- वि.सं २o८o चैत १३ मंगलबार
सुशासनलाई लोकतन्त्र वितरणको प्रमुख औजारका रूपमा लिइन्छ । नेपालको संविधानले पनि स्वच्छ र समुन्नत समाजको आधारशिलाका रूपमा यसलाई अंगिकार गरेको छ भने नेपालको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना र संघीय तहको चालू बजेटले समेत समृद्धिको आधार बनाएको देखिन्छ । समृद्ध समाज निर्माणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सदाचारमैत्री शासन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सैद्धान्तिक रूपमा हामीले जोड दिँदै आएका छौँ । तर, नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सारवान र कार्यविधि कानुनलाई सामयिक बनाई त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाको उचित ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००३ लाई नेपालले सन् २०११ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । सार्वजनिक क्षेत्र मात्र होइन, निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उपायसमेत पक्ष राष्ट्रहरूले अवलम्बन गर्नैपर्ने, सुशासनका लागि प्रभावकारी आनुपातिक र दुरुत्साहनमुखी देवानी, प्रशासनिक वा फौजदारी दण्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानलाई यस महासन्धिमा उल्लेख गरिएको छ । तर, सो महासन्धिसमेतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले गरेका विभिन्न प्रावधानअनुरूप त्यस्ता उपाय अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा भने नेपालले खास काम गर्न सकेको देखिँदैन ।
नेपालको अवस्था : अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा समावेश भएको विषयमा राष्ट्रिय कानुन बनाउनुपर्ने भनी अनिवार्य गरेको विषय लागू गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, तर त्यस्तो कानुन बनाउनतिर ध्यान नदिने अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ । भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको लामो समय भइसके पनि यसको कार्यान्वयनमा हामी उदासीन भएबाटै हाम्रो अवस्थाको प्रतिनिधित्व प्रतिविम्बित हुन्छ । त्यसो त राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप निर्माण गर्नुपर्ने कानुन निर्माणलाई नै हामीले प्राथमिकता दिन सकेका छैनौँ ।
यसबाट व्यवस्थापिकाको भूमिकामा रहेको संसद् र त्यसलाई काम दिनुपर्ने सरकारको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । यस अवस्थालाई गम्भीर सामाजिक, नैतिक र राज्य वा व्यक्तिलाई पार्ने क्षतिको दृष्टिबाट हेर्न हामीले ढिलाइ गरिरहेका छौँ । शासकीय गतिशीलता प्रदर्शन गर्न प्रशासनिक व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध गतिविधिलाई चुस्त दुरुस्त राख्नु अत्यावश्यक हुन्छ ।
भ्रष्टाचार, अनियमितता र शासकीय अनुशासनहीनताजस्ता विकृति नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न नेपालमा भइरहेका प्रयास अपर्याप्त देखिँदासमेत यसमा सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएका निकाय निष्प्रभावी बन्नु राज्य संयन्त्रको बहुआयामिक उपादेयतालाई बेवास्ता गर्नु हो । सुशासन प्रवद्र्धनमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का कमजोरी सुधार्न ध्यान नदिनु यसैको उदाहरण हो ।
यस ऐनलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिसँग जोडिएका व्यक्तिले मात्रै भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न सक्छन् भन्ने खालको व्यवस्थाले भ्रष्टाचारको क्षेत्रलाई सीमित गराई यसको नियन्त्रणलाई कठिन बनाएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा २१ मा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई समेत भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा समावेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । तर, यसविपरीत कानुनी व्यवस्थाले हामीकहाँ निरन्तरता पाइरहेका छन् । यसबाट समेत नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था थप जटिल बन्दै गएको बुझ्न कठिन पर्दैन ।
सार्वजनिक पदमा भएका वा तिनीहरूसँग जोडिएका व्यक्तिले मात्रै भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न सक्छन् भन्ने खालको व्यवस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई कठिन बनाएको छ
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा नेपालले प्राप्त गर्ने न्यून अंकले हाम्रो अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । हालै प्रतिवेदनमा नेपाल ३५ अंक प्राप्त गरेर १०८औँ स्थानमा रहेको देखिन्छ । सन् २००९ मा २९ अंक प्राप्त गरेर १५२औँ स्थानमा रहेको नेपालले विगत दुई वर्षसम्म लगातार ३४ अंक प्राप्त ग¥यो । यस वर्ष एक अंक बढी प्राप्त गर्दैमा हाम्रो सुशासनको अवस्थामा सुधार भएको मान्न सकिन्न ।
बरु यस सूचीको सुरुवातदेखि नै ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने सबैभन्दा बढी भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा नेपाल पर्दै आएकाले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छ । विधिको शासनको सूचकांकमा वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सन् २०१५ देखि नेपाललाई समावेश गर्दै आएको छ, जसमा हाम्रो अवस्था निराशाजनक छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हालै गरेको अध्ययनमा नेपालमा भ्रष्टाचार मुद्दाको फस्र्योटमै लामो समय रहने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसबाट हाम्रो सुशासन कार्यान्वयनको योजना र कार्यविधि दुवैमा कमजोरी देखिएको छ भने यसका लागि भएका कानुनको सामयिक संशोधन र नयाँ कानुन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत महसुस हुँदै आएको छ । यस क्षेत्रको कानुनी न्यूनता र रिक्तता पूरा गर्नुपर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान आकृष्ट हुन सकेको छैन ।
रंगेहातसम्बन्धी प्रचलित नियम खारेजीपछिको रणनीति : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफैँले रकम उपलब्ध गराई सञ्चालन गर्दै आएको रंगेहात पक्राउ गर्ने व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । सो व्यवस्थामा रहेको ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिस्वत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिस्वतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने’ र त्यसरी ‘घुस रिस्वत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिनेछैन’ भन्ने सोही नियमावलीको प्रावधान प्रत्यायोजित विधायनको भावनाविपरीत रहेको भनी २०७८ वैशाख ८ मा बदर गरेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २०(९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ समेतका प्रचलित ऐनमा रहेका प्रावधानसमेतको भावना र मर्मअनुकूल नदेखिएको भनी सो घुस रिस्वतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधानलाई प्रत्यायोजित विधायनको प्रतिकूल भनिए पनि फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिब र तार्किक नदेखिएको भनी व्याख्या भएको छ ।
यस अवस्थामा त्यस्तो प्रावधानलाई नयाँ कानुनमा सम्बोधन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन थालेको छ । सो प्रावधान ‘अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रकृतिको देखिने’ भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेपछि अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गर्ने कार्यमा संख्यात्मक असर परेको देखिन्छ । तर, त्यस्तो प्रावधान राखेर संसद्ले ऐन बनाउनुपर्ने माग आयोगले राखिरहँदा स्वयं संसद्मै भने त्यस्तो ऐनको प्रावधानबारे छलफल बुलन्द हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा कडा निगरानी आवश्यक रहेको र त्यस्तो कसुरको अनुसन्धानको निष्पक्षता र प्रभावकारिताका लागि छुट्टै रणनीति बढाउनु जरुरी छ, जसमा भइरहेको बेवास्तालाई चिरेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
छाता ऐनको आवश्यकता : अदालतले गरेका व्याख्या, भ्रष्टाचारविरुद्ध महासन्धिमा भएका व्यवस्था, नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा तीनै तहमा कम हुन नसकेको भ्रष्टाचारको अवस्था, संगठित रूपमा बढ्दो भ्रष्टाचारको अवस्थासमेतले समाजका धेरै पक्ष नैतिकहीन बन्दै सदाचारविरुद्धका क्रियाकलापमा संलग्न भएको देखिन्छ । यसबाट सुशासनका लागि राज्यका तीनै अंगले आफ्नो प्रभावकारिता सिद्ध गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०६४ लगायत छरिएका भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी एकीकृत छाता ऐन निर्माण गरी सम्बोधन गर्ने प्रयास आवश्यक देखिएको छ । बैंकिङ, राजस्वलगायत विषयमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका विषयले समेत यस्ता ऐनले सम्बोधन गर्ने अपेक्षालाई व्यवहारमा ल्याउन सकिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र स्वार्थको व्यवस्थापन : सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा लगानीजस्ता विषयमा नेपालमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी वित्तीय कार्यदलले नेपालको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिँदै यसमा सुधार नगरे कालोसूचीमा पर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने भ्रष्टाचारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले परिकल्पना गरेबमोजिका व्यावसायिक र स्वतन्त्र निकायबाट अनुसन्धान र अभियोजन गर्न नसकेको विषयलाई कानुनमार्फत सम्बोधन गर्न हामीले सकेका छैनौँ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको स्वायत्तता तथा सक्षमता अभिवृद्धिलाई तदर्थमा छोडेजस्तो देखिन्छ । यससम्बद्ध अभियोजन नै सीमित संख्यामा भएका उदाहरणबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार अन्त्य र नीतिगत भ्रष्टाचारको निर्मूलीकरणका लागि सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐनले गरेका स्वार्थको द्वन्द्व निवारणका औजार अपर्याप्त छन् ।
स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी छुट्टै कानुनको आवश्यकतालाई जोड दिइँदै आए पनि उचित ऐन व्यवस्थापनको अभावमा यसलाई दण्डको दायरामा ल्याउन अप्ठ्यारो परिरहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रसंघीय महासन्धिले सार्वजनिक पदाधिकारीको परिभाषालाई बृहत् रूपमा सम्बोधन गरेको अवस्थामा नेपालमा भने सो परिभाषाअनुकूल सार्वजनिक अधिकारीको कामकारबाहीलाई कानुनी दायरामा समेट्न सकेको देखिँदैन । कानुनी प्रबन्धमार्फत यसलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
प्रभावशाली व्यक्तिको अनुसन्धान र न्यायिक क्षेत्रको सुशासन : भ्रष्टाचारको प्रतिरोधमा न्यायपालिकाको भूमिका महŒवपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै अभियोजन गर्ने निकाय र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा यी निकायका सदस्यको निष्ठा बढाउने र उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने मौका दिन नहुने उपाय पक्ष राष्ट्रले अवलम्बन गर्नुपर्ने भनेर भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा ११ मा उल्लेख छ । नेपालको संविधाले न्यायिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारका क्षेत्रमा न्याय परिषद्को व्यवस्था गरे पनि यसको सक्रियता बढ्न सकेको देखिँदैन ।
न्यायाधीशले कमाएको गैरकानुनी सम्पत्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान शून्यप्रायको अवस्थामा देखिन्छ भने महाभियोगबाट पदमुक्त हुने पदाधिकारीको हकमा समेत संसदीय समितिको सक्रियता कम देखिँदा प्रभावशाली व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचारले देशलाई थिल्थिलो पारेको बुझ्न कठिन छैन । विशिष्ट व्यक्तित्व र न्यायिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको छुट्टै अनुसन्धान र अभियोजन हुनुपर्ने तथ्यलाई अब बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।
निष्कर्ष : शासन व्यवस्थामा बहुलवादी सोचको अवलम्बन र पारदर्शी कार्यव्यवहारको सवद्र्धनले राज्य तथा राज्यबाहेकका क्षेत्रको समेत शासनप्रक्रियामा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीसँगै निजी, सार्वजनिक र गैरसरकारी क्षेत्रका व्यवहारको समेत उचित निगरानी र नियमन हुनुपर्ने आवश्यकतालाई शासन प्रक्रियामा सहभागी सबै पक्षको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आचरण र व्यवहारमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व संस्कृतिसँग जोड्नु आवश्यक हुन्छ ।
समृद्धिको सारथिको रूपमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको तीनखम्बे नीतिलाई हामीले आत्मसात् गरिरहँदा शासन प्रक्रियामा सहभागी सबैको व्यवहारलाई सुशासनमैत्री बनाउन दह्रो प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । समाजका सबै तह र तप्कामा हुने व्यवहारलाई नैतिकता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको ऐनामा सफा देखिने बनाउन समाजमा हुने सबै खालका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न सक्ने कानुनी संयन्त्रको विकास गर्नु अनिवार्य छ ।
(बस्तोकोटी न्यायपरिषद् सचिवालयमा कार्यरत उपसचिव हुन्)
