सुशासनका लागि सामयिक कानुनको खाँचो

लोकतन्त्रमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै कानुनको समान प्रयोग आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधानले समेत यसलाई राज्यका नीतिभित्र समावेश गरी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । संविधानको धारा ५१ अन्तर्गत राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीतिमा राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चितसमेत गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख गरिएबाट सुशासनलाई नेपालको शासकीय प्रणालीको माध्यम बनाएको पाइन्छ ।

स्रोत–साधन र अधिकारको विकेन्द्रीकरणलाई संघीयतासँगै तल्लो तहमा संविधान र कानुनमार्फत विकेन्द्रित गरिरहँदा कानुनी शासनको सुनिश्चितता र सदाचारमैत्री अभियानले भने संस्थागत रूपमा सबलता प्राप्त सकेको अनुभूति भइसकेको छैन । बरु यसको प्रभावकारितामा थुप्रै सुधारका क्षेत्र देखिएको अवस्था छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन : शासकीय गतिशीलता प्रदर्शन गर्न प्रशासनिक व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध गतिविधि चुस्त दुरुस्त राख्नु अत्यावश्यक हुन्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र शासकीय अनुशासनहीनताजस्ता विकृति नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न नेपालमा भइरहेका प्रयास अपर्याप्त देखिँदासमेत यसमा सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएका निकाय निष्प्रभावी बनेको अनुभूत हुनुहुँदैन ।

खासगरी भ्रष्टाचार गरी विदेश जाने, सम्पत्तिको हस्तान्तरण गर्ने, प्रमाण लोप गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी पारस्परिक कानुनी सहायतामार्फत सम्पत्ति रोक्का वा जफत गर्न, प्रमाण प्राप्त गर्न, बुझ्न, अनुसन्धान गर्न, प्रमाण संकलन गर्न र अभियुक्तको सपुर्दगी गर्न राज्यबीच लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेजको पालनाका दृष्टिमा हामी सबल हुन सकेका छैनौँ । अन्तरदेशीय अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २०००, भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००३ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हस्ताक्षर गरेको लामो समय भइसके तापनि यसको कार्यान्वयनमा हामी उदासीन हुँदा यस्तो अवस्था कायमै रहेको पाइन्छ ।

राजस्व चुहावटमा संलग्न राष्ट्रसेवकलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्न सकिने प्रचलित कानुनमा व्यवस्था रहेको भए पनि गैरराष्ट्रसेवक वा त्यस्ता कार्यमा संलग्न अन्य गिरोहले गरेका कार्यलाई यसमा समेट्न नसक्नु भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि २००३ को विपरीत हो
 

कानुनी पर्याप्तताको अवस्था :  अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सूचना प्राप्त गर्न तथा प्रमाण संकलन गर्न सरल, सहज र पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुन र कार्यविधिको उचित व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा नेपालले कतिपय काम गरे पनि थुप्रै काम गर्न बाँकी नै देखिन्छ । पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७० र नियमावली २०७०, सपुर्दगी ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७४, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, विशेष अदालत ऐन २०५९, सैनिक ऐन २०६३ जस्ता कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन २०४८, नियमावली २०५९, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४, सुशासन ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ लगायत कानुनी व्यवस्थाबाट सुशासन र सदाचारको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

उल्लिखित कानुनी व्यवस्थासमेतको प्रभावकारिताका लागि विभिन्न अनुगमनकारी व्यवस्थासमेत व्यवहारमा अवलम्बन नगरिएको होइन । तथापि, यस क्षेत्रमा भएका प्रयासबाट आदर्श समाज स्थापना गर्ने सुशासनमैत्री शासनको अभ्यासमा पर्याप्त कानुनी सुनिश्चितता भइसकेको छैन, देखिँदैन ।

सिद्धान्त र व्यवहार :  भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले समेटेका कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने समस्यासँगै विभिन्न व्यवस्थालाई नेपालको कानुनले समेट्न सकेको देखिँदैन । भ्रष्टाचार, लागुऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, वन्यजन्तु तथा लोपोन्मुख जीवजन्तुको ओसारपसार, मानव बेचबिखनजस्ता क्षेत्रमा भइरहेका संगठित अपराधमा प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन सुनिश्चित हुन सकेको देखिँदैन । यससम्बन्धी अभियोजन र न्यायिक निर्णयको सफलता दर पनि कम रहेको देखिन्छ । लापरबाही वा हेलचेक्य्राइँ गरेर गरेको कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा समेट्न नसक्दा हाम्रो विकास निर्माण र ठेक्कापट्टाको गुणस्तर र सम्पन्नतामा कैयन् प्रश्न उठेका छन् । 

सार्वजनिक खरिद वा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको उत्खनन वा लागत इस्टिमेट गर्दा वा भाडा वा ठेक्का वा करारमा लगाउँदा वा बिक्री गर्दा खराब नियतले वा हेलचेक्य्राइँपूर्वक धरौटी वा जमानत नराखी सम्झौता गरेको कार्यलाई समेत भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा समेट्न नसक्दा सार्वजनिक खरिद र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्न सकिएको छैन । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा वा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन वा ‘नम्र्स’ तयार गर्दा सम्बन्धित स्थानमा नगई वा नापजाँच नगरी अनुमानका भरमा गरेको कार्य बढ्दै गएको अवस्थाले परियोजनाको डिपिआर प्रणाली कमजोर भएको देखिन्छ । यस्ता कार्यलाई भ्रष्टाचारको परिभाषामा समेट्न सक्ने हो भने परियोजना व्यवस्थापनको सुदृढीकरणमा नयाँ आयाम थपिने देखिन्छ ।

राजस्व चुहावटमा संलग्न राष्ट्रसेवकलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्न सकिने प्रचलित कानुनमा व्यवस्था रहे पनि गैरराष्ट्रसेवक वा त्यस्ता कार्यमा संलग्न अन्य गिरोहले गरेको कार्यलाई यसमा समेट्न नसक्नु भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि २००३ को विपरीत देखिन्छ । यसतर्फ कानुन बनाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

यस्तै विदेशी सहयोग वा अनुदानमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थामा भएका भ्रष्टाचारलाई पनि भ्रष्टाचारको कसुरमा समेटिनुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिन्छ । भ्रष्टाचारलाई फौजदारी कसुरका रूपमा लिइने हुँदा कानुनले अपराध घोषित गरेका विषयमा मात्रै सजाय गर्न मिल्छ । तर, उल्लिखित अवस्था हेर्दा नेपालको भ्रष्टाचारका क्षेत्रमा विभिन्न कसुर कायम गर्नुपर्ने अवस्थालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिन सकेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको विषय पनि यस्तै गम्भीरतापूर्वक विमर्श गर्न नसकिएको घरेलु विषय हो ।

सामयिक ऐन आवश्यक पर्नुको कारण :  कानुनको सम्मान गर्ने र कानुन कार्यान्वयन सबैका लागि समान रूपमा हुने वातावरण निर्माण नगरी कानुनी शासन साँचो अर्थमा स्थापित हुन सक्दैन । दण्डहीनता अन्त्यका लागि उपलब्ध कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ । कानुन कार्यान्वयनमा देखा पर्ने फितलो अवस्थाले कानुनी शासनको कमजोर अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्ने हुँदा सम्बद्ध विषयमा कानुनको प्रचुरता र उपलब्ध कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै राज्यको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन अवलम्बनका लागि यस्तो प्रभावकारिताको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले गरेको कसुरको अनुसन्धानमा प्रमाण संकलनसमेतको दृष्टिकोणबाट लामो हदम्यादको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथ्यलाई हामीले जोड दिए पनि यस सम्बन्धमा पर्याप्त बहस हुन सकेको पाइँदैन । कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति रोक्का, जफत वा बरामद गर्ने सम्बन्धमा कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० लगायतका ऐन कार्यान्वयनमा आए पनि यसको प्रभावकारितालाई केन्द्रमा राखी कार्यसम्पादन भएको पाइँदैन । विशेषगरी अनुसन्धान गर्दा बैंकिङ, व्यापारिक वा वित्तीय अभिलेख प्राप्त गर्ने वा खाता रोक्का राख्न सकिने कार्यको क्षेत्रमा यसको गम्भीरतालाई खास मनन गर्न सकिएको छैन ।

साक्षी, विशेषज्ञ वा पीडितको सुरक्षाका लागि बयान वा कागज गर्दा श्रव्यदृश्यका साधन वा प्रविधिका माध्यमबाट गराउन सकिने संहिताजन्य कानुन तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को व्यवस्थालाई व्यवहारमा आत्मसात् गर्ने पूर्वाधार विकास गर्न सकिएको छैन । साक्षी, विशेषज्ञ वा पीडितको सुरक्षाका लागि अनुसन्धानमै व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नुपर्ने सम्बन्धमा भएका कानुनी व्यवस्थासमेत अपर्याप्त छन् । उजुरकर्ताको सुरक्षा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा भएका कानुनी र संस्थागत व्यवस्था भरपर्दा छैनन् । अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, प्रभावकारिता हासिल गर्ने कानुनी र संस्थागत व्यवस्थामा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन ।

अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन पक्ष राज्यबीच पारस्परिक कानुनी सहायता र सपुर्दगी सन्धि गर्न सकिने तथा सोही आधारमा विदेशमा संकलन गरिएको प्रमाण प्राप्त गर्ने, प्रमाणमा लगाउने, मान्यता दिने कार्यलाई लामो समयदेखि जोड दिइए पनि यसको प्रभावकारिता सम्बन्धमा सरोकारवालाको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन ।विश्वव्यापीकरण, सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, नेपालको सामरिक अवस्था तथा खुला सिमानाका कारण बढ्दो अपराध नियन्त्रणका दृष्टिले समेत यसतर्फ आवाज उठेको लामो समय भइसकेको छ । तथापि यसले सार्थकता पाउन नसक्दा हाम्रो शासनप्रणालीको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था प्रतिबिम्बित भइरहेको छ ।

निष्कर्ष :  सार्वजनिक क्षेत्रको सुशासन अभिवृद्धिका लागि विशेष अनुसन्धान प्रविधिका रूपमा नियन्त्रित आपूर्तिको समुचित प्रयोग, विद्युतीय वा अन्य सुराकी र गुप्त कारबाहीबाट प्रमाण संकलन गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्धको सुदृढीकरणलाई देशको बहुपक्षीय सुरक्षा व्यवस्थापनसँग जोडेर हेर्न हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन । विभिन्न अपराधमा नयाँ प्रकारका पद्धति र प्रवृत्ति विकसित हुँदै जाँदा त्यसलाई समेटेर हाम्रा ऐनकानुनमा उचित समायोजन गरिनु आवश्यक देखिन्छ । प्रत्येक राज्यले प्रमाण संकलन र अनुसन्धानमूलक पद्धतिको उपयोगितालगायत विभिन्न अपराध नियन्त्रण गर्न विशेषगरी भ्रष्टाचार र संगठित अपराधजन्य कसुरको अनुसन्धान गर्न प्रभावकारी उपाय अपनाई तालिम र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने पक्षमा समेत हाम्रो कानुन निर्माण र त्यस्ता कार्यमा सहभागिता सबलीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(बस्ताकोटी न्यायपरिषद् सचिवालयका उपसचिव हुन्)