनी टिप्पणी गरेको पाइन्छ । खासगरी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र न्यायपरिषद्बाट सिफारिस हुने सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ शक्ति पृथकीकरणअनुकूल नभएको भन्दै प्रश्न उठाउने गरेको देखिन्छ ।
लापरबाहीले उठाएका प्रश्न : संविधानमा रहेका व्यवस्थालाई दोष दिएर कसैले पनि आफ्ना कमजोरी लुकाउन मिल्दैन । परिषद्का पदाधिकारीको चाहना भए त्यस्ता प्रक्रियालाई संविधानको आशयबमोजिम पारदर्शी गराउन नसकिने हुँदैन । तथापि यसको प्रयोगमा रहेका त्रुटि हटाउन सबैको जिम्मेवार भूमिका अपेक्षित हुन्छ । तर, राजनीतिक शक्तिले आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई न्यायालयमा ल्याएर आफूअनुकूल काम गराउने दूषित मनोवृत्ति कायमै राख्दा आफ्ना संवैधानिक र नैतिक भूमिका पूरा गर्नबाट च्युत हुन पुगेको देखिन्छ । न्यायालयका प्रमुखलाई लगाइएको आरोपको समयमै छानबिन गर्न ध्यान नदिने र संवैधानिक नियुक्तिजस्तो नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध हुने अवस्थाप्रति नियतवश गम्भीरता नदेखाउँदा लोककल्याणकारी राज्य, सुशासन र तटस्थ राज्य संयन्त्र स्थापना फगत ओठे प्रतिबद्धता प्रतीत हुँदै आएको छ ।
प्रणालीको प्रतिच्छाया : अन्य न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा समेत हाम्रो कानुनी प्रणालीले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा जस्तै प्रणाली आत्मसात् गरेको छ । उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्चका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अनिवार्य व्यवस्था न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४(१) ले गरेको व्यवस्था यसको उदाहरण हो । उमेर हदबाट अवकाश भएकोमा बाहेक अन्य कारणबाट सर्वोच्चका न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्यायपरिषद्ले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रबन्ध सोही ऐनको दफा ४(२) ले गरेको छ ।
यस्तै, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि सोही ऐनको दफा ४(३) मा गरिएको छ ।
तर, उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको पालना हुन नसक्दा लामो समयदेखि अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका तीनजना न्यायाधीश नियुक्ति लामो समयसम्म अलपत्र पर्दा यसको जवाफदेहितामै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । उच्च अदालतमा रिक्त ६ मुख्य न्यायाधीश र २७ न्यायाधीश नियुक्तिको संक्षिप्त सूचीमा परेका थुप्रै न्यायाधीश र कर्मचारी नै सेवानिवृत्त भइसक्ने अवस्था हुँदासमेत यस प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । रिक्त न्यायाधीशको संख्या बढ्दै जाँदा न्याय निरुपणमै गम्भीर प्रभाव पर्दै आएको छ । न्यायाधीश र न्याय प्रशासनका कर्मचारीको सरुवा पनि लामो समयदेखि प्रभावित भएको अवस्था छ ।
निष्कर्ष : कानुनले नगर्नू भनेको काम गर्नु र गर्नूृ भनेको काम नगर्नु दुवै कानुन उल्लंघन हो । संविधानले नगर्नू भनेको काम गर्दा मात्रै होइन, गर्नू भनेको काम नगर्दा समाज र व्यक्तिले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । संविधान र कानुनमा भएका कमजोरीलाई दोष दिएर कोही पनि जिम्मेवारीबाट पछि हट्न मिल्दैन । त्यसैले, विधिशास्त्रमा यस्तो कार्य दण्डनीय मानिन्छ ।
राज्यका जिम्मेवार निकाय नै संविधानको लक्ष्मणरेखाभित्र बस्नबाट चुकिरहने अवस्था आउँदा त्यसको नकारात्मक परिणाम देश र जनताले भोगिरहनुपरेको छ । तर, त्यस्तो जिम्मेवारीमा बस्ने व्यक्ति र निकाय भने यस्तो अवस्था महसुस गर्न नसकेको अवस्थामा पुगेको अनुभूति हुँदै आएको छ । संघीय संसद्ले यस्ता निकाय र पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन र जिम्मेवारी पूरा नगरेबापत उचित दण्ड प्रणाली विकसित गर्न उपयुक्त कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसबाट मात्रै सार्वजनिक पदधारकहरूको उत्तरदायित्वलाई विधिशास्त्रअनुकूल बनाउन सम्भव देखिन्छ । त्यसले सुशासन, विकास र सामाजिक न्याय स्थापनामा पनि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ ।
(बस्ताकोटी न्यायपरिषद् सचिवालयका उपसचिव हुन्)
